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अयोध्या में श्रमिकों को दुर्घटना-आधारित मुआवजा पाने का अधिकार केंद्रीय कानून से संरक्षित है। यह अधिकार The Employees' Compensation Act, 1923 के अनुसार निर्धारित है।
यह अधिनियम नियोक्ता पर चोट-घटना के कारण भविष्चय लाभ के लिए मुआवजा का दायित्व बनाता है। दावे अधिकतर नियोक्ता या उनके बीमा कम्पनियों के माध्यम से दर्ज होते हैं।
दावा दायर करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि injured कर्मचारी या उनके उत्तराधिकारी मालिक के स्थान पर दायर करते हैं, और न्यायालय या नियुक्त अधिकारी के समक्ष मुआवजे की गणना होती है।
“The Code on Social Security, 2020 aims to consolidate multiple labour laws to provide social security to workers.”
स्रोत: Ministry of Labour and Employment, Government of India labour.gov.in
“The Employees' Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to employees for injuries arising out of and in the course of employment.”
स्रोत: The Employees' Compensation Act, 1923 legislation.gov.in
अयोध्या में निवास करने वाले मजदूरों के लिए यह जरूरी है कि वे दावे की समय-सीमा और दस्तावेज पहचानें। यूपी के क्षेत्रीय अधिकारियों से मिलकर वे स्थानीय जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
श्रमिकों का मुआवजा कानून के मामले में कानूनी सलाह आवश्यक है ताकि दावा सही दायर हो और दायित्व निर्धारित हो सके।
श्रमिकों के मुआवजे से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जो अयोध्या क्षेत्र से संबद्ध वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप हो सकते हैं:
अयोध्या के कुछ उद्योगों में निर्माण, ईंट-भट्ठा, होटल व रिटेल सेक्टर के मजदूर शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों में चोट-घटना के जोखिम प्रबल होते हैं, अतः अधिकार के मुताबिक दावे करना लाभकारी रहता है।
यदि आप किसी वकील से मिलने का विचार कर रहे हैं, तो वे आपकी स्थिति के अनुसार सही अनुभवी सलाह दे पाएंगे। “वकील,” “कानूनी सलाहकार,” और “अधिवक्ता” जैसे शब्द समानार्थी शब्द हैं और यहाँ समान उपयोग में लाये जा सकते हैं।
अयोध्या, यूपी क्षेत्र में श्रमिकों के मुआवजे से जुड़े कानूनों का प्रमुख आधार केंद्रीय कानून है।
2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी प्रभाव डालते हैं:
तथ्यों और उद्धरण के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: Ministry of Labour and Employment और ESIC.
“The Code on Social Security, 2020 aims to consolidate multiple labour laws to provide social security to workers.”
स्रोत: Ministry of Labour and Employment, Government of India labour.gov.in
“The Employees' Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to employees for injuries arising out of and in the course of employment.”
स्रोत: The Employees' Compensation Act, 1923 legislation.gov.in
इसमें दुर्घटना के कारण चोट आने पर कर्मचारी या उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है। दावा नियोक्ता के दफ्तर या बीमा कम्पनियों के पास दायर होता है।
कर्मचारी जो रोजगार के दौरान चोटिल होता है या मर जाता है, उनके कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे के दावे के अधिकार रखते हैं।
अक्सर दावे नियोक्ता, उनके बीमा प्रदाता या क्षेत्रीय श्रम अधिकारी के कार्यालय में दायर होते हैं।
समय-सीमा क्षेत्रीय नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है; सामान्यतः दुर्घटना के तुरंत बाद दावे की प्राथमिकता важक है।
राशि वेतन, चोट की गंभीरता और कानून के अनुसार शेड्यूल के आधार पर तय होती है।
आमतौर पर मुआवजे आयकर से मुक्त होता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में कर नियम लागू हो सकते हैं।
कानूनी सलाहकार से संपर्क करें, स्थानीय न्यायालय में आपराधिक/विकल्पीय दायरों के विकल्प पर विचार करें।
ESI का लाभ बीमारी, इलाज और आय सहायता देता है; यह मुआवजे के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हो सकता है।
हाँ, कामगार की मृत्यु पर निर्भर परिवार के सदस्य मुआवजे के पात्र होते हैं।
पहचान-प्रमाण, रोजगार प्रमाण, दुर्घटना विवरण, मेडिकल रेकॉर्ड और वेतन प्रमाण आवश्यक होते हैं।
Code on Social Security जैसी विधियाँ राज्यों में धीरे-धीरे लागू हो रही हैं; अद्यतन स्थिति राज्य-राज्य पर निर्भर है।
यह दुर्घटना, साक्ष्य और दस्तावेजों पर निर्भर है; अनुभवी अधिवक्ता के साथ बेहतर सफलता की संभावना रहती है।
दावा-फॉर्म भरें, चिकित्सा खर्चों के बिल और प्रमाण संलग्न करें; उचित प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें।
नीचे अयोध्या निवासी श्रमिकों के लिए 3 विशिष्ट संगठन दिए गए हैं:
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