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इंदौर में खनन कानून का ढांचा केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों से संचालित होता है। प्रमुख ढांचा Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957 (MMDR Act) और इसके नियमों के अनुरूप है। स्थानीय प्रशासन इंदौर जिले में लाइसेंस, पंजीकरण और पर्यावरण अनुमतियों की निगरानी करता है।
खनन गतिविधियाँ तब सुचारु रूप से चलती हैं जब पर्यावरण आकलन और वन मंजूरी आदि प्रक्रियाँ पूरी हो जाती हैं। राज्यों के नियम Major मिनरल्स और Minor मिनरल्स के लिए अलग प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश बनाते हैं।
“The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 provides the framework for regulation and development of mining.”
Source: Ministry of Mines, Government of India
“The National Mineral Policy aims to promote sustainable mining and balanced regional development.”
Source: Ministry of Mines, Government of India
“All mining projects require environmental clearance under the Environment Protection Act and forest clearances, where applicable.”
Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change
इंदौर में एक वकील इन सब पर विस्तृत दस्तावेज़ी समीक्षा, मामला-आधारित στραटेजी और अदालत में प्रस्तुति में सहायता कर सकता है। यह स्थानीय रिकॉर्ड, राजस्व विभाग के नोटिस और पर्यावरण निकाय के आदेशों के साथ काम आसान बनाता है।
इन के अलावा Forest Conservation Act, 1980 भी अनिवार्य हो सकता है जब खनन कार्य वन क्षेत्र से जुड़ा हो। इंदौर में इन कानूनों के अनुसार स्थानीय अनुमतियाँ और आकलन आवश्यक होते हैं।
खनन लाइसेंस राज्य सरकार देती है और MMDR Act के ढांचे के अंतर्गत आता है। आवेदन प्रक्रिया, जमा-दस्तावेज़ और नियम अलग-से लागू होते हैं।
पहले प्रॉस्पेक्टिंग लायसेंस पर्सेंट करें, फिर mining lease के लिए आवेदन दें। पर्यावरण आकलन, सामाजिक आकलन और forest clearances जरूरी हो सकते हैं।
MP Minor Minerals Rules के अनुसार जिला खनिज अधिकारी के पास आवेदन दें। स्थानीय कर और royalty नियम भी चेक करें।
हाँ, कई बड़े और मध्यम खनन प्रोजेक्ट्स के लिए EIA-EMP क्लियरेंस जरूरी है। पड़ोसियों और स्थानीय समुदाय की सुनवाई होती है।
लाइसेंस अवधि पूरी होने से पहले रिन्यूअल आवेदन दें। रिकॉर्ड-कीपिंग, royalty भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस अपडेट रखें।
कानूनी अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर संभव होता है। Due diligence, allotment और वर्तमान पट्टाधारक के दस्तावेज ज़रूरी होंगे।
गैर-चालाकी, पर्यावरण मानकों का उल्लंघन, अवैध खनन और राजस्व बकाया पर कड़ी कार्रवाई होती है।
स्थानीय पटकथा, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन और सहभागिता सुनवाई में समुदाय की भागीदारी अहम है।
स्थायी खनन, जल-प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्वास-नवीनीकरण बाध्यता नियमों के अंतर्गत आते हैं।
राज्य के খनन विभाग, उच्च न्यायालय या केंद्रीय अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। कानूनी प्रतिनिधि मार्गदर्शन देगा।
खत्म पट्टों के अनुसार lease agreement, royalty पेमेन्ट रिकॉर्ड, environmental approvals, land records, और due diligence रिपोर्ट जरूरी हो सकते हैं।
दावा-प्रक्रिया, फीस-रचना, केस-इटरेरेरी, उपलब्ध वकील के अनुभव और पुराने केस के परिणाम पूछें।
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