1. अररिया, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: अररिया, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
अररिया के निवासी भी Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के दायरे में आते हैं. यह कानून देश भर में लागू है और NCLT-NCLAT के माध्यम से मामलों का निस्तारण करता है.
IBC का उद्देश्य समय पर पुनर्गठन, दायित्व धारकों के हितों का संतुलन और वैल्यू की सुरक्षितता है. यह एक समग्र ढांचा बनाता है ताकि कंपनियाँ, व्यक्ति और साझेदारी फर्में समाधान पा सकें.
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms.
The Insolvency and Bankruptcy Code aims to promote entrepreneurship, balance the interests of all stakeholders, and ensure time-bound resolution of insolvency.
National Company Law Tribunal (NCLT) and National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) adjudicate corporate insolvency resolution and appellate matters.
स्रोत: IBBI, NCLT, NCLAT.
विशेष नोट: अररिया जैसे जिलों में भी NCLT-नियमन के तहत मामलों की फाइलिंग और प्रोसीजर लागू होते हैं. नजदीकी अदालत-प्रत्याय और विभागीय दिशा-निर्देशन के लिए IBBI और MCA के आधिकारिक पन्ने देखें.
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। अररिया, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें
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एक अररिया आधारित निर्माता बैंक से भारी ऋण के कारण दिवालियापन-खतरे में है. प्रबंधन को CIRP (कंपनी दिवालियापन नियम शुरू) या पुनर्गठन-योजना बनवाने के लिए एक सक्षम वकील की आवश्यकता होती है. बिना कानूनी मार्गदर्शन, प्रक्रियाएँ समय पर पूर्ण नहीं हो पातीं.
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एक MSME व्यवसायकर्ता के पास कई विक्रेता-ऋण हैं और ऋण-समझौते के लिए वैकल्पिक पुनर्गठन चाहिए. पेशेवर सहयोग से अदालत-आधारित समाधान और निश्चित समय-सीमा तय की जा सकती है.
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एक व्यक्तिगत ऋण-भार में फँसा व्यक्ति निजी Insolvency में जाना चाहता है. इसके लिए सही कानूनी मार्ग और प्रक्रियाओं की समझ जरूरी है.
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Cross-border insolvency से जुड़े मुद्दों पर विदेशी ऋणकर्ता और स्थानीय बैंकों के हितों का संतुलन आवश्यक हो सकता है. ऐसी स्थिति में एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से इंटर-नेशनल रेफरन्स और राहत मिलती है.
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कंपनी के पुनर्गठन के दौरान संभावित निवेशक द्वारा प्रस्तावित “रेसोल्यूशन प्लान” का मूल्यांकन और कानूनी जाँच जरूरी होती है. एक अनुभवी advokat से सुरक्षा-पूर्ण due-diligence करें.
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नीति-परिवर्तन के बावजूद यदि इकाई का विकलांग-आधारित समाधान संभव न हो, तो liquidation के विकल्प पर निर्णय लेना होगा. ऐसे मामलों में सही निकाय और प्रक्रिया का चयन आवश्यक है.
नोट: ऊपर दिए उदाहरण सामान्य प्रथाओं पर आधारित हैं. विशिष्ट परिस्थितियों के लिए स्थानीय वकील से सटीक मार्गदर्शन लें.
3. स्थानीय कानून अवलोकन: अररिया, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रण करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून
- Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - देश-व्यापी केंद्रीय कानून जो पुनर्गठन, ऋण-समाधान और दिवालियापन प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है.
- Companies Act, 2013 - क्लासिकल “कमपनी प्रोसीजर” रीकंस्ट्रक्शन और समझौता-स्योजनाओं के लिए प्रमुख मार्ग, विशेषकर CIRP के बाहर या साथ-साथ होने वाले मामलों में उपयोगी.
- Sarfaesi Act (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act), 2002 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुरक्षा interest के अधीन ऋण-निष्पादन के लिए प्रयोग में आता है; पुनर्गठन के साथ-साथ ऋण-वसूली के विकल्प भी प्रदान करता है.
नोट: अररिया में कानून लागू होते समय IBC के प्रावधान प्राथमिक हैं; स्थानीय न्यायलयीन प्रक्रियाओं के लिये NCLT/NCLAT के पन्ने देखें. आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें:
स्रोत: IBBI, MCA, NCLT, NCLAT.
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IBC क्या है?
IBC एक केंद्रीय कानून है जो पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान को एक जगह लाता है. यह corporate, individuals और partnership firms पर लागू होता है.
