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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
इंदौर के निवासी बाल समर्थन कानून के अंतर्गत बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होते हैं. यह कानून परिवारिक जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में काम करता है. सामान्य तौर पर यह व्यवस्था 125 CrPC के अंतर्गत लागू रहती है और परिवार अदालत इंदौर द्वारा सुनवाई की जाती है.
सबसे सामान्य मार्ग 125 CrPC के अंतर्गत मासिक भरण-भरणी के आदेश होते हैं. यह आदेश तब दिए जाते हैं जब अभिभावक के पास पर्याप्त साधन हों और वह अपने बच्चे या माता-पिता को मदद नहीं दे पाता. इंदौर में इन मामलों की प्रायः सुनवाई फॅमिली कोर्ट इंदौर में होती है.
हाल में इंदौर जिले के न्यायिक प्रक्रिया ने ऑनलाइन फाइलिंग और त्वरित सुनवाई को बढ़ावा दिया है. यह प्रक्रिया बच्चों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार, बाल-भरण-भरणी का उद्देश्य बच्चों की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना है.
आधिकारिक उद्धरण: “125 CrPC के अनुसार, पर्याप्त साधन रखने वाले व्यक्ति अपनी पत्नी, Legitimate या illegitimate child, या पिता-या- माता-जो स्वयं का प्रावधान नहीं कर पाते, उन्हें मासिक भरण-भरणी देना अनिवार्य है.”
स्रोत: Code of Criminal Procedure (CrPC) की आधिकारिक पाठ गृहस्थी कानून के संधी-भाग पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी हेतु संरचित पाठ देखें - legislative.gov.in और indiacode.nic.in.
आधिकारिक उद्धरण: “Family Courts Act 1984 का उद्देश्य परिवार विवादों के त्वरित निपटार हेतु परिवार न्यायालयों की स्थापना करना है.”
स्रोत: Family Courts Act 1984 - आधिकारिक पाठ legislative.gov.in.
आधिकारिक उद्धरण: “The Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 हिन्दू व्यक्तियों के लिए रख-रखाव का प्रावधान करता है.”
स्रोत: Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 - आधिकारिक पाठ legislative.gov.in.
इंदौर में यह 125 CrPC के अंतर्गत आती है. यदि माता-पिता में से कोई維धायक-धन नहीं देता, Magistrate भरण-भरणी का आदेश दे सकता है.
Family Court Indore में आवेदन जमा करें. वकील या कानूनी सलाहकार आपके दस्तावेज और आय-व्यय का पन्ना तैयार करेगा.
आय, child की आवश्यकताएं, जीवन स्तर और खर्चे को देखकर अदालत राशि तय करती है. अदालतें लॉक-शिपिंग और शिक्षा खर्च का भी ध्यान रखती हैं.
हाँ, अदालत शिक्षा खर्च को भरण-भरणी में शामिल कर सकती है. स्कूल फीस और शिक्षा-संबंधी खर्चों के लिए विशेष आदेश संभव हैं.
आम तौर पर नहीं; लेकिन अदालत स्थिति के अनुरूप कुछ समय के लिए ऑर्डर दे सकती है, यदि फाइलिंग के तारिख से जुड़ा हो.
अदालत गिरफ्तारी, दंड, जुर्माना या संपत्ति-अटैचमेंट जैसे प्रवर्तन कदम उठा सकती है.
हाँ; NALSA और MP DLSA के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है यदि आप पात्र हों.
हाँ; जब बच्चा शिक्षा-योग्यता या आर्थिक रूप से निर्भर हो, तब तक भरण-भरणी चल सकती है.
हाँ; अदालत विदेश में रहने वाले अभिभावक के विरुद्ध भी आदेश लागू कर सकती है, बशर्ते आदेश के लिए उपयुक्त सबूत हों.
इंदौर में सामान्यतः Family Court Indore में यह मामला सुनवाई के लिए भेजा जाता है.
प्रत्येक केस की परिस्थितियाँ अलग होती हैं; आम तौर पर आदेश के पालन के लिए समयसीमा और रिकॉर्डिंग तय की जाती है.
हाँ; अगर आप किसी निर्णय से असंतुष्ट हों, तो आप MP High Court या उपयुक्त न्यायालय में अपील कर सकते हैं.
पहचान-पत्र, आवास प्रमाण, आय-शुल्क प्रमाण, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, शिक्षा खर्च के बिल, रोजगार-आय विवरण आदि आवश्यक होंगे.
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