जम्मू में सर्वश्रेष्ठ लाइसेंसिंग वकील

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ADV HARPREET SINGH AND ASSOCIATES
जम्मू, भारत

2022 में स्थापित
उनकी टीम में 19 लोग
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Kashmiri
अधिवक्ता हरप्रीत सिंह: जटिल कराधान और कॉर्पोरेट विधि में एक भरोसेमंद कानूनी रणनीतिकारविधिक जटिलताओं की निरंतर...
Mehta Law Associates
जम्मू, भारत

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मेहा लॉ एसोसिएट्स, जम्मू, जम्मू और कश्मीर में स्थित, नागरिक मुकदमों, आपराधिक मामलों, कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून,...
जैसा कि देखा गया

1. जम्मू, भारत में लाइसेंसिंग कानून के बारे में:

2019 के बाद जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना। लाइसेंसिंग अधिकार अब UT प्रशासन और स्थानीय निकाय के अधीन आते हैं।

स्थानीय निकाय और नगरपालिकाएँ व्यापार, दुकान और खाद्य सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करती हैं। केंद्रीय विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर नियंत्रण करते हैं।

“to provide for the reorganization of the state of Jammu and Kashmir.”

Source: The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 - PDF

“to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business.”

Source: Constitution of India, Article 19(1)(g) - Official text

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है:

  • नया व्यवसाय शुरू करना: जम्मू के शहरों में दुकान-श्रेणी लाइसेंस, Shops and Establishments के नियम और नगरपालिका प्रथाओं से मिलान आवश्यक है। एक विधिक सलाहकार आवेदन-पत्रों की जाँच और दाखिल करने में मदद करेगा।

  • खाद्य-सेवा व्यवसाय: FSSAI लाइसेंस के साथ स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका लाइसेंस दरकार हो सकते हैं। जटिल अनुपालन में वकील मार्गदर्शन देता है।

  • liquor license: पान-पीने के प्रतिष्ठान या होटल के लिए Excise Department से लाइसेंस जरूरी हो सकता है। प्रक्रिया और समयरेखा सही ढंग से संभालने हेतु adviसरी की जरूरत रहती है।

  • निर्माण-परिसर और आग- सुरक्षा: भवन परमिट, फायर-सेफ्टी सर्टिफिकेट आदि के लिए आवेदन और जाँच सुनिश्चित करने हेतु वकील चाहिए।

  • दवा और फार्मेसी: दवा लाइसेंस (CDSCO और राज्य-स्तर) और अनुमत दवा-उत्पादन के नियमों के अनुसार काम के लिए कानूनी सलाह जरूरी है।

  • क्षेत्रीय बदलावों से जूझना: UT JK के बाद से कई नियम ऑनलाइन-लाइसेंसिंग और पारदर्शी प्रक्रियाओं के इर्द-गिर्द बदले गए हैं; गलतियाँ दंडित हो सकती हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन:

जम्मू- कश्मीर के लाइसेंसिंग से जुड़े प्रमुख कानूनों को समझना जरूरी है। नीचे 2-3 विशिष्ट कानून दिए गए हैं।

  • जम्मू- कश्मीर Shops and Establishments Act - दुकानों और सेवाओं के लिए पंजीकरण और कर्मचारी-शर्तें निर्धारित करता है।
  • जम्मू- कश्मीर Excise Act - शराब- बिक्री और लाइसेंस पर शासन लागू करता है।
  • Food Safety and Standards Act, 2006 (FSSAI) और JK के अनुकूल नियम - खाद्य उत्पादन, वितरण और बिक्री के लिए लाइसेंस आवश्यक हो सकता है; JK अधिकारी इस एक्ट के अनुसार अनुपालन देखते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

लाइसेंसिंग क्या mandatory है?

स्थिति क्षेत्र-विशिष्ट है। सामान्यतः व्यापार-स्थापना, खाद्य-सेवा, शराब और दवा पर लाइसेंस अनिवार्य होते हैं।

मैं किस अधिकारी से लाइसेंस के लिए आवेदन करूं?

आमतौर पर स्थानीय नगरपालिका, नगर निगम, या जिला अधिकारी के विभाग से आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है।

क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है?

हाँ, कई स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल उपलब्ध हैं ताकि कागजी प्रक्रिया कम हो सके।

आवेदन की औपचारिकता कितनी देर में पूरी होती है?

आमतौर पर 15 से 60 दिन बीच समय लगता है; आधार पर क्षेत्र और लाइसेंस प्रकार पर निर्भर है।

क्या किसी भी लाइसेंस के लिए शुल्क लगता है?

हाँ, लाइसेंस शुल्क, वार्षिक शुल्क और निरीक्षण-फीस हो सकती है। राशि क्षेत्र और लाइसेंस प्रकार पर निर्भर है।

अगर लाइसेंस रद्द हो जाए तो क्या कर सकते हैं?

आमतौर पर निर्धारित अपील-या पुनः आवेदन के विकल्प रहते हैं; कानूनी सलाह से सही कदम तय करें।

कौन सा दस्तावेज जरूरी होंगे?

पहचान-प्रमाण, दुकान-आयाम, स्थान-निर्देशन, आधार-उपयोग प्रमाण आदि सामान्य आवश्यक हैं।

क्या लाइसेंस न मिलने पर जुर्माना लगता है?

हाँ, अनिवार्य लाइसेंस के बिना काम करने पर जुर्माना या निषेधाज्ञा लग सकती है।

क्या लाइसेंस की वैधता होती है?

अक्सर 1-3 वर्ष की वैधता होती है; समय-समय पर नवीनीकरण आवश्यक होता है।

क्या आवेदक को किसी शिकायत के लिए जवाबदेही बनानी पड़ती है?

हाँ, निरीक्षक/विकल्पों के साथ जवाबदेही और रिकॉर्ड-रखाव आवश्यक रहता है।

क्या आवेदक को पुनः आवेदन की अनुमति है?

अक्सर हाँ, यदि आवेदन में कमी हो तो सुधार कर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

लाइसेंस कहाँ चेक किया जा सकता है?

आमतौर पर स्थानीय प्रशासन की वेबसाइट या अधिकारियों द्वारा जारी लाइसेंस-नंबर से स्थिति जाँची जा सकती है।

5. अतिरिक्त संसाधन:

  • Jammu Municipal Corporation (JMC) - जम्मू क्षेत्र के व्यापार-लाइसेंस और प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रमुख निकाय।
  • Srinagar Municipal Committee - श्रीनगर क्षेत्र के लाइसेंसिंग मामलों के लिए ज़िम्मेदार शासन-यंत्र।
  • Excise Department, Government of Jammu and Kashmir - शराब और related license-issuance के लिए आधिकारिक प्राधिकरण।

6. अगले कदम:

  1. अपने व्यवसाय के प्रकार और क्षेत्र को स्पष्ट करें ताकि सही लाइसेंस पहचाने जा सकें।
  2. नजदीकी नगरपालिका या नगर-निगम से आवश्यक लाइसेंस सूची प्राप्त करें।
  3. कौन से कानून लागू होते हैं यह पहचानें और दस्तावेज़ तैयार करें।
  4. licensed lawyer या legal consultant से पूर्व-चर्चा और योजना बनाएं।
  5. आवेदन-पत्र और आवश्यक संतुलित दस्तावेज ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करें।
  6. फीस और शर्तें पूरी होने के बाद आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
  7. नवीनीकरण और अनुपालन के लिए समय-समय पर चेक-अप रखें और रिकॉर्ड बनाए रखें।

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