कौन फाइल कर सकता है?
कंपनी, व्यक्तिगत देनदार, या साझेदारी फर्म के हितधारक CIRP/Resolutions के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं. बैंक, वित्तीय संस्थान या घरेलू पक्ष सक्षम होते हैं.
क CIRP क्या है?
यह कोर्ट-आधीकार प्रक्रम है जिसमें देय राशि के समाधान के लिए एक संरचना बनती है और एक “Resolution Plan” तैयार होता है. समय-सीमा निर्धारित होती है.
कितना समय लगता है?
IBC के अनुसार CIRP के लिए सामान्यतः लगभग छह महीने की समय-सीमा रहती है; इसे अदालत अनुमति से बढ़ाया जा सकता है. व्यक्तिगत मामलों में प्रक्रिया अलग होती है.
कौन लोग इसमें भाग लेते हैं?
उपयुक्त पक्षकारों के अलावा एक उम्मीदवार Resolution Professional (RP) नियुक्त होता है. NCLT इन बोर्ड-प्रक्रियाओं की निगरानी करता है.
Resolution Plan क्या है?
यह एक प्रस्तावित संरचना है जिसमें ऋण-दायित्वों का पुनर्गठन और वैकल्पिक निवेशक द्वारा ऋण-समाधान की योजना होती है. यह सभी पक्षों के हितों को संतुलित करती है.
व्यक्ति insolvency में जा सकता है?
हाँ, व्यक्तियों के लिए Insolvency Resolution Process (IRP) उपलब्ध है. यह व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्गठन या समाधान के लिए है.
Moratorium क्या होता है?
IRP या CIRP के दौरान संपत्ति-पर रोक लगती है. क्रेडिटर्स, नए ऋण या मांगों के लिए अदालत से अनुमतियाँ लेते हैं.
Liquidation कब होता है?
यदि पुनर्गठन संभव नहीं हो पाता, तो परिसमापन ( liquidation ) की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. संपत्ति का विक्रय कर ऋण चुकता किया जाता है.
NCLT-NCLAT की भूमिका क्या है?
NCLT corporate insolvency के लिए अदालती अधिकार है. NCLAT इसके appellate प्रकरणों की सुनवाई करता है.
क्या मैं अपना वकील चुन सकता हूँ?
हाँ, आप IBC विशेषज्ञ, insolvency professional, या corporate-law advokat चुन सकते हैं. स्थानीय अनुभव जरूरी है ताकि क्षेत्रीय प्रैक्टिस समझ आ सके.
अर्थ-उदाहरण के तौर पर क्या खर्च होते हैं?
याचिका शुल्क, RP की फीस और कानूनी खर्च आदि लग सकते हैं. अदालतें और IBBI इस विषय में मार्गदर्शन जारी रखते हैं.
क्या Cross-border Insolvency संभव है?
हाँ, cross-border insolvency provisions लागू हैं. वे वैश्विक परिसमापन से जुड़े मामलों में सहयोग और मुकदमों को नियंत्रित करते हैं.
inhaler: सांसद - स्रोत
IBC से जुड़ी बातें मैं जानकारी देता हूँ; अधिकृत विवरण के लिए IBBI, NCLT और MCA के पन्ने देखें.
5. अतिरिक्त संसाधन: पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों
- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक साइट: https://www.ibbi.gov.in
- National Company Law Tribunal (NCLT) - आधिकारिक साइट: https://nclt.gov.in
- National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - आधिकारिक साइट: https://nclat.nic.in
6. अगले कदम: पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया
- अपने कर्ज और डाक्यूमेंट्स एकत्र करें-कर्ज-रकम, ऋण-पत्र, बैंक-शर्तें इत्यादि।
- एक अनुभवी आय-कर/बिजनेस-लॉ वकील से शुरुआती परामर्श लें।
- यह तय करें कि CIRP, IRP, या प्री-पैक-रॉल प्रक्रिया उपयुक्त है।
- NCLT/NCLAT के अनुसार फॉर्म-फाइलिंग और नोटिस-प्रक्रिया की जानकारी लें।
- सम्भावित RP या Insolvency Professional का चयन करें; विस्तृत due-diligence करें।
- आधिकारिक मार्गदर्शन के अनुसार दस्तावेज़-प्रत्यायन और आवेदन तैयार करें।
- नीति परिवर्तन और स्थानीय नियमों के अनुसार आगे की रणनीति तय करें और कानूनी सहायता जारी रखें।
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