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चंडीगढ़ एक यूनियन टेरीटरी है और केंद्र सरकार की देखरेख में पर्यावरण नियम लागू होता है। स्थानीय प्रशासन के साथ_CPCC_ एवं UT प्रशासन मिलकर अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। प्रमुख कानून जैसे Environment Protection Act 1986, Water Act 1974 और Air Act 1981 इन क्षेत्र में आधार बनाते हैं।
मुख्य कानून के अंतर्गत उद्योगिक गतिविधियाँ, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुमति-प्रक्रिया (Consent to Establish, Consent to Operate) और प्रदूषण नियंत्रण उपाय अनिवार्य होते हैं। Chandigarh में CPCC और UT Administration इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करते हैं।
“The Environment Protection Act 1986 provides the framework for the coordination of the activities of the various central and state authorities dealing with the environment.” - Ministry of Environment, Forest and Climate Change
“Central Pollution Control Board is the apex agency in India for prevention and control of pollution.” - Central Pollution Control Board
“Chandigarh Pollution Control Committee enforces environmental norms in the Union Territory of Chandigarh.” - Government of Chandigarh UT
UT Chandigarh के लिए विशेष रूप से_CPCC_ द्वारा क्लेम-आदेश, निरीक्षण नोटिस और दंड जैसी कार्रवाई की जाती है। साथ ही चेरी-आधारित प्रदूषण नियंत्रण नियम भी लागू होते हैं ताकि शहर के आधारभूत जल-वायु-ध्वनि मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
पर्यावरण कानून और अनुपालन जटिल और गतिशील हैं। Chandigarh में कई कानूनी प्रक्रियाओं में तात्कालिक मार्गदर्शन और त्वरित प्रतिक्रिया आवश्यक हो सकती है। नीचे 4-6 वास्तविक प्रकार के हालात दिए गए हैं जिनमें एक अनुभवी अधिवक्ता मददगार हो सकता है।
Chandigarh में पर्यावरण-नियमन के लिए मुख्य कानून निम्न हैं। इनकी प्रत्यक्ष प्रभावी प्रावधान UT प्रशासन के अधीन भी हैं।
नोट: चंडीगढ़ UT में CPCC और UT Administration इन कानूनों के अनुरूप अनुमतियाँ, निरीक्षण और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। Add-on rules जैसे Plastic Waste Management Rules, E-Waste Rules आदि भी लागू होते हैं और स्थानीय इकाइयों को उनके EPR दायित्व निभाने होते हैं।
Environmental compliance से तात्पर्य कानूनों, नियमों और मानकों के अनुरूप प्रक्रिया-नियमन और संचालन से है। यह जल, वायु, ध्वनि और कचरा-प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करता है।
CTE और CTO (Consent to Establish और Consent to Operate), जल-औचित्यों के लिए जल-प्रदूषण नियंत्रण, वायु-प्रदूषण नियंत्रण, और कभी-कभी EIA Clearance जैसे प्रावधान लागू होते हैं।
CPCC या CPCB के नोटिस पर तुरंत स्थानीय कानूनी सलाह लें। समय-सीमा में जवाब देना आवश्यक होता है ताकि दंड-खर्च और कारोबार रोकथाम से बचा जा सके।
यदि आपका प्रोजेक्ट निर्धारित सीमा-रेखा से ऊपर है या खतरे की सीमा के भीतर आता है, तो EIA/Public Consultation अनिवार्य हो सकता है। UT Chandigarh के प्रोजेक्ट्स पर भी यह लागू हो सकता है।
उत्पादन, व्यापर या उपलब्धता में जिन सामग्रियों का उपयोग प्लास्टिक के रूप में होता है, उनके लिए EPR अर्थात Extended Producer Responsibility का पालन जरूरी है। साथ ही स्थानीय प्रतिबन्धित प्लास्टिक के नियमों का पालन करें।
उद्योगिक इकाई जल-उत्पादन से जुड़े सभी मानकों का पालन करे, और CPCC/PCB से निर्धारित निस्पंदन, treatment और release norms का अनुपालन करे।
निर्णय या नोटिस की समय-सीमा विभिन्न कानूनों के अनुसार अलग-अलग होती है। सामान्यतः 15-30 दिन के भीतर जवाब देना उचित रहता है।
अनुपालन में कमी पर जुर्माना, संचालन रोका जाना, प्लांट-closure, या अदालत के समक्ष दलील के लिए सम्मन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
Environment Protection Act, Water Act, Air Act जैसे केंद्रीय कानून लागू रहते हैं। UT Chandigarh में CPCC इनका स्थानीय प्रवर्तन करता है।
हाँ, नागरिक शिकायतें CPCC/स्थानीय प्रशासन के ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
ईआईए के चरण, सार्वजनिक सुनवाई, और मानकों के अनुसार डाक्यूमेंटेशन हेतु अनुभवी अधिवक्ता से सहायता लें।
हाँ UT प्रशासन Chandigarh-specific Guidelines, Noise Rules, और Solid Waste Management Rules जैसे फ्रेमवर्क लागू करते हैं जो बिहार-राज्यों से थोड़ा भिन्न हो सकते हैं।
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