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उपभोक्ता मामले: उपभोक्ता अपील पर निर्धारित अवधि में निष्पादन (Execution) न किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित विधिक उपचार उपलब्ध हैं: अवमानना कार्यवाही (Contempt Proceedings): यदि कोई पक्षकार उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो आयोग के आदेश की अवहेलना के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम...; वकील का उत्तर Legal Square Chambers द्वारा

उपभोक्ता अपील पर निर्धारित अवधि में निष्पादन न किए जाने के उपचार यदि उपभोक्ता अपील में पारित आदेश का निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं किया जा रहा है, तो पीड़ित पक्ष निम्नलिखित विधिक उपचार अपना सकता है: 1. निष्पादन आवेदन...
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आयकर का मुद्दा: छुट्टी नकदीकरण छूट: मेरी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.03.2023 थी। मेरे नियोक्ता ने उपार्जन (अक्रूअल) के आधार पर ₹3 लाख की लीव-एनकैशमेंट (ईएल) छूट की अनुमति दी थी। हालाँकि, ईएल एनकैशमेंट का वास्तविक भुगतान 05.04.2023 को किया गया था, जो सीबीडीटी (CBDT) की अधिसूचना संख्या 31/2023 के तहत ₹25 लाख (पूर्व में ₹3 लाख)...; वकील का उत्तर mohammad mehdi ghanbari द्वारा

आप आयकर अधिनियम की धारा 10(10AA)(ii) के तहत ₹25 लाख की अवकाश नकदीकरण छूट का कानूनी रूप से दावा कर सकते हैं क्योंकि वैधानिक भाषा स्पष्ट रूप से इस छूट को सेवानिवृत्ति पर वास्तविक प्राप्ति पर निर्भर करती है, इस...
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पति से झगड़ा चल रहा है: Meri shadi ko 8 saal ho gye hai pr mere pati ne kabhi mujhe pyaar ijjat kuchh nhi diye hai. 2 saal phle mera kisi or se affair ho gaya tha. Mere pati ko mujh pr shak huaa to wo mera fon hack kr liye or mere sare message dekh... और पढ़ें →; वकील का उत्तर mohammad mehdi ghanbari द्वारा

एक कानूनी पेशेवर के रूप में, मैं आपको सलाह देता हूँ कि भारतीय पारिवारिक कानून के तहत आपकी तत्काल प्राथमिकता संरक्षता और वार्ड अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship...
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भारत कानूनी लेख

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IBC बनाम ऋण पुनर्गठन - भारतीय व्यवसायों के कानूनी नियम: मुख्य बिंदु (Key Takeaways) प्रबंधन का नियंत्रण: IBC (CIRP) शुरू होते ही कंपनी का प्रबंधन इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल (RP) के अधीन आ जाता है, जबकि RBI फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन में मौजूदा प्रमोटर व्यवसाय का संचालन जारी रखते हैं। न्यूनतम डिफ़ॉल्ट सीमा: NCLT में IBC के तहत मामला दर्ज करने... और पढ़ें →
भारत में व्यावसायिक विवाद - मध्यस्थता बनाम मुकदमा गाइड: मुख्य बिंदु (Key Takeaways) गोपनीयता की सुरक्षा: मध्यस्थता (Arbitration) आपके व्यावसायिक रहस्यों और वित्तीय साख को सार्वजनिक होने से बचाती है, जबकि अदालती कार्यवाही (Litigation) सार्वजनिक रिकॉर्ड बन जाती है। समय-सीमा की बाध्यता: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29A के तहत ट्रिब्यूनल को सामान्यतः 12 से 18 महीनों के... और पढ़ें →
भारत में नई कंपनी रजिस्ट्रेशन 2026: प्रक्रिया और गलतियां: भारत में कंपनी पंजीकरण MCA V3 पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया है। वेंचर कैपिटल या बाहरी फंडिंग की योजना बना रहे स्टार्टअप्स के लिए प्राइवेट लिमिटेड (Pvt Ltd) ढांचा सही रहता है, जबकि कम अनुपालन चाहने वाले छोटे व्यवसायों के लिए एलएलपी (LLP) बेहतर विकल्प है। निगमन... और पढ़ें →

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