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भारत में कॉपीराइट अधिकार रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा प्रदान करते हैं।
यह सुरक्षा The Copyright Act, 1957 द्वारा स्थापित है और 2012 के संशोधनों से मजबूत बनी है।
कॉपीराइट स्वतः उपलब्ध होता है, जब भी कोई कार्य मौलिक रूप से किसी ठोस माध्यम में FIX होता है।
इंदौर में कलाकार, लेखक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और छोटे व्यवसाय कॉपीराइट के भीतर अपने कार्यों की सुरक्षा पाते हैं।
अनधिकृत उपयोग पर कानूनी कार्रवाई संभव है, और समाधान अक्सर नोटिस, समझौते या अदालत के आदेश से होते हैं।
Copyright subsists in original literary, dramatic, musical and artistic works; cinematograph films; sound recordings.
Source: The Copyright Act, 1957 - Official Text, Government of India
Copyright exists in original works of authorship fixed in a tangible form.
Source: World Intellectual Property Organization (WIPO) India information
Copyright lasts for the life of the author plus sixty years after death for literary, dramatic, musical and artistic works.
Source: National Portal of India - Copyright Basics
उदाहरण 1: इंदौर के एक स्वतंत्र लेखक के ब्लॉग पोस्ट को अन्य व्यक्ति ने कॉपी कर लिया। वह प्रतिरूपण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराना चाहता है और कानूनी सलाह लेता है।
उदाहरण 2: Rau या M.G. Road क्षेत्र के एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने स्टॉक इमेज बिना लाइसेंस के इस्तेमाल किया गया पाया है। वह अपने अधिकार सुरक्षित करना चाहता है।
उदाहरण 3: इंदौर में स्थित एक छोटा स्टार्ट-अप यू-ट्यूब वीडियो में गाने के ट्रैक्स का लाइसेंस नहीं लेता है, जिससे कॉपीराइट उल्लंघन का खतरा पैदा हो गया है।
उदाहरण 4: एक स्थानीय किताब स्टोर ने पाठकों से पासुक कंटेंट के फोटोकॉपी या स्कैनिंग करके वितरित किया, जिसे रोकना जरूरी है।
उदाहरण 5: इंदौर के कैफे में background music बिना लाइसेंस के चल रहा है और आंतरिक दीवारों पर कॉपीराइटयुक्त आर्टवर्क है; यह कार्रवाई योग्य मामला बन सकता है।
उदाहरण 6: किसी स्टार्टअप ने पब्लिक डोमेन के बाहर के code या मीडिया का अनुचित उपयोग किया है; एक कानूनी एडवाइजर मार्गदर्शन दे सकता है।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता - कॉपीराइट वकील या कानूनी सलाहकार - मार्गदर्शन दे सकता है।
कानून 1: The Copyright Act, 1957 यह मुख्य कानून है जो कॉपीराइट अधिकारों के दायरे, मालिकाना हक़, इन्फ्रिंगमेंट, उचित प्रयोग (fair dealing) आदि निर्धारित करता है।
कानून 2: The Copyright (Amendment) Act, 2012 इस संशोधन ने अधिकारों की सुरक्षा मजबूत की है, मौलिकता की परिभाषा स्पष्ट की और दण्ड-प्रक्रिया में सुधार किया।
कानून 3: The Information Technology Act, 2000 यह कानून डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन इन्फ्रिंगमेंट और cyber-crime मामलों के दायरे में आता है।
इंदौर-निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्थानीय अदालतों के प्रावधानों से भी अवगत रहें।
कॉपीराइट एक वैध अधिकार है जो रचनाकार को अपने मौलिक कार्यों की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन का नियंत्रण देता है।
नहीं, भारत में कॉपीराइट खुद-ब-खुद बन जाता है; रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। यह सुरक्षा कारण है, पर रजिस्ट्रेशन से सबूत मजबूत होता है।
जीवन-काल के बाद लेखक की उम्र + 60 वर्ष तक सुरक्षा होती है, कुछ विशिष्ट मामलों में अलग अवधि हो सकती है।
Fair dealing एक सीमित उपयोग है जो निजी अध्ययन, समीक्षा या आलोचना के लिए अनुमति देता है, बशर्ते उपयोगण उचित हो।
आपकी रचना मूल और व्यक्ति की रचना हो; अगर विचार व्यक्त किया गया है और фикс हुआ है, तो कॉपीराइट सुरक्षित होने की संभावना है।
तुरंत कानूनी नोटिस दें, और यदि आवश्यक हो तो अदालत में इंजेमेन्ट्स या रोक-उपरांत आदेश की मांग करें।
हां, किसी भी कॉपीराइट संरक्षित कंटेंट के उपयोग के लिए लाइसेंस या अनुमति चाहिए होती है, सिवाय Fair Dealing के अपवाद के।
ऑनलाइन प्लेटफार्मों के खिलाफ DMCA जैसे कानून नहीं हैं, पर भारत में IT Act और IPC के प्रावधान लागू होते हैं; घिनौनी इन्फ्रिंगमेंट पर दंड मिल सकता है।
अधिकारियों को इंदौर के जिला न्यायालयों में या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर बेंच के समक्ष दायर किया जा सकता है।
हाँ, प्राथमिक कदम साइट के कंटेंट-हटाने के अनुरोध लिखित रूप में देना और फिर उचित कानूनी कदम उठाना शामिल है।
लिखित लाइसेंस शर्तें, उपयोग-अवधि, फीस, क्षेत्रीय-प्रयोजन आदि स्पष्ट हों; किसी अनुभवी वकील से अनुबंध की समीक्षा करवाएं।
2012 के संशोधन से दंड-प्रक्रिया मजबूत हुई और दायरा स्पष्ट हुआ; कुछ निजी-उद्देश्यों के लिए बदलाव हुए हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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