1. गोड्डा, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
गोड्डा में ESG सलाह और अनुपालन कानून केंद्रीय और राज्य स्तर पर लागू होते हैं। इन नियमों से उद्योगों की पर्यावरणीय जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
पर्यावरण नियंत्रण के लिए MOEFCC और Jharkhand Pollution Control Board के साथ स्थानीय उद्योगों का प्रमाणीकरण आवश्यक है। साथ ही CSR नियमों के अनुसार लाभ-समूह का सामाजिक दायित्व तय होता है।
“No project or activity shall be undertaken without prior environmental clearance.”
स्रोत: Environment Protection Act के अंतर्गत EIA Notification 2006, MOEFCC - https://moef.gov.in
“The National Green Tribunal shall be a specialized body for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection.”
स्रोत: National Green Tribunal Act, 2010 - https://www.greentribunal.gov.in
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें ESG वकील की सहायता फायदेमंद होती है। प्रत्येक स्थिति गोड्डा, झारखंड के स्थानीय नियमों के अनुरूप है।
- नई उद्योगिक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और पूर्व अनुमति प्राप्त करने में सहायता चाहिए। Godda के जैसे क्षेत्रों में पनपने वाले प्रोजेक्ट में EIA प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
- जल, वायु एवं अपशिष्ट नियंत्रण के लिए JSPCB से Consent to Establish/Operate के लिए आवेदन और प्रभावी अनुपालन की जरूरत है।
- CSR नीतियाँ बनाते समय Schedule VII के अनुसार गतिविधियों का चयन और खर्च निर्धारण में कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
- स्थानीय समुदाय की शिकायतों, NGT या अदालत के आदेशों के विरुद्ध कार्रवाई या अनुपालन करना है।
- कंपनी के ESG-रिपोर्टिंग (BRR या BRSR) के लिए SEBI के मानक लागू होते हैं और सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ उलझाव हो सकता है।
- Godda क्षेत्र के पर्यावरण-ध्वनि-स्वास्थ्य जोखिमों के विरुद्ध स्थानीय नियामक-समर्थन और कानूनी रणनीति चाहिए।
इन स्थितियों में एक अनुभवी कानूनी सलाहकार, वकील या अधिवक्ता के मार्गदर्शन से गलतियाँ रोकी जा सकती हैं और अनुपालन लागत कम हो सकती है।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
गोड्डा में ESG-सम्पन्न अनुपालन के लिए नीचे दिए गए 2-3 प्रमुख कानून और नियमन मार्गदर्शक भूमिका निभाते हैं।
- Environment Protection Act, 1986 - केंद्रीय कानून जो पर्यावरण-अनुपालन के लिए व्यापक ढांचा देता है।
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक परमिशन और मानक।
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायु प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी के 규; उद्योगों को औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुमति और निगरानी की बाध्यता।
- Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Updated 2020 के बाद) - निर्धारित प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण Clearance अनिवार्य बनाता है।
- Jharkhand Pollution Control Board (JSPCB) - राज्य-स्तर पर दायित्वों के अनुसार Consent to Establish/Operate जारी करता है और निगरानी करता है।
- Companies Act, 2013 - CSR Rules - 2% औसत नेट प्रॉफिट पर CSR खर्च अनिवार्य बनाने के नियम; कंपनियाँ CSR समिति बनाकर नीति बनाएं और पालन करें।
नोट: Godda जैसे क्षेत्र में JSPCB और MOEFCC के साथ स्थानीय जिला प्रशासन की अनुपालना अहम रहती है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) क्या होता है?
ESG एक एकीकृत ढांचा है जिसमें पर्यावरण (E), सामाजिक (S) और शासन (G) के मानक शामिल होते हैं। यह निवेशकों और समुदाय के लिए जिम्मेदार व्यवहार को मापने का द्वार है।
गोड्डा में ESG से जुड़ा प्रमुख कानूनी ढांचा कौन सा है?
ESG से जुड़ा प्रमुख ढांचा MOEFCC, JSPCB, CSR Rules और SEBI BRR है। ये तीनों क्षेत्रीय-जनित नियंत्रण और सूचना-आवश्यकता तय करते हैं।
पर्यावरण Clearance कब जरूरी होता है?
EC सभी प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य होती है जो EIA सूचिबद्ध में आते हैं। बिना Prior Environmental Clearance किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सकता।
JSPCB से Consent to Establish और Consent to Operate कैसे मिलते हैं?
उद्योग को पहले Establish के लिए और फिर Operate के लिए JSPCB के साथ आवेदन करना होता है। बिना अनुमति के संचालन दंडित हो सकता है।
CSR नियम कैसे लागू होते हैं और किसे लागू होते हैं?
Companies Act 2013 के अनुसार कंपनियों को वार्षिक औसत नेट प्रॉफिट का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों में खर्च करना होता है।
BRR/बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट क्या है?
सूचिबद्ध कंपनियाँ अपने ESG डाटा BRR के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में साझा करती हैं। यह लिस्टेड कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ाती है।
NGT का क्या रोल है?
NGT पर्यावरण-निजी मामलों की तेजी से निष्पादन के लिए एक स्थायित्व-उन्मुख न्यायाधिकरण है।
कानूनी सलाहकार कब लें?
ESG-कानूनी बदलावों, स्थानीय परमिशनों, या अदालत-आदेशों के अनुपालन में अधिवक्ता से मार्गदर्शन फायदेमंद रहता है।
कौन-सी प्रकियाएं केवल अगले कदम के रूप में चाहिए?
जमा दस्तावेज़, कानूनी स्टेटस चेक और स्थानीय JSPCB- मॉनिटरिंग के लिए वकील की सहायता लें।
Godda निवासियों के लिए अनुपालन-कैसे शुरू करें?
स्थानीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी JSPCB वेबसाइट से लें और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझें।
SEBI BRR समझना क्यों ज़रूरी है?
यदि Godda-आधारित संस्था सूचीबद्ध है या निवेशकों के साथ इंटरेक्शन है, BRR से ESG जानकारी का पारदर्शी प्रकाशन जरूरी हो सकता है।
5. अतिरिक्त संसाधन
- Jharkhand Pollution Control Board (JSPCB) - JSPCB वेबसाइट: https://jspcb.jharkhand.gov.in
- Central Pollution Control Board (CPCB) - वेबसाइट: https://cpcb.nic.in
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC) - वेबसाइट: https://moef.gov.in
6. अगले कदम
- अपने परियोजना या अन्य ESG-सम्बंधित आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
- Godda के नजदीकी अनुभवी अधिवक्ताओं या कानून कार्यालयों से संपर्क करें और प्राथमिक परामर्श लें।
- ESG-आवश्यकताओं की सूची बनाकर दस्तावेज़ एकत्र करें, जैसे EIA, EC, Consent तक आदि।
- JSPCB, MOEFCC, SEBI के प्रावधानों के अनुसार अनुपालना योजना बनाएं और टिकाऊ बजट तय करें।
- कानूनी सलाहकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट और फीस-संरचना तय करें।
- फाइलिंग, अनुपालन-शेड्यूल और समीक्षा के लिए रिमाइंडर सेट करें।
- स्थानीय समुदाय के साथ संवाद-प्रक्रिया और शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करें।
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