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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
अयोध्या उत्तर प्रदेश में गोद लेने के नियम देश के समान लागू होते हैं और बच्चे के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता माना गया है। कानून के अनुसार गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर CARA द्वारा मानकीकृत होती है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर UPSARA जैसे संसाधन संस्थान और स्थानीय बाल कल्याण समितियाँ शामिल होती हैं।
Goद लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहले से पंजीकृत अभिभावक बनना आवश्यक है, फिर बच्चों के चयन और कोर्ट-कार्रवाई के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होती है। आयु, स्वास्थ्य, और parental परिस्थितियाँ जैसे मानदंड CARA के दिशानिर्देशों में निर्धारित होते हैं। अयोध्या के निवासियों को UP सरकारी विभागों और CARA पोर्टल से मार्गदर्शन मिल सकता है।
“CARA is the designated nodal agency for adoption of orphan, abandoned and surrendered children in India.” - Central Adoption Resource Authority (CARA) - cara.nic.in
“The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 provides for care, protection, development and rehabilitation of children in need, including adoption through CARA and local authorities.” - Ministry of Women and Child Development, Government of India
“UP State Adoption Resource Agency coordinates adoption in the state of Uttar Pradesh and facilitates inter‑state and intra‑state adoptions through designated agencies.” - Uttar Pradesh State Adoption Resource Agency (UPSARA)
गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया में विविध परिदृश्य होते हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है। नीचे अयोध्या, भारत के वास्तविक उदाहरणों के साथ 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं।
इन स्थितियों में एक वकील या कानूनी सलाहकार से मिलना आपके अधिकारों, दायित्वों और धारा-की-धारा के अनुरूप मार्गदर्शन देता है। वकील आपको रिकॉर्ड-तैयारी, आवेदन-फाइलिंग और अदालत-सम्पन्न प्रक्रियाओं में सहायता कर सकता है।
अयोध्या और उत्तर प्रदेश में गोद लेने के लिए प्रमुख विधिक ढांचा तीन मुख्य कानूनों द्वारा संचालित है।
हिन्दू गोद लेने एवं संरक्ष維 अधिनियम, 1956 - हिन्दू परिवारों में गोद लेने के निजी कानूनों का आधार बनता है। यह प्रायः रिश्तेदार द्वारा गोद लेने पर अधिक स्पष्ट नियम देता है और पारिवारिक अदालतों में लागू होता है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (JJ Act) और संशोधन - बच्चों की देखरेख, संरक्षण और गोद लेने की समग्र व्यवस्था प्रदान करता है। CARA और स्थानीय बाल कल्याण समिति (CWC) इसी ढांचे के भीतर काम करते हैं।
गार्डियंस ऐंड वार्ड्स एक्ट, 1890 - अवयस्कों के लिए संरक्षक नियुक्ति और उनके अधिकारों की सुरक्षा बताता है, जब गोद लेना न होकर संरक्षकत्व की स्थिति बनी हो।
UP में UPSARA और स्थानीय CWC द्वारा राज्य-स्तरीय प्रक्रियाओं का समन्वय किया जाता है। अधिकृत वेब-सम्पर्क और दिशानिर्देश CARA की साइट पर उपलब्ध रहते हैं।
पात्रता CARA के दिशानिर्देशों के आधार पर तय होती है। सामान्यतः भारतीय नागरिक, स्थिर आय और स्वास्थ्य-स्थिति वाले अभिभावक शामिल होते हैं। अलग-अलग स्थितियों में एकल माता-पिता, विवाहित जोड़े या रिश्तेदार-गोद लेने की अनुमति भी होती है।
हाँ, JJ Act के अनुसार एकल अभिभावक गोद ले सकता है, बशर्ते सभी कानूनी आवश्यकताएं और पीस-ओवर चेक्स पूरे हों।
विदेशी नागरिक भी भारतीय बच्चों के लिए गोद लेने के पात्र हो सकते हैं, पर CARA और UPSARA के नियमों के अनुसार इंटरनेस्ट गोद लेने की प्रक्रिया अपनानी होगी।
पहचान प्रमाण, आय-प्रमाण, निवास-प्रमाण, विवाह-स्थिति (यदि लागू हो), स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्थानीय CWC के अनुरोध पर अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए होते हैं।
यह स्थिति-पर-स्थिति पर निर्भर है और आम तौर पर कुछ माह से एक वर्ष तक हो सकती है। CARA पोर्टल पर पंजीकरण के साथ प्रक्रिया तेज हो सकती है।
हाँ, यदि कोई आवेदन reject होता है या मुद्दा होता है तो CWC और न्यायलय के माध्यम से अपील की जा सकती है।
आमतौर पर गोद लेने के लिए आयु-मानदंड निर्धारित होते हैं, पर यह स्थिति-आधारित हो सकता है। सही जानकारी CARA और UPSARA से मिल सकती है।
हां, रिश्तेदार-गोद में प्रक्रिया सरल हो सकती है, पर Still कानून और कोर्ट-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
UP और Ayodhya के जिले के लिए स्थानीय CWC तथा UPSARA के निर्देश प्रभावी रहते हैं, जिसका पालन अनिवार्य है।
खर्च स्थितियों के अनुसार बदलता है। सरकारी शुल्क कम होते हैं और कुछ मामलों में सहायता भी मिलती है।
हाँ, बच्चों और अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य-चेक-अप और प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं।
यह कानून-प्रणाली के अनुसार सामान मानक है, पर कुछ मामलों में महिलाओं के पक्ष में सुनवाई में प्राथमिकता हो सकती है।
आमतौर पर ऐसे मामले रिश्तेदार-गोद या संरक्षक-निर्देशन से हल होते हैं, पर मूल नियम CARA के अनुसार चलते हैं।
गोद लेने के बाद कानूनी माता-पिता बन जाते हैं और बाल-रक्षा के लिए आवश्यक रिकॉर्ड अपडेट होते हैं।
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