बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. बीकानेर, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

IBC का उद्देश्य corporate, partnership और individual पक्षों के पुनर्गठन और insolvency की प्रक्रियाओं को समय-बद्ध ढंग से एकीकृत करना है। यह बीकानेर सहित पूरे भारत के लिए लागू है और मामलों की सुनवाई NCLT और NCLAT के माध्यम से होती है।

IBC के अंतर्गत प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process), liquidation, और कुछ परिस्थितियों में cross-border insolvency की व्यवस्थाएं। यह कानून creditors, debtors और regulators के बीच एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है ताकि समाधान शीघ्र और निष्पक्ष हो सके।

बीकानेर के निवासियों के लिए विशेष बातें हैं कि स्थानीय व्यवसाय समस्याओं की स्थिति में आपूर्ति-श्रृंखला, बैंक ऋण और लेन-देन में उलझे मामलों में IBC के प्रावधान लागू होते हैं। Beware कि कुछ मामलों में नज़रदारी NCLT/NCLAT के अधीन होती है और प्रक्रिया के दौरान जमानतें, तलाशी या परिसीमित उपाय हो सकते हैं।

“To consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner.”

स्रोत: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - Preamble; Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) वेबसाइट

“IBBI is the regulator of the insolvency resolution process under the IBC.”

स्रोत: IBBI वेबसाइट

IBC में हालिया परिवर्तनों की दिशा में प्रक्रियाओं को अधिक समय-सम्बन्धित और MSME के अनुरूप बनाने के प्रयास चलते रहते हैं। इससे बीकानेर के छोटे उद्योगों और सेवाओं के लिए पुनर्गठन के अवसर बढ़ते हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• बीकानेर-आधारित एक फर्म पर बैंक ऋण के कारण default आया है और ऋणदाता ने CIRP शुरू कर दिया है। ऐसे मामले में कोर्ट-आधारित समय-सीमा और प्रक्रिया का सही पालन जरूरी होता है।

• एक MSME ने पुनर्गठन के लिए प्री- Pack या PPIRP जैसे विशेष ढांचे का आवेदन करना चाहा है ताकि साख को बचाया जा सके। विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।

• किसी एकल व्यवसायी का oseb-solution के बजाय debt restructuring चाहत है ताकि व्यवसाय चल सके और liquidation से बचा जा सके।

• बीकानेर में क्रॉस-बर्डर insolvency के भावी मुद्दे हो सकते हैं जहां विदेशी निवेशक शामिल हों। इस स्थिति में अंतर-देशीय नियमों के पालन की जरूरत होती है।

• कुल ऋण का विवाद, क्रेडिटर-क्रेडिटर और क्रेडिटर-घटक आपसी मतभेद, या परिसमापन प्रस्ताव पर विरोध जैसी स्थितियों में अनुभवी अधिवक्ता की भूमिका अहम हो जाती है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) बीकानेर के लिए मुख्य ढांचा देता है। यह प्रक्रियाओं के समयबद्ध निष्पादन, क्रेडिटर-क्रेडिटर समितियों और रिज़ॉल्यूशन प्लान पर केंद्रित है।

SARFAESI Act, 2002 और RDDBFI Act, 1993 जैसे कानून बैंकों के ऋणों की वसूली और सुरक्षा उपायों के लिए स्थानीय प्रक्रियाओं को पूरक करते हैं। यह DEBT-RECOVERY की प्रक्रिया के साथ IBC के साथ तालमेल बैठाते हैं।

इन कानूनों के तहत बीकानेर में ऋण-समर्थनों, संपार्श्विक अधिकारों और अदालत-निर्देशन के साथ insolvency की निगरानी संभव है। स्थानीय मामलों में विशेषज्ञ सलाह आवश्यक है ताकि अदालतों के समक्ष सही दलीलें और पूरक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है और यह किसको लाभ पहुँचाता है?

IBC एक समय-सीमित ढांचा है जो corporate, partnership और individuals के लिए insolvency, पुनर्गठन और liquidation के रास्ते स्पष्ट करता है। यह दावा-निर्वहन के लिए एक समान नियम देता है ताकि क्रेडिटर-डेब्टर के बीच संतुलन बना रहे।

कौन-file कर सकता है CIRP के लिए?

