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पुरी जिले में केंद्रित व्यापार नियम राष्ट्रीय कानून के तहत चलते हैं। विदेश व्यापार नियंत्रण की आधारशिला FDRA 1992 द्वारा तय है और निर्यात- आयात के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्थाDGFT के माध्यम से संचालित होती है। स्थानीय व्यवसाय अक्सर Paradip पोर्ट के निकटता के कारण आयात-निर्यात प्रक्रियाओं से जुड़े नियमों को समझते हैं।
SCOMET नियम का प्रभाव ऐसे वस्तुओं पर लागू होते हैं जिनसे सुरक्षा, सामरिक या रणनीतिक लाभ हो सकता है। DGFT के अनुसार कुछ मदों के निर्यात-आयात के लिए लाइसेंस आवश्यक है। इसे समझना छोटे-व्यापारियों के लिए भी जरुरी है ताकि गैर-अनुमत वस्तुओं के लेन-देन से बचा जा सके।
कानून की अनुपालना कैसे होती है CBIC के अनुसार आयात-निर्यात पर सीमा-शुल्क, मूल्यांकन और कस्टम क्लियरेंस से जुड़ी प्रक्रियाँ लागू होती हैं। नीति के उल्लंघन पर जुर्माने, सजा और परिसंपत्ति जब्ती की प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से होती हैं।
“All exports and imports of items listed in SCOMET require a license from the licensing authority.”Source: Directorate General of Foreign Trade (DGFT) - SCOMET regime
“The central government may, by notification, regulate the import and export of goods.”Source: Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
“The Customs Act, 1962 provides for regulation, inspection and penal action in case of violations of import-export controls.”Source: Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)
प्रदेश-स्तर पर पुरी निवासी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे Paradip Port, Vizag या कोलकाता सहित नज़दीकी कस्टम बिंदुओं के नियम समझें। सही लाइसेंस के बिना किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का व्यापार करना कानूनी जोखिम है।
प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण कानून जटिल दायरे के होते हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना लाइसेंस पाना या दायरे को समझना कठिन हो सकता है। नीचे 4-6 स्पष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जो पुरी के निवासियों को प्रभावित कर सकते हैं।
पुरी-आधारित वास्तविक समस्या- स्थिति पर विचार करें, जैसे Paradip पोर्ट के मार्ग के साथ जाँच-चेक और End-Use की पुष्टि आवश्यक हो। एक अनुभवी वकील आपकी आवेदन-प्रक्रिया, डाक्यूमेंटेशन, और त्वरित समाधान में मदद कर सकता है।
Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992- निर्यात-आयात को नियंत्रित करने का प्रधान कानून है। लाइसेंसिंग, नीति-उन्नयन और धारा-सम्बंधित उपाय इसे संचालित करते हैं।
Customs Act, 1962- आयात-निर्यात के कस्टम नियंत्रण, सीमा-शुल्क और क्लियरेंस प्रक्रियाओं के लिए मूल कानून है। कस्टम अधिकारियों द्वारा लाइसेंस-चयन और दंड प्रविधियाँ इसी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।
SCOMET नियम- विशेष रसायन, जीव, पदार्थ और तकनीक जिनका हथियार-निर्माण या सुरक्षा-जोखिम से सम्बन्ध है, उनके निर्यात-आयात के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है। DGFT द्वारा जारी अधिसूचित सूची के अनुसार यह लागू है।
पुरी क्षेत्र के व्यवसायों को ऊपर बताये कानूनों के साथ DGFT, CBIC के दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। किसी वस्तु के लाइसेंस-प्रक्रिया में देरी होने पर निर्यात-आयात रोक भी लग सकती है।
SCOMET सूची में आने वाली वस्तुएँ, साथ ही कुछ द्वि-उपयोग माल हों, जिनका निर्यात-आयात license के बिना संभव नहीं। DGFT के अधिकारिक पन्नों पर यह स्पष्ट है कि SCOMET मदों के लिए लाइसेंस आवश्यक है।
नहीं सभी को लाइसेंस चाहिए होते हैं। केवल उन वस्तुओं के लिए लाइसेंस आवश्यक है जो SCOMET सूची में आते हैं या किन्हीं प्रतिबंधित समूहों से जुड़ी हैं। स्थानीय व्यापारी DGFT पोर्टल पर वस्तु के HS कोड से जाँच करें।
औसतन 7 से 15 दिनों के भीतर आवेदन की प्राथमिक जाँच हो सकती है, पर मामले की जटिलता, दस्तावेज पूरे न होना, या अधिनियम के अनुरूप होने पर समय बढ़ सकता है। DGFT के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार सुधार आवश्यक हो सकता है।
DGFT की SCOMET सूची ऑनलाइन पब्लिकेशन में उपलब्ध है। HS code, उत्पाद विवरण और तकनीकी विनिर्देश से मिलान करें।
मानवीय सहायता के लिए कुछ लाइसेंस और End-Use प्रमाणपत्र में विशिष्ट छूट या सरल प्रक्रियाँ हो सकती हैं। परन्तु सभी प्रतिबंधित वस्तुओं पर लाइसेंस अनिवार्य हो सकता है।
व्यवसायी पहचान, कंपनी पंजीकरण, बिक्री-आदेश, आयात-निर्यात के विवरण, end-use certificate, और HS कोड जैसी जानकारी जरूरी हो सकती है।
अनुसूचित वस्तुओं का निर्यात-आयात अवैध माना जाएगा, जिससे दंड, संपत्ति जब्ती, जेल-काल और व्यापार प्रभावित हो सकता है।
CBIC के अनुसार आयात के लिए कस्टम क्लियरेंस काउंटर-इम्पोर्ट में जरूरी है। दस्तावेजों के सत्यापन, मूल्य निर्धारण और शुल्क का भुगतान अनिवार्य होता है।
गलत वर्गीकरण से लाइसेंस-चूक हो सकती है। ऐसे में एक कानूनी सलाहकार से तुरंत उपचार कराना चाहिए ताकि बैक-डेट लाइसेंसिंग या रिलीफ के विकल्प मिलें।
कई मामलों में end-use प्रमाणपत्र आवश्यक होता है, खासकर द्वि-उपयोग उद्योगों के लिए।
DGFT, CBIC और Ministry of Commerce के कार्यालयों के स्थानीय पते या उनकी वेबसाइट से संपर्क करें।
दंड, सजाएं, और आय-व्यय के साथ-साथ लाइसेंस-निलंबन जैसी कार्रवाई संभव है। स्पष्ट विवरण FDRA और CBIC के प्रावधानों में मिलता है।
FDRA और SCOMET सूचियाँ समय-समय पर संशोधित होती हैं। DGFT और CBIC नियमित सूचनाओं और अधिसूचनाओं से अपडेट रहते हैं।
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