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ठाणे जिले के नवी मुंबई क्षेत्र में डेटा सेंटर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थानीय संरचना में CIDCO, Navi Mumbai Municipal Corporation और Thane Municipal Corporation के क्षेत्रीय मानक प्रभावी रहते हैं। केंद्र और राज्य कानून दोनों इन प्रतिष्ठानों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।
“Information Technology Act 2000 provides legal recognition for electronic records and digital signatures.”
Source: MeitY overview of IT Act - https://www.meity.gov.in
डेटा सेंटर संचालक को केंद्रीय कानून के साथ साथ DPDP अधिनियम 2023, MPCB नियम,MERc विनियम आदि से अनुपालन करना होता है। ठाणे के डेटा हब में पर्यावरण और सुरक्षा मानदंड भी प्रमुख हैं। इन मानकों का पालन न करने पर दंड, जुर्माना या परियोजना रोकथाम हो सकती है।
“Digital Personal Data Protection Act 2023 establishes a robust framework for data protection and accountability on data fiduciaries.”
Source: MeitY - https://www.meity.gov.in
डेटा से जुड़े कानूनों के साथ स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी आवश्यक हैं। इन प्रक्रियाओं में जल, ऊर्जा, जलवायु, जमीन उपयोग और लाइसेंसिंग शामिल होती हैं। ठाणे जिले में डेटा सेंटर के लिए स्थानीय मंजूरी जरूरी है।
“CERT-In guidelines require timely reporting of cyber security incidents by organizations operating in India.”
Source: CERT-In - https://www.cert-in.org.in
उन्नत डेटा सेंटर फर्मों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रमाणन, सुरक्षा और जोखिम-प्रबंधन का स्पष्ट ढांचा रखें। ठाणे निवासियों के लिए भी यह उपयोगी है कि वे अपने डेटा के नियोक्ता, क्लाउड-सेवा प्रदाता और स्थानीय एनवायरनमेंटल एजेंसियों के बीच स्पष्ट समझौते रखें।
ठाणे से संबंधित डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कानूनी सहायता चार प्रमुख परिदृश्यों में आवश्यक होती है। नीचे उदाहरण ठाणे के वास्तविक प्रशासनिक संदर्भों के साथ दिए गए हैं।
ठाणे में सक्रिय डेटा सेंटर कंपनियों के लिए इन परिदृश्यों के अनुसार विशेषज्ञ कानूनी सलाह जरूरी है। यह सलाह निवासियों एवं व्यवसाय दोनों के लिए सुरक्षा, पारदर्शिता और कानूनी दायित्व संप्रेषित करती है।
स्थानीय और केंद्रीय कानूनों का संयोजन ठाणे के डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए मार्गनिर्देशन देता है। नीचे 2-3 प्रमुख कानून हैं जो ठाणे में लागू होते हैं।
लोकल zoning, building permissions और land-use संबंधित प्रक्रियाएं CIDCO, TMC और NMMC के मार्गदर्शक कानूनों के अनुसार चलती हैं। Thane district के उप-क्षेत्र में यह ज़रूरी है कि सभी प्रमाणपत्र और देय शुल्क समय पर जमा हों।
डेटा सेंटर केंद्रीय IT Act 2000 और DPDP Act 2023 के अधीन आते हैं। साथ ही MPCB और MERC के नियम लागू होते हैं।
DPDP 2023 व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और ट्रांसफर पर नियम बनाता है। डेटा फिड्यूशरी की जवाबदेही स्पष्ट होती है और localization की दिशा निर्देश मिलते हैं।
भूमि-उपयोग, बिल्डिंग प्लान, जल-निकासी और पर्यावरण प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं। CIDCO, TMC या NMMC के अनुरूप अनुमति जरूरी है।
CERT-In के निर्देशों के अनुसार साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना तात्कालिकता के साथ देनी चाहिए। सामान्यतः घटना-घटनाओं की सूचना ऑनलाइन दर्ज कराई जाती है।
स्थानीय क्षेत्र में संवेदनशील डेटा का भौतिक रूप से स्थानीय डेटा स्टोर करना हो सकता है, यह DPDP के प्रावधानों पर निर्भर है।
सेवा-स्तर समझौते, सुरक्षा उपाय, डेटा सुरक्षा दायित्व, डेटा ब्रेक के लिए जिम्मेदारी और स्थानांतरण नियम स्पष्ट हों।
जल, पर्यावरण, बिजली, भवन-निर्माण और सुरक्षा से जुड़े प्रमाणपत्र चाहिए होते हैं। MPCB, MERC, CIDCO/NMMC/TMC से संपर्क करें।
हाँ, DPDP के अनुरूप breach पर दायित्व और जुर्माने की बातें निर्धारित हैं। डेटा फिड्यूशरी को उचित प्रावधान बनाने होते हैं।
कानूनी रूप से IT, पर्यावरण, भवन और बिजली से जुड़े लाइसेंस जरूरी होते हैं। CIDCO-NMMC-TMC क्षेत्राधिकार पर निर्भर है।
फिजिकल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा मानकों को एकीकृत करना चाहिए। CERT-In और BIS guidelines के अनुरूप होना उचित है।
जुर्माना, दंड प्रक्रिया या परियोजना रद्द हो सकती है। साथ ही MBIDP जैसे निर्देशों के अनुसार सुधार योजना मांगने की संभावना होती है।
cross-border data transfer के लिए DPDP नियमों के अनुसार वैध अनुबंध और सुरक्षा उपाय आवश्यक होंगे।
नीचे तीन प्रमुख संगठन हैं जो डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कानूनों के बारे में आधिकारिक मार्गदर्शन देते हैं।
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