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अपील कानून निर्णय के विरुद्ध तीसरे पक्ष को पुनर्विचार का अवसर देता है. यह उच्च अदालत में अक्सर दिया जाता है. जम्मू और कश्मीर में अपीलें सामान्यतः जिला अदालत के निर्णय पर उच्च न्यायालय में जाती हैं.
उच्च न्यायालय subordinate न्यायालय के निर्णय पर तथ्य और कानून दोनों के आधार पर समीक्षा करता है. नागरिक मामलों में अधिनियम पत्राचार के अनुसार, criminal मामलों में आपराधिक अपील CrPC के अनुसार दायर होती है. जम्मू और कश्मीर के लिए यह प्रक्रिया केंद्रीय कानूनों से संचालित होती है.
Constitution of India Article 227: High Courts shall have superintendence over all courts and tribunals within their jurisdiction.
यह अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय सभी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखता है. NALSA के अनुसार नि:शुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है. (आधिकारिक स्रोत नीचे देखें.)
The National Legal Services Authority provides free legal services to eligible persons.
बुनियादी धारणा यह है कि अपील एक नवीन मामले की तरह नहीं है, बल्कि सामने आयी त्रुटि को सुधारने का साधन है. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के मार्गदर्शक नियमों के अनुसार समय-सीमा और दस्तावेज आवश्यक होते हैं.
महत्वपूर्ण नोट: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद UT के रूप में प्रशासनिक संरचना बदली, पर appellate प्रक्रिया सामान्यतः उच्च न्यायालय के मार्ग से ही संचालित होती है. आधिकारिक वैधानिक परिवर्तन और ऑनलाइन फाइलिंग अब प्रमुख प्रवृत्ति हैं।
जम्मू क्षेत्र में वास्तविक स्थितियाँ आम तौर पर भूमि, जल-सम्पत्ति, कर-आरोप, और आपराधिक निर्णय से जुड़ी होती हैं. ऐसे मामलों में स्थानीय अग्रिम तैयारी और समय-सीमा की पाबंदियाँ अहम होती हैं.
अनुयायी कानून और नियम स्थानीय प्रशासनिक संरचना के अनुरूप अपडेट होते रहते हैं. आधिकारिक स्रोतों पर नवीनतम नियमों की जाँच आवश्यक है. ITAT और अन्य केंद्रीय ट्रिब्यूनलों के मामले भी जम्मू और कश्मीर के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं.
अपील एक नया केस नहीं है. यह पहले के फैसले की त्रुटियों पर उच्च न्यायालय से पुनर्विचार का अवसर है. यह कानून के अनुसार केवल पंक्ति-आधार पर संभव होता है.
किसी अदालत के original निर्णय पर कानून, तथ्य या प्रक्रिया की त्रुटि के कारण अपील योग्य ठहराया जा सकता है. अपील उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के लिए निर्धारित मार्ग से दायर होती है.
यह विषय-विशिष्ट होता है. सामान्यतः civil appeal के लिए 30 से 90 दिन के भीतर, criminal appeal के लिए अधिकतम 90 दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है.
युक्त अदालत का certified copy, delay-condonation, माँगित फाइलिंग शुल्क, आधार कार्ड, पहचान पत्र, याचिका के साथ अधिवक्ता का प्रमाणपत्र आदि जरूरी होते हैं. रिकॉर्ड की कॉपियाँ भी आवश्यक होंगी.
यदि वांछित कानून के अनुसार, आप अपने निर्णय के विरुद्ध High Court में अपील कर سکتے हैं. कई मामलों में वकील की उपस्थिति अनिवार्य है.
आदेश के लागू होने से रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में stay का आवेदन किया जाता है. सामान्यतः आवेदक को संतोषजनक कारण और तात्कालिकता स्पष्ट करनी होती है.
अपील शुल्क, वकील की फीस और तदर्थ खर्च मिलते हैं. जम्मू में फीस क्षेत्रीय मानकों पर निर्भर होती है और मामला-विशिष्ट होती है.
स्थानीय न्यायालय की प्रक्रियाएं, आदेश-पत्र और फाइलिंग प्रणाली में फर्क होते हैं. स्थानीय अधिवक्ता कानून की बारीकियों को बेहतर समझता है.
ITAT या अन्य केंद्रीय ट्रिब्यूनलों के लिए निर्धारित फॉर्म और शुल्क होते हैं. सामान्यतः ITAT के निर्णय पर उच्च न्यायालय appellate jurisdiction देता है.
हाँ, यदि नया साक्ष्य नहीं है, तो आप संशोधन और तर्क-तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं. कुछ अवसरों पर पुनर्विचार भी संभव है.
ग़लत कानून interpretation, मसले के तथ्य की गलत व्याख्या, या प्रक्रिया-भंग के कारण अपील दर्ज की जा सकती है. यह उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क-वितर्क का विषय बनता है.
जी हाँ. NALSA और JKLSA द्वारा नि:शुल्क या कम शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है. पात्रता के लिए आधिकारिक साइट देखें.
संदर्भ और उद्धरण के लिए आधिकारिक स्रोत नीचे दिए गए हैं:
Constitution of India Article 227: High Courts shall have superintendence over all courts and tribunals within their jurisdiction.
The National Legal Services Authority provides free legal services to eligible persons.
आधिकारिक कानून पाठ के लिए देखें:
Constitution of India - legislative.gov.in
Code of Civil Procedure, 1908 - indiacode.nic.in
National Legal Services Authority (NALSA) - nalsa.gov.in
High Court of Jammu and Kashmir - jkhighcourt.nic.in
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