क्रेडिटर्स, डिफॉल्टर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जिसे default का सामना है, CIRP शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत द्वारा नियुक्त एक रेज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल प्रक्रिया का संचालन करता है।

रेज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की भूमिका क्या है?

RP क्रेडिटर-क्रेडिटर की बैठक को संचालित करता है, योजना बनाता है, और NCLT के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव बनाकर पेश करता है। वह प्रक्रिया के दौरान फंडिंग और परिसंपत्तियों के प्रबंधन की देखरेख भी करता है।

timeline कितनी है और क्या Extensions संभव हैं?

IBC में CIRP का सामान्य समय-सीमा लगभग 180 दिनों से शुरू होती है और कुछ स्थितियों में extender सहमति से बढ़ सकती है, पर यह court-approved होता है।

क्या व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए IBC लागू होता है?

हाँ, कुछ परिस्थितियों में individuals या उनके छोटे व्यवसाय (MSME) के लिए भी IBC लागू हो सकता है, खासकर अगर debts का स्तर और default का प्रकार सूचीबद्ध मानदंड को पूरा करता हो।

फीस और लागत कैसी होती है?

कानूनी शुल्क, RP’s fees और कोर्ट-फीस मिलाकर लागत केस-डोर-टू-केस बदलती है। प्रारम्भिक परामर्श में आप अनुमानित लागत का स्पष्ट ब्रिफ मांगें।

मुझे बीकानेर में कहाँ से शुरू करना चाहिए?

स्थानीय Insolvency律师 या वैधानिक सलाहकार से संपर्क करें जो IBC और स्थानीय NCLT/NCLAT प्रक्रियाओं में अनुभव रखते हों।

क्या मैं केस दर्ज के समय ऑडिट/डॉक्यूमेंट्स में सहायता पा सकता हूँ?

हाँ, दस्तावेजीकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही वित्तीय विवरण, ऋण-सम्पन्नियों के प्रमाण और ऋणदाता-क्रेडिटोर की सूची तैयार रखना जरूरी है।

cross-border insolvency से जुड़ी स्थिति क्या होती है?

अगर विदेशी पक्षकार शामिल हों, cross-border insolvency guidelines के अनुसार समन्वय होता है ताकि बहुपक्षीय समाधान संभव हो सके।

किस प्रकार का सुरक्षा उपाय सबसे उपयुक्त है?

यह स्थिति-विशिष्ट है। कई बार CIRP के भीतर रिज़ॉल्यूशन प्लान बनाकर परिसंपत्तियों की सुरक्षा और ऋण-तटस्थता सुनिश्चित की जाती है।

कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें?

बीकानेर में अनुभवी insolvency advokat, corporate law firms और IPs (Insolvency Professionals) उपलब्ध हैं। प्रारम्भिक परामर्श के लिए उनसे संपर्क करें ताकि आप सही दिशा तय कर सकें।

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक नियामक और मार्गदर्शक साइट: ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - अदालत-तुल्य संस्था जहाँ Insolvency मामलों की सुनवाई होती है: nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - IBC के प्रावधान और आधिकारिक अधिसूचनाएं: mca.gov.in

6. अगले कदम

1. अपने मामले की प्रकृति निर्धारित करें कि क्या यह CIRP, liquidation या अन्य राहत से जुड़ा है.
2. बीकानेर में किसी अनुभवी वकील या Insolvency Professional (IP) से पहले-परामर्श लें।
3. जरूरी दस्तावेज एकत्रित करें-क्रीडिट-क्रेडिटोर लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय पन्ने आदि।
4. स्थानीय बार काउंसिल या IBBI से मान्यता-प्रमाण वेरीफाई करें कि आपका सलाहकार प्रमाणित IP है।
5. पहलके कदमों में उचित शुल्क संरचना और समय-सीमाओं पर स्पष्टता प्राप्त करें।
6. NCLT/NCLAT और RP के साथ सामंजस्य में रणनीति बनाएं ताकि समाधान जल्दी मिल सके।
7. यदि आवश्यक हो तो Cross-border insolvency के नियमों के अनुसार क्रॉस-देशीय सहयोग सुनिश्चित करें।