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यदि वसीयत नहीं है, तो उत्तराधिकारी को ट्रांसप्रोवे रजिस्ट्री में प्रशासन पत्र प्राप्त करने के लिए 2 या 3 व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है जो उन्हें अन्य उत्तराधिकारियों की इच्छाओं के अनुरूप संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता...
पूरा उत्तर पढ़ेंउत्तरपरा हुगली जिले में है। वसीयत के आधार पर संपत्ति का अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय से प्रमाणीकरण, जिसे प्रोबेट भी कहा जाता है, लेना कुछ मामलों में जरूरी या उपयोगी हो सकता है। यह जरूरत वसीयतकर्ता के धर्म, वसीयत कहां बनाई गई, संपत्ति के स्थान और लागू कानून पर निर्भर करती है।
उत्तरपरा के मामलों में आवेदन आम तौर पर हुगली जिला न्यायालय, चिनसुराह में किया जा सकता है; कुछ मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र भी प्रासंगिक हो सकता है। सही न्यायालय तय करने के लिए संपत्ति, वसीयत और पक्षकारों के विवरण की जांच जरूरी है।
आमतौर पर याचिका के साथ मूल वसीयत, मृत्यु प्रमाणपत्र, संपत्ति का विवरण और वारिसों की जानकारी देनी होती है। न्यायालय संबंधित लोगों को सूचना भेज सकता है और गवाहों के बयान या अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।
उत्तरपरा या आसपास की संपत्ति के नगरपालिका अभिलेखों में नाम, पता या संपत्ति-विवरण वसीयत से मेल न खाता हो।
हुगली जिले में रहने वाले वारिस वसीयत की वैधता, हस्ताक्षर या वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता को चुनौती दे रहे हों।
वसीयत में उत्तरपरा के साथ कोन्नगर या अन्य स्थानों की संपत्ति भी शामिल हो और यह तय करना हो कि किस न्यायालय में आवेदन दाखिल किया जाए।
मूल वसीयत उपलब्ध न हो, या उसे सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति के पास से प्राप्त करना कठिन हो।
वसीयत के गवाह उपलब्ध न हों, उनका पता न हो, या वे हस्ताक्षर की पुष्टि करने में असमर्थ हों।
नामित निष्पादक की मृत्यु हो गई हो, वह काम करने से इनकार करे, या वारिसों में से किसी को वसीयत के अनुसार प्रशासन की अनुमति चाहिए।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925: यह वसीयत बनाने, निष्पादक की भूमिका और प्रोबेट से जुड़ी प्रमुख प्रक्रियाओं का आधार है। यह 1 जनवरी 1927 से लागू हुआ। वसीयत की वैधता और प्रोबेट की आवश्यकता सभी धर्मों तथा परिस्थितियों में समान नहीं होती; व्यक्तिगत कानून और लागू संशोधनों की जांच जरूरी है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: यह दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित है और 1 जनवरी 1909 से लागू हुई। वसीयत पर विवाद होने पर न्यायालय में साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया में इसका महत्व हो सकता है।
पंजीकरण अधिनियम, 1908: यह 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ। सामान्यतः वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है; अधिनियम की धारा 18 में वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक दस्तावेजों में शामिल है। पंजीकरण होने मात्र से वसीयत की वैधता या उसकी सत्यता का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
न्यायालयी शुल्क का निर्धारण पश्चिम बंगाल में लागू न्यायालय-शुल्क कानून और मामले के विवरण के अनुसार हो सकता है। आवेदन से पहले वर्तमान शुल्क और स्थानीय दाखिला-प्रक्रिया की पुष्टि करें।
नहीं, हर वसीयत के लिए यह अनिवार्य नहीं होता। जरूरत लागू उत्तराधिकार कानून, वसीयतकर्ता के धर्म, वसीयत और संपत्ति के स्थान तथा मौजूदा कानूनी संशोधनों पर निर्भर करती है। संपत्ति हस्तांतरण से पहले संबंधित संस्था या वकील से स्थिति की पुष्टि करें।
प्रोबेट न्यायालय द्वारा वसीयत और उसमें नामित निष्पादक के अधिकार की पुष्टि है। यह निष्पादक को वसीयत के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करने में मदद करता है। यह हर संभावित विवाद का स्वतः निपटारा नहीं करता।
