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मोहाली, पंजाब में प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण कानून केंद्रीय कानूनों द्वारा संचालित होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी व्यापार नीति इन कानूनों से नियंत्रित होती है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही स्थानीय व्यवसायों को लाइसेंसिंग और अनुपालन करना होता है।
Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (FTDR Act) सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह कानून निर्यात-आयात नीति बनाता है और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ तय करता है। Mohali के व्यापारी भी इसे मानते हैं और DGFT के आदेशों के अनुसार लाइसेंस लेते हैं।
SCOMET के अंतर्गत Dual-Use और सैन्य-उत्पादन सामग्रियों पर लाइसेंस अनिवार्य होता है। निर्यात के लिए End-Use and End-User verification भी लागू है ताकि डाइवर्जन रोका जा सके। हाल के वर्षों में DGFT ने SCOMET सूची में कई वस्तुओं को लाइसेंस-आवश्यक बनाया है।
“The Government of India regulates foreign trade and issues licenses for export and import of goods under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.”
स्रोत: DGFT
“SCOMET items are controlled and require a license from the Director General of Foreign Trade for export or import.”
स्रोत: DGFT
“DGFT administers the export licensing regime and monitors compliance with export controls.”
स्रोत: Ministry of Commerce & Industry
मोहाली निवासियों के लिए यह जरूरी है कि वे DGFT के नवीनतम नोटिफिकेशन, SCOMET लिस्ट और एक्सपोर्ट-लाइनिंग नीति के साथ अद्यतित रहें। लाइसेंसिंग और अनुपालन से जुड़े निर्णयों में स्थानीय वकीलों की सहायता लाभदायक हो सकती है।
नोट: ऊपर दिए गए परिदृश्यों के उदाहरण Mohali- स्थित व्यवसायों के लिए प्रासंगिक हैं; कृपया हर स्थिति में एक अनुभवी adhivakta से व्यक्तिगत मार्गदर्शन लें।
1) Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 - यह कानून विदेशी व्यापार नीति के आधार को स्थापित करता है और निर्यात/आयात के लाइसेंसिंग ढांचे का निर्माण करता है। Mohali के निर्यातक इस कानून के अनुसार DGFT से लाइसेंस लेते हैं।
2) Customs Act, 1962 - यह कानून निर्यात-आयात प्रक्रिया, सीमा शुल्क दायित्वों और ड्यूटी-रनिंग नियमों को संचालित करता है। Mohali से सामान विदेश भेजते समय यह प्रमुख कानूनी ढांचा बन जाता है।
3) SCOMET Framework (SCOMET Notifications) - Dual-Use और सैन्य-उत्पादन वस्तुओं के निर्यात-आयात पर नियंत्रण लागू करते हैं। यह फ्रेमवर्क DGFT के नोटिफिकेशनों और FT Policy के अंतर्गत संचालित होता है।
इन कानूनों के साथ Mohali के व्यवसायों को DGFT, CBIC और DPIIT के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। स्थानीय वकील इन कानूनों के बीच संबंध और अनुपालन-योजनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं।
ये कानून विदेशी व्यापार नीति, लाइसेंसिंग और end-use restrictions निर्धारित करते हैं। DGFT के अंतर्गत लाइसेंस लेना आवश्यक हो सकता है। कानूनों के उल्लंघन पर गंभीर दंड हो सकता है।
DGFT और CBIC प्रमुख हैं; राज्य स्तर पर पंजाब के उद्योग विभाग भी समर्थन दे सकता है। लाइसेंसिंग के लिए DGFT के क्षेत्रीय अधिकारी और स्थानीय चार्टर-एटॉर्नी मदद कर सकते हैं।
नहीं, सभी निर्यातों के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं होता; पर कुछ वस्तुओं और तकनीकें SCOMET सूची में आती हैं, जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है।
SCOMET में ड्यूल-यूज़ तकनीक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ सुरक्षा सामग्री शामिल हो सकती है; सूची समय-समय पर अपडेट होती है।
आमतौर पर DGFT प्रक्रिया के अनुसार 4-8 हफ्ते तक लग सकते हैं; कुछ मामलों में अधिक समय लग सकता है। आप अग्रिम क्लासिफिकेशन से शुरू कर सकते हैं।
गलत वर्गीकरण या लाइसेंस-उल्लंघन पर jail-आधारित दंड, जुर्माना और लाइसेंस-रोधी कार्रवाई हो सकती है।
यह जाँच है कि वस्तु वास्तविक उपयोग के लिए है या डाइवर्जन के लिए नहीं। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
विधिक विकल्पों में अपील, नया आवेदन या ड्रॉ-लाइन-केवल आवेदन शामिल हो सकता है। अनुभवी advsiyar से सलाह लें।
सबसे पहले उत्पाद वर्गीकरण और बाजार का अध्ययन करें, DGFT रजिस्ट्रेशन लें, फिर लाइसेंस-आवेदन और कम्प्लायंस-प्रोग्राम बनाएं।
ऐसे उत्पादों पर विशेष लाइसेंसिंग और end-user controls लागू हो सकते हैं; IT Act आदि से भी प्रासंगिक नियम जुड़ते हैं।
कंपनी-स्तर पर एक सप्लाई-चेन-पॉलिसी, विवाद-प्रस्तुति, रिकॉर्ड-कीपिंग और आंतरिक ऑडिट योजना आवश्यक है।
जुर्माने, लाइसेंस-रोधी कार्रवाई, आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध और अपराधीकरण संभव है; बेहतर है कि आप पहले से ही अनुपालन करें।
स्थानीय कानून-समझ, DGFT पोर्टल के लाइसेंसिंग नियम और SCOMET सूची की अद्यतन जानकारी जरूरी है।
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अस्वीकरण:
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