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भारत में प्रतिस्पर्धा कानून का मूल उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा के साथ आर्थिक दक्षता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
यह संरचना Competition Act, 2002 द्वारा संचालित है और Competition Commission of India (CCI) द्वारा लागू की जाती है।
“The Competition Act, 2002 prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position and combinations that have an appreciable adverse effect on competition in India.”
“No enterprise or person shall enter into any agreement with any other enterprise or person in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or services, which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India.”
Mandis को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धा मुद्दे मुख्यतः मंडी-लागत, मूल्य-discovery और बाजार-अभिग्रहण से जुड़ते हैं।
e-NAM जैसे पंलन से मंडी बाजारों का एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में काम किया गया है ताकि कीमत खोजें बेहतर हों और अनुचित व्यवहार रुक सके।
“eNAM is an electronic trading portal which seeks to create a unified national market for agricultural commodities by linking existing Agricultural Produce Market Committees.”
नीतिगत बदलावों के साथ मंडी-आर्किटेक्चर में प्रतिस्पर्धा के अवसर बढ़ते हैं।
नीचे 4 से 6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है।
मंडी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से जुड़ी प्रमुख कानून व्यवस्थाएं नीचे दी जाती हैं, जो केंद्र व राज्य स्तर पर व्यवहार करती हैं।
“APMC Acts regulate trade in notified agricultural produce in the markets to ensure price discovery and orderly marketing.”
इन कानूनों के माध्यम से मंडी में बाजार-व्यवस्था, पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।
यह कानून ऐसे आचरण को रोकता है जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचाता है। प्रमुख प्रावधान anti-competitive agreements, abuse of dominance और combinations पर रोक लगाते हैं।
CCI शिकायत मिलने पर जाँच-पड़ताल शुरू करता है और यदि आवश्यक हो तो प्रिंसिपल-न्यायिक प्रक्रिया अपनाता है। अंत में आदेश या दंड जारी किया जा सकता है।
ज्यादातर मामला Competition Act 2002 के अंतर्गत आता है। साथ ही राज्य के AP MC Acts और Essential Commodities Act का भी स्थान होता है।
CCI के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत में तथ्य, रिकॉर्डेड कोटेशन और प्रमाण जरूरी होते हैं।
कानूनी प्रतिनिधित्व लें, सभी दस्तावेज रखें, और समय-सीमाओं का ध्यान रखें। एक विशेषज्ञ अधिवक्ता आपकी रक्षा-रणनीति तय करेगा।
कुछ मामलों मेंleniency कार्यक्रम के तहत भाग लेने पर सजा कम हो सकती है। यह पूर्ण सूचना-संवर्धन पर निर्भर है और कानून में स्पष्ट शर्तें हैं।
अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े anti-competitive व्यवहार होते हैं तो Competition Act के दायरे में आते हैं।
एकाधिक कंपनियों के संयोजन से बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में CCI की अनुमति जरूरी हो सकती है।
APMC Acts के तहत राज्य सरकारें नियंत्रण रखती हैं, मगर Competition Act के दायरे में भी आती है।
दंड में रु0 लाख से लेकर करोड़ों तक का जुर्माना शामिल हो सकता है और कुछ मामलों में पूर्व-आय पर भी प्रभाव हो सकता है।
केस फुल-फायर्स के साथ वापस लिया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। अदालत में दृढ़ बचाव जरूरी होता है।
कायदे से पहले तथ्य-संकलन, संदेह के निवारण, और कानूनी दायरे के अनुसार कदम उठाने चाहिए।
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