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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिसर दायित्व के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
पूरा उत्तर पढ़ेंपरिसर दायित्व एक प्रकार का तॉर्ट कानून है जो परिसर के नियंत्रण-स्वामी पर आगंतुकों, कर्मचारियों या ग्राहकों की सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी बनाता है।
जम्मू-कश्मीर सीमा के भीतर भी यह ढांचा भारत के अन्य राज्यों की तरह अधिकांश मामलों में आदर्श नियमावली पर चलता है, और यहाँ भी विशेष अधिनियम नहीं है कि “परिसर दायित्व अधिनियम” जैसा एक अलग कानून लागू हो।
प्रमुख दायित्वों में परिसर को साफ-सुथरा रखना, संरक्षा के उपाय अपनाना, रोशनी और निकासी के रास्तों को सुरक्षित रखना शामिल है।
यह दायित्व सामान्य तौर पर ग़ैर-उच्च-विशेषाधिकारियों, संचालकों और मालिकों के लिए है; विरोधी पक्षों के दावे न्यायालयीन निर्णयों और अदालतों के सिद्धांतों पर निर्भर रहते हैं।
आधिकारिक आधार के संकेत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के प्रति सुरक्षा एक अक्सर संदर्भित धारणा है, और अनुच्छेद 14 के अनुरूप बराबरी की सुरक्षा भी दायित्वों के पीछे एक संदर्भ देती है।
“No person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law.”
Official source: Constitution of India, Article 21. https://legislative.gov.in/constitution-of-india
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
Official source: Constitution of India, Article 14. https://legislative.gov.in/constitution-of-india
जम्मू में परिसर दायित्व के मुद्दे सामान्यतः दायित्व-आधारित दावे, सुरक्षा उल्लंघन, और क्षतिपूर्ति से जुड़े होते हैं।
यह वह दायित्व है जिसमें परिसर के मालिक या प्रबंधक आगंतुकों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने के लिए बाध्य होते हैं।
आमंत्रित आगंतुक, ग्राहक या कर्मचारी आदि पर दायित्व लागू होता है। कुछ स्थितियों में trespassers पर भी सुरक्षा-उपाय की ज़रूरत हो सकती है।
हाँ, संरक्षा, सफाई, प्रकाश-प्रबंधन, मरम्मत-गिरावट आदि से जुड़ी चूकों के आधार पर दावा किया जा सकता है।
आमतौर पर civil tort claims होते हैं। भारत में Limitation Act के अनुसार सामान्य दावे 3 वर्ष के भीतर दायर करने चाहिए, लेकिन वास्तविक समय-सीमा अदालत के अनुसार भिन्न हो सकती है।
Public Liability Insurance Act के तहत बीमा पॉलिसी से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा मिल सकता है; चोट के प्रकार पर बीमा कवरेज लागू होती है।
किरायेदारी के मामलों में सुरक्षित परिसर, मरम्मत के दायित्व और उचित देखभाल का मानक संचालक पर लागू होता है; दायित्व एजेंसी-सेन्स के अनुसार निर्धारित होता है।
हां, आगंतुकों के लिए जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर परिसर-स्वामी/प्रबंधक की होती है; कर्मचारियों के लिए Workplace Safety कानून लागू होते हैं।
साफ-सफाई, मजबूत संरचना, अच्छी रोशनी, स्पष्ट मार्गदर्शन, सुरक्षित पथ-निर्माण और आग-प्रतिरोधी उपाय प्रमुख हैं।
हाँ, कुछ परिस्थितियों में ड्यूटी-डिफेन्स (उदा-अनुचित प्रवेश, अपरिहार्य जोखिम) से मुआवजे में कमी हो सकती है, परन्तु यह अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है।
चोट, मौत, मानसिक आघात, और अप्रत्यक्ष नुकसान जैसे क्षतिपूर्ति दावे संभव हैं, खासकर अगर सुरक्षा-उपायों की कमी सिद्ध हो।
हाँ, जम्मू-काश्मीर UT में भी केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय अदालतें निर्णय लेती हैं; अदालतों के पूर्ववर्ती निर्णयों से दायित्व की मानक निर्धारित होते हैं।
चोट-घटना की रिपोर्ट, medical records, photos, CCTV कैपचर, घटनास्थल का निरीक्षण-नोट्स और मौजुदा बीमा पॉलिसी के प्रमाण रखें।
पहले किसी कानूनी सलाहकार से मिलकर तथ्य-समानता तय करें; फिर उचित दायित्व-कार्रवाई के अनुसार दावा या शिकायत शुरू करें।
JKLSA और राज्य-स्तर के न्यायिक संस्थान नागरिक-हित के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं; उनका उपयोग आप अपनी स्थिति के अनुसार कर सकते हैं।
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