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पुरी एक ऐतिहासिक तटीय शहर है और चिलिका झील के निकट स्थित होने के कारण जल-आधारित प्रदूषण, समुद्री जीवन, पर्यटन-स्थापना तथा कचरा आयोजन जैसे मुद्दों का प्रभावी नियंत्रण अहम है।
भारत के पर्यावरण कानून केंद्रीकृत नियमों और राज्य-स्तरीय अनुपालन के मिश्रण पर चलते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें और मानव स्वास्थ्य प्रभावित न हो।
“The Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of the environment.”
ऊपर उद्धृत आधिकारिक सार यह दर्शाता है किEPA देश के पर्यावरण सुरक्षा के लिए आधारभूत कानूनी ढांचे है। (MoEFCC के आधिकारिक स्रोत देखें: https://moef.gov.in)
“Central Pollution Control Board is the national body responsible for implementing environmental protection laws.”
यह CPCB का संकल्प है-देश-व्यापी अनुपालन और निगरानी के लिए एक केंद्रीय संस्था है। (CPCB के आधिकारिक पन्ने: https://cpcb.nic.in)
“The National Green Tribunal established under the National Green Tribunal Act, 2010 for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests.”
NGT का गठन पर्यावरण संरक्षण और वन सुरक्षा से जुड़े मामलों के तेज निपटारे हेतु किया गया है। (NGT के आधिकारिक स्रोत: https://greentribunal.gov.in)
पुरी के लिए प्रमुख पर्यावरण-नीतियाँ हैं-EPA, जल-प्रदूषण और वायूदुषित-प्रदूषण नियंत्रण के केंद्रीय कानून; साथ ही CRZ और EIA जैसी स्थानीय-प्रदेशीय आवश्यकताएं है।
पुरी-ओड़िशा में पर्यावरण कानून जटिल प्रक्रियाओं के साथ आता है, जिनमें अनुमति, आकलन, तथा उल्लंघन-निवारण शामिल हैं।
पुरी के निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: शुरूआत में एक स्थानीय पर्यावरण adv-advocate से संपर्क करें; स्थानीय अदालतें, NGT और OPCB के जाँच-कार्यविधि को समझना फायदेमंद होगा।
पुरी के लिए स्थानीय-स्तर पर OCZMA और Odisha State Pollution Control Board (OPCB) के मार्गदर्शन और अनुपालन कदम अहम हैं। साथ ही EIA नियमों के अनुसार परियोजना प्रस्तावों का आकलन आवश्यक है।
पर्यावरण कानून देश के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम हैं। ये जल, वायुमंडल, भूमि और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
व्यवसायी, डेवलपर, औद्योगिक इकाइयाँ, और स्थानीय लोग-सब कानून के दायरे में आ सकते हैं। अनुमति, निर्माण से पूर्व आकलन और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
EC तब जरूरी है जब परियोजना EPA सूची में आए क्षेत्र या CRZ-क्षेत्र के भीतर आती हो। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जाता है।
CRZ-2019 के अनुसार तटीय विकास सभी गतिविधियाँ निर्दिष्ट जोन में नियंत्रित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में निर्माण-उठान पर रोक रहती है।
NGT पर्यावरण संघर्षों का त्वरित निपटान करता है। यह कानूनी मंच है जो पर्यावरण-आपराधिक मामलों पर निर्णय देता है।
OPCB और CPCB प्रदूषण-नियमन के लिए अनुमति देते हैं, निगरानी करते हैं और उल्लंघन पर दंडित करते हैं।
परियोजना-आकलन, EC स्टेटस, शिकायतों और विश्लेषण की जानकारी आधिकारिक पोर्टलों पर उपलब्ध होती है।
स्थानीय PCB कार्यालय, CPCB के Regional Office या राष्ट्रीय शरण-निवारण पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
हाँ, RTI से आप पर्यावरण-जानकारी, पब्लिक-हियरिंग रिकॉर्ड और नियंत्रण-आदेश प्राप्त कर सकते हैं।
परियोजना के लिए ईआइए अध्ययन, सार्वजनिक टिप्पणी, विशेषज्ञ समिति की सलाह और पर्यावरण clearance के चरण होते हैं।
नागरिकों के पास पर्यावरण संरक्षा, जल-ग्रहण, वायुमंडलीय सुरक्षा और स्वच्छता के अधिकार हैं; उल्लंघन पर कानूनी कदम संभव है।
स्थानीय पर्यावरण वकील/कानूनी सलाहकार से प्रारम्भिक कानूनी आकलन, दस्तावेज़-विवरण और प्रतिनिधित्व मिलता है।
हाँ, ऐसी परियोजनाओं में CRZ, EIA, वन-वन्यजीव और स्थानीय अनुमति आवश्यक हो सकती है।
सबसे पहले स्थानीय PCB/OPCB कार्यालय में शिकायत दर्ज करें; यदि आवश्यक है तो NGT या उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं।
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