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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
इंदौर में सहभागिता कानून मुख्य रूप से The Indian Partnership Act, 1932 के अधीन चलता है। यह एक फर्म निर्माण के लिए साझेदारों के बीच समझौते को मान्य कर बताता है। साथ ही यह भागीदारी के दायित्व, लाभ-हानि विभाजन और फर्म के Dissolution के नियम तय करता है।
स्थानीय व्यापारी समुदाय में साझेदारी फर्में छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए आम हैं, जैसे कि मंडी, थोक व्यापार, दवा वितरक और सेवा क्षेत्र। इन फर्मों के लिए पंजीकरण, भागीदारी दस्तावेज और पार्टनरशिप डीड के प्रावधान विशेष रूप से अहम होते हैं।
इंदौर के भीतर विवादों के निपटान के लिए स्थानीय जिला अदालतें और इंदौर बेंच के Madhya Pradesh High Court आवेदन-प्रक्रिया संचालित करते हैं। आपात स्थिति में अदालतें सामान्य तौर पर पार्टनर-फर्म के भीतर दायित्व पर निर्णय देती हैं।
“Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.”
“Every partner is liable, jointly with all the partners, for all acts of the firm done by any partner in the course of the business.”
नए व्यवसायियों को सलाह दी जाती है कि वे इंदौर में भी पार्टनरशिप डीड के साथ फर्म स्थापित करें ताकि अदालतों में अधिकार स्पष्ट हो सकें। यह स्थानीय बाजारों में सही नाम-रजिस्ट्रेशन और भागीदारों के बीच स्पष्ट दायित्व सुनिश्चित करता है।
सहभागी फर्म दो या अधिक व्यक्तियों की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें लाभ-हानि साझा करने पर सहमति हो।
पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकृत फर्म के अधिकार अधिक सुरक्षित रहते हैं और अदालतों में दावा-प्रस्तुति आसान होती है।
समझौते में भागीदारों के नाम, पूंजी योगदान, लाभ-हानि का विभाजन, प्रबंधन अधिकार, प्रवेश-निकास के नियम और अस्तित्व की अवधि आदि स्पष्ट हों।
सहभागी पूरी तौर पर संयुक्त-सम्पूर्ण दायित्व के साथ जिम्मेदार होते हैं; किसी एक पार्टनर के गलत कदम पर अन्य साथी भी liable होते हैं।
Registrar of Firms, Madhya Pradesh के पास आवेदन देकर फर्म पंजीकृत कराई जा सकती है; आवश्यक दस्तावेज डीड, पहचान प्रमाण, पते आदि होते हैं।
डीड में बताए गए अनुपात के अनुसार लाभ-हानि का वितरण होता है; सामान्यतः भागीदारों की भागीदारी प्रतिशत निर्धारित रहता है।
फर्म का अस्तित्व प्रभावित होता है; deed में बदलाव या dissolution-प्रक्रिया शुरू हो सकती है तथा नई साझेदारी स्थापित की जा सकती है।
सबसे पहले वैधानिक बातचीत और समझौता किया जाता है; आवश्यकता पड़ने पर arbitration या court-निर्णय लिया जा सकता है।
हाँ, परन्तु दायराओं के लिए पंजीकृत फर्म के प्रमाण-पत्र और पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता पड़ती है; unregistered cases में चुनौतियाँ आ सकती हैं।
पार्टनरशिप फर्म की आय आयकर विभाग के तहत टैक्स-लायबिलिटी पर निर्भर करती है; फर्म स्वयं आय कर दाखिल कर सकती है या भागीदारों के आय-कर में प्रेषण होता है।
भागीदारी में सामान्यतः व्यक्तिगत दायित्व होता है; LLP में दायित्व सीमित रहता है, और यह LLP Act के अंतर्गत संचालित होता है।
हाँ, परिवर्तन संभव है; कानूनी सलाह के साथ सही प्रक्रिया और पंजीकरण के नियमों का पालन आवश्यक है।
स्थानीय बार-डायरेक्टरी, DLSA तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर-बेंच की जानकारी लेना उचित रहता है।
आधिकारिक स्रोतों से शिक्षा-योग्य उद्धरण और लिंक:
“Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.”
“Every partner is liable, jointly with all the partners, for all acts of the firm done by any partner in the course of the business.”
Official sources for further reference:
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