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चेन्नई में फ्रैंचाइज़िंग कानून का ढांचा केंद्र और राज्य स्तर पर मिलकर काम करता है। भारत में फ्रैंचाइज़िंग के लिए एक एकीकृत एक कानून नहीं है। अनुबंध अधिनियम, कॉरपोरेशन् अधिनियम और बौद्धिक संपदा कानून फ्रैंचाइज़िंग के प्रमुख आधार हैं। तमिलनाडु Shops and Establishments Act भी ड्राइविंग स्टोर-स्टर के नियम निर्धारित करता है।
फ्रैंचाइज़िंग में GST, आयकर और IP सुरक्षा जैसे क्षेत्र भी अहम भूमिका निभाते हैं। चेन्नई में स्थानीय पंजीकरण और कामकाज के नियम भिन्न हो सकते हैं, खासकर दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के लिए। उचित अनुबंध ढांचे के साथ पारदर्शी Franchise Disclosure Document (FDD) बनाना जरूरी होता है।
All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object.
Source: Indian Contract Act 1872 - Section 10
A company is a legal entity separate from its members and can sue or be sued in its own name.
A consumer means a person who buys any goods or hires or avails any services for a consideration.
Source: Consumer Protection Act 2019
फ्रैंचाइज़िंग एक वैध व्यवसाय मॉडल है जिसमें फ्रैंचाइज़र अपने ब्रांड, व्यापार मॉडल और सप्लाई चेन को फ्रैंचाइजी को देता है। फ्रैंचाइजी इसे अपने ब्रांड नाम से चलाता है और प्रदर्शन के अनुसार शुल्क देता है।
भारत में फ्रैंचाइज़िंग के लिए एक विशिष्ट फ्रैंचाइज़िंग कानून नहीं है। अनुबंध अधिनियम, कॉरपोरेशन् अधिनियम, IP कानून और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे कानून फ्रैंचाइज़िंग की बुनियादी शर्तें बनाते हैं।
भारत में फ्रैंचाइज़ अनुबंध सामान्यतः पंजीकृत नहीं होते, परन्तु कॉन्ट्रैक्ट-आधारित मामलों में निष्पादन और सुरक्षा हेतु पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। प्रायः NDA और FDD की कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए।
रोयटी और शुल्क संरचना, क्षेत्र-सीमा, प्रशिक्षण, सप्लाई चेन, ब्रांड उपयोग की शर्तें, IP लाइसेंसिंग, गोपनीयता, termination और renewal की शर्तें शामिल करें।
घटक तौर पर भारतीय कानून में FDD अनिवार्य नहीं है, परन्तु पार्टियों के बीच पारदर्शिता बनाये रखने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना अच्छा व्यवहार माना जाता है।
ब्रांड, ट्रेडमार्क, लोगो और सोर्स को IP अधिकार द्वारा संरक्षित रखा जाता है। लाइसेंसिंग और उल्लंघन रोकथाम के लिए स्पष्ट लाइसेंस-स्तर और अनुदान-सीमा तय करें।
फ्रैंचाइज़ फीस और royalty पर GST 18 प्रतिशत (सामान्य दर) लागू हो सकता है, लेकिन शुल्क के प्रकार पर निर्भर करता है कि यह सेवाओं-आधारित है या वस्तु-आधारित।
यदि फ्रैंचाइज़ स्टोर तमिलनाडु में खुलता है, तो Shops and Establishments Act के अनुसार पंजीकरण और अनुपालन आवश्यक हो सकता है।
ब्रांड-यूज़ गाइडलाइंस, NDA, और IP-licensing agreements के जरिये ट्रेडमार्क, लोगो और ट्रेडसीप के उपयोग पर नियंत्रण रखें।
अनुबंध में termination-grounds, notice period और renewal विकल्प स्पष्ट करें; लगे रहने पर नियम Chennai के कानून के अनुरूप हों।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमन फ्रैंचाइज़ के क्लेम्स, विज्ञापन-प्रणालियों और शिकायत-प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं; सही प्रक्रिया अपनाएं।
यह आपके व्यावसायिक मॉडल पर निर्भर करता है. कुछ फ्रैंचाइज़र-फ्रैंचाइज़ी संयुक्त उपक्रम या पर्सनल-एंटिटी के जरिए चलाते हैं; कानूनी सलाह से तय करें।
संक्षेप में चेन्नई-निवासियों के लिए फ्रैंचाइज़िंग का कानूनी मार्ग स्पष्ट और संरचित रखना सफलता की कुंजी है। सही वकील के साथ आप जोखिम कम कर सकते हैं और ब्रांड के साथ सुरक्षित विकास कर सकते हैं।
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