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देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ पर्यावरण सुरक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर के कानून लागू होते हैं। प्रमुख नियामक संस्थाएं में केंद्रीय स्तर पर MOEFCC और CPCB शामिल हैं, जबकि राज्य स्तर पर UKPCB पर्यावरण कानूनों को लागू करता है। इन नियमों का उद्देश्य जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और वन-परिस्थितियों की सुरक्षा है।
जवाबदेही का आधार: उद्योग, भवन-निर्माण, निजी संस्थान और स्थानीय प्रशासन सभी को पर्यावरण अनुपालन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। साथ ही सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता पर्यावरण治理 के मूल सिद्धांत हैं।
“The Environment Protection Act, 1986 provides a framework for the coordination of activities of the central and state authorities established under the statutes for the protection and improvement of the environment.”
उच्च-स्तर के इन नियमों के साथ देहरादून-उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दों के लिए जल-ग्रहण क्षेत्र और नदी-जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल जीवन के संरक्षण के लिए स्थानीय निकायों को भी निर्देश दिए जाते हैं।
नीचे दिए 4-6 विशिष्ट 상황 देहरादून के अनुभव के अनुरूप हैं। प्रत्येक स्थिति में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है ताकि जोखिम कम किया जा सके और वैध प्रॉसेस पूरे किए जा सकें।
देहरादून के वास्तविक परिदृश्य में, एक वकील आपको आवेदन-प्रक्रिया, सुनवाई-तारीख, अनुरोध-पत्र, औपचारिक जवाब और क्षति-आकलन जैसे कदमों में मार्गदर्शन दे सकता है।
देहरादून-उत्तराखंड के पर्यावरण शासन पर निम्न मुख्य कानून-विधियाँ प्रभावी हैं:
देहरादून के लिए यह भी आवश्यक है कि EIA सूचना-घोषणा (Notification) 2006 के तहत कुछ परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सहभागिता और पूर्व-आकलन अनिवार्य हो।
“Public participation and transparency are essential components of environmental governance under the EIA Notification.”
इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासनिक निकायों द्वारा SWM नियमों, Plastic Waste Rules, और E-waste नियमों के अनुपालन पर भी निगरानी रहती है।
यह कानून मानव-स्वास्थ्य, वन-परिसर और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए बनाए गए मानक-तत्व है। यह जल-ध्वनि-एयर-अपशिष्ट नियंत्रण से जुड़ा है और प्रोजेक्ट-आधारित अनुमति देता है।
일 Environment Protection Act 1986, Water Act 1974 और Air Act 1981 देहरादून के लिए आधार हैं। साथ ही EIA 2006 की अधिसूचना के अनुसार परियोजना-आयोजन तय होते हैं।
EC के लिए परियोजना विवरण, EIA-रिपोर्ट, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, मूल-आकड़े आदि चाहिए होते हैं। आवेदन Parivesh पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होता है।
उच्च दंड, रोक-थाम के आदेश, निलंबन या परियोजना-स्थगन हो सकता है। उल्लंघन पर FIR juga और बिमा-से जुड़ी जरूरत हो सकती है।
प्रोजेक्ट-स्केल, क्षेत्रीयता और स्रोत-स्तर के आधार पर एक environmental categorization तय होता है। सामान्यतः बड़े उद्योगों को EIA-ना-होगा और छोटे-उत्पादन को सरल अनुपालन खर्च होता है।
Parivesh पोर्टल और UKPCB सार्वजनिक शिकायत सेवाओं के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्थानीय कार्यालय में मौखिक शिकायत भी संभव है।
हाँ, भारतीय कानून नागरिक-याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरण-उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं, खासकर NGT या उच्च-न्यायालय के समक्ष।
पर्यावरण-नियमों के अनुपालन के लिए advokat, कानूनी सलाहकार, एडवोकेट एके साथ मिलकर डॉक्स, असुविधाओं और आपत्तियों को सही पेश कर सकते हैं।
ध्वनि-प्रदूषण रोकथाम के नियमों के अनुरूप निर्माण-आवंटन, ट्रैफिक-मैनेजमेंट, और ग्रीन-आउटलेट-फ्लोटेशन से स्थानीय स्तर पर सहायता मिलती है।
हाँ, कई परियोजनाओं के लिए मानक-रूप से EIA-रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ बनाते हैं और अधिकारी-समझौते के आधार पर समीक्षा होती है।
UKPCB के साथ समन्वयित कार्रवाइयों, न्यायिक आदेश और अपशिष्ट-निदान प्रक्रियाओं से राहत मिल सकती है।
सीवरेज-निस्तारण साफ-सफाई, प्लास्टिक-अपशिष्ट कम करना, रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करना और स्थानीय जल-स्रोतों के संरक्षण में भागीदारी शामिल है।
नोट: देहरादून निवासियों के लिए अभिनव-पर्यावरण बचाव के उपाय करने के साथ-साथ कानूनी मार्गदर्शन भी आवश्यक है ताकि क़ायदे के अनुसार नियम लागू हों। नीचे उद्धृत आधिकारिक स्रोतों से आगे की जानकारी आप देख सकते हैं: MoEFCC, Parivesh Portal, UKPCB.
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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