अक्सर हुगली जिला न्यायालय, चिनसुराह का अधिकार-क्षेत्र प्रासंगिक होता है। संपत्ति का स्थान, उसका मूल्य और लागू अधिकार-क्षेत्र तय कर सकते हैं कि आवेदन जिला न्यायालय में हो या कलकत्ता उच्च न्यायालय में। दाखिले से पहले सही न्यायालय की पुष्टि करें।
आमतौर पर वसीयत में नामित निष्पादक प्रोबेट के लिए आवेदन करता है। यदि निष्पादक नियुक्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है या काम करने से इनकार करता है, तो पात्र व्यक्ति वसीयत संलग्न करके प्रशासन-पत्र मांग सकता है। पात्रता मामले और लागू कानून पर निर्भर करती है।
सामान्यतः वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। फिर भी पंजीकरण और वसीयत का सही ढंग से निष्पादन अलग बातें हैं; गवाहों तथा हस्ताक्षरों से जुड़ी कानूनी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अधीन आने वाली वसीयतों में सामान्यतः दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापन आवश्यक है। कुछ व्यक्तिगत कानूनों और वसीयतों पर अलग नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए दस्तावेज की जांच जरूरी है।
आमतौर पर मूल वसीयत, मृत्यु प्रमाणपत्र, संपत्ति का विवरण, आवेदक और वारिसों की पहचान तथा पते के दस्तावेज चाहिए होते हैं। न्यायालय मामले के अनुसार गवाहों के विवरण, स्वामित्व अभिलेख या अन्य प्रमाण भी मांग सकता है।
समय न्यायालय के काम के बोझ, दस्तावेजों की पूर्णता और वारिसों की आपत्तियों पर निर्भर करता है। बिना विवाद वाला मामला भी कई महीने ले सकता है; विवाद होने पर सुनवाई और साक्ष्य के कारण अधिक समय लग सकता है।
एक निश्चित कुल रकम बताना संभव नहीं है। न्यायालयी शुल्क संपत्ति के मूल्य और लागू शुल्क नियमों के अनुसार हो सकता है, जबकि वकील की फीस अलग से तय होती है। लिखित शुल्क-विवरण और संभावित अतिरिक्त खर्च पहले मांगें।
प्रोबेट वसीयत और निष्पादक के अधिकार से संबंधित है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्यतः कुछ ऋणों और प्रतिभूतियों पर दावा करने में उपयोगी होता है; यह प्रोबेट का समान विकल्प नहीं है। सही प्रक्रिया संपत्ति के प्रकार और दावे पर निर्भर करती है।
आपत्ति मिलने पर मामला विवादित न्यायिक कार्यवाही में बदल सकता है। न्यायालय वसीयत के निष्पादन, गवाहों, वसीयतकर्ता की क्षमता और पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार कर सकता है। ऐसे मामले में समय पर कानूनी सलाह लेना उपयोगी है।
हुगली जिला न्यायपालिका: जिला न्यायालय, चिनसुराह की स्थानीय न्यायालयी जानकारी, दाखिला-संबंधी निर्देश और संपर्क विवरण के लिए।
कलकत्ता उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र, न्यायिक नियमों और उपलब्ध वाद-सूचना की जांच के लिए।
पश्चिम बंगाल पंजीकरण एवं स्टाम्प राजस्व निदेशालय: वसीयत के पंजीकरण और पंजीकरण कार्यालयों से संबंधित सरकारी जानकारी के लिए।
पहले 1-2 दिनों में मूल वसीयत, मृत्यु प्रमाणपत्र और उत्तरपरा की संपत्ति के उपलब्ध अभिलेख इकट्ठा करें।
एक पृष्ठ पर वारिसों के नाम, उनके पते, निष्पादक का विवरण और किसी भी आपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा लिखें।
अगले कुछ दिनों में हुगली जिला न्यायालय में उत्तराधिकार मामलों का काम करने वाले वकीलों की सूची बनाएं; स्थानीय बार संघ से संपर्क विवरण की पुष्टि की जा सकती है।
प्रारंभिक परामर्श में पूछें कि प्रोबेट जरूरी है या नहीं, उचित न्यायालय कौन-सा है और आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज कम हैं।
फीस, न्यायालयी शुल्क, संभावित अतिरिक्त खर्च और काम के दायरे का लिखित विवरण लें; फीस तय करने से पहले दो या अधिक वकीलों से तुलना करें।
वकील नियुक्त करने के बाद दस्तावेजों की प्रतियां दें, मूल वसीयत की सुरक्षित अभिरक्षा तय करें और दाखिल आवेदन की प्रति तथा अगली सुनवाई की तारीख अपने पास रखें।
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