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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बंधक एक ऋण सुरक्षा तरीका है जिसमें संपत्ति पर ऋण चुकौती न होने पर कर्जदाता संपत्ति पर अधिकार ले सकता है। अयोध्या सहित भारत के अधिकांश जिलों में यह पुरानी कानून व्यवस्था के तहत नियंत्रित होता है। मूल ढांचा केंद्र सरकार के अधीन कानूनों और Uttar Pradesh राज्य की स्थानीय प्रक्रियाओं से चलता है।
बंधक कानूनों के प्रमुख तत्त्व हैं दस्तावेज की पंजीकरण, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति का मालिकाना-शीर्षक जाँच और ऋण चुकौती से जुड़ी सुरक्षा प्रक्रियाएं। Ayodhya में निवासियों के लिए आवश्यक है कि वे पंजीकरण-आधारित दस्तावेज, रिकॉर्ड क्लियरेंस और वैध ऋण अनुबंध सुनिश्चित करें।
“A mortgage is the transfer of an interest in immovable property for the purpose of securing the payment of money which has been advanced or is to be advanced.”ਸ्रोत: Transfer of Property Act, 1882 - Section 58
“An Act to provide for taking possession of secured assets of financial assets and for enforcing security interest for non-payment of dues.”स्रोत: SARFAESI Act, 2002
“Lenders shall follow the fair practices code laid down by the Reserve Bank of India.”स्रोत: RBI Fair Practices Code for Lenders
Ayodhya में बंधकों-प्रक्रियाओं की गति Uttar Pradesh की पंजीकरण और स्टाम्प अधिनियम के साथ तालमेल में चलती है। सार्वजनिक रिकॉर्ड, Encumbrance Certificate और Title Verification स्थानीय तहसील कार्यालयों से मिलते हैं।
बंधक से जुड़ी कई स्थितियाँ होती हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है। Ayodhya के निवासियों के लिए ये 4-6 प्रचलित परिदृश्य हैं।
Ayodhya के स्थानीय क्षेत्र में पंजीकरण-कार्यालय और तहसील प्रक्रियाओं के साथ अनुभव रखने वाले advokat आपकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझकर मार्गदर्शन दे सकते हैं।
Ayodhya, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नीचे दिए गए कानून बंधक को नियंत्रित करते हैं।
ऊपर के कानून भारत-स्तरीय हैं, पर UP-राज्य की स्टाम्पिंग और पंजीकरण नीतियाँ Ayodhya पर भी प्रभाव डालती हैं। क्षेत्रीय न्यायालयों और तहसीलों के निर्णय इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप रहते हैं।
बंधक ऋण सुरक्षा के लिए संपत्ति पर कोई अधिकार है। यदि ऋण चुकता होता है, तो स्वामित्व का अधिकार पूरी तरह से borrower के पास लौट आता है।
पहले title verification करें, फिर loan agreement, mortgage deed और requisite पंजीकरण करें। panchayat/tehsil में stamp duty लागू है।
ग़ैर-न्यायिक डाक्यूमेंट्स के अलावा mortgage deed को पंजीकृत करना सामान्यतः अनिवार्य होता है ताकि भविष्य के दावों में स्पष्टता रहे।
पूर्व बंधक के बारे में क्लियर title चेक करें और lender के साथ क्लियर-ऑफ-लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन औरenness के बारे में स्पष्ट सौदा बनाएँ।
कानूनी सलाह लें कि अदालत के समक्ष उचित सुनवाई, उचित नोटिस, और शुद्ध-सेलिंग-प्रक्रिया का पालन हो रहा है या नहीं।
कर्ज चुकता होने के बाद mortgage release, possession clearance और title-register में सुधार की प्रक्रिया पूरी करें।
title-defect removal के लिए title-rehabilitation, mutation और court-ordered corrections जैसी पहल करें।
हाँ, SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत या सुरक्षा-डायरेक्टरी की प्रक्रियाओं के विरुद्ध वैधानिक मार्ग अपनाये जा सकते हैं।
loan agreement, mortgage deed, title-document, नवीनीकरण- प्रमाणपत्र, पंजीयन-प्रमाण और स्टाम्प-ड्यूटी जैसी चीजें सामान्यतः आवश्यक होती हैं।
हाँ, पर बैंक की due diligence, property verification और चुकौती-योजना मजबूत होनी चाहिए।
Encumbrance Certificate, title deed copy, property tax receipts और मौजूदा बंधक-घोषणाओं की जांच करें।
title defect, foreclosure notice, या स्टाम्प-ड्यूटी में disputes आने पर immediate advokat से सलाह लें।
उपरोक्त जानकारी मुख्य रूप से भारत के बंधक कानून के इन प्रमुख स्रोतों पर आधारित है:
आधिकारिक पाठ हेतु संलग्न आधिकारिक साइटों के लिंक्स:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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