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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
मंडी जिला भी भारत के राष्ट्रीय कानून ढांचे के अनुसार गोद लेने के नियमों से प्रभावित है। प्रमुख कानून Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 है जिसे CARA द्वारा संचालित किया गया है। इन प्रक्रियाओं के तहत गोद लेना एक संरचित कानूनी प्रक्रिया है जिसमें CWCs और जिला अदालतें शामिल होती हैं।
स्थानीय स्तर पर मंडी जिले में गोद लेने के मामलों का समन्वय CWC के कार्यालय और जिला अदालतों के माध्यम से होता है। CARA पोर्टल और स्थानीय मान्यता प्राप्त एजेन्सियों के जरिये फाइलिंग होती है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और मानकीकृत रहे। हाल के वर्षों में ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग से समय की बचत भी बढ़ी है।
“Adoption shall be carried out through CARA or recognized agencies under the Juvenile Justice Act 2015.”
“The JJ Act 2015 provides for care, protection and adoption of children and the establishment of Child Welfare Committees.”
Source: Central Adoption Resource Authority (CARA), Source: Ministry of Women and Child Development
गोद लेने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और कई न्यायिक चरणों की मांग करती है। एक कानूनी सलाहकार आपकी स्थिति के अनुसार दस्तावेज़ तैयार करने, दाखिला प्रस्तुत करने और सुनवाई के समय सही मार्गदर्शन दे सकता है। नीचे मंडी से संबन्धित 4-6 सामान्य परिस्थितियाँ दी गई हैं:
इन-देश गोद लेने के लिए CWC और जिला अदालत में दाखिलियाँ करना आवश्यक होते हैं। कानूनी मदद से आवेदन-पत्र, अनुरोध पत्र और आवश्यक प्रमाणपत्र सही क्रम में जमा होते हैं। देरी से बचने के लिए प्रारंभिक दस्तावेज़ जाँच और रिकॉर्ड स्थापित करना सरल हो जाता है।
अंतर-देश गोद लेने के लिए CARA पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन और विदेश नागरिकों के साथ सम्बद्ध प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। एक वकील उपलब्ध प्रक्रियाओं का समन्वय कर सकते हैं ताकि देश-विशिष्ट प्रमाणपत्र समय पर मिल जाए।
किशोर बच्चों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निर्णय में दायित्व और समय अधिक हो सकता है। कानूनन मार्गदर्शन से CWCs के साथ बातचीत और फाइलिंग में सहायता मिलती है।
परिवार के सदस्य द्वारा गोद लेने, विकलांग माता पिता द्वारा गोद लेने या स्टेप-परेंट गोद लेने जैसी स्थितियों में HAM Act और Guardians and Wards Act के अनुरूप कागजात की आवश्यकता होती है।
गोद लेने के पश्चात नाम परिवर्तन, आयुसूची अपडेशन, और संबंधित प्रशासनिक कदमों के लिए कानूनी सलाह जरूरी रहती है ताकि हर कदम वैधानिक हो सके।
कई बार दस्तावेज़ में त्रुटि या कमी के कारण सुनवाई में देरी होती है। अनुभवहीनता से बचने के लिए एक कानूनी सलाहकार की सहायता उपयोगी रहती है।
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 - गोद लेने सहित बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनःस्थापन के लिए आधार देता है। JAM-Act के अनुसार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) और जिला अदालतें प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 - हिंदू समुदाय के कुछ व्यक्तियों के लिए आंतरिक गोद लेने की व्यवस्था निर्धारित करता है। इसमें वाणीक नियम और परिवारिक संरचना के निर्णय शामिल होते हैं।
Guardians and Wards Act 1890 - कानूनी संरक्षक बनाने और संरक्षक-शिशु संबंधों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रचलित कानून है। यह HAM Act के साथ मिलकर कुछ स्थितियों में प्रभावी रहता है।
इसके अलावा Central Adoption Resource Authority (CARA) के दिशानिर्देश और wcd मंत्रालय के नियम भी गोद लेने के प्रावधानों को नियंत्रित करते हैं। CARA ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं।
गोद लेने की प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन पंजीकरण, फिर आवेदक का चयन, काउंसलिंग, और CWCs/जिला अदालत के समक्ष फाइलिंग शामिल है। CARA द्वारा अनुमोदन मिलने पर दस्तावेज़ों का सत्यापन होता है और अंततः अदालत निर्णय आता है।
हाँ, इन-देश गोद लेन पूर्णतः संभव है। CARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है और स्थानीय CWC के साथ सुनवाई होती है।
उम्र-सीमा, आयु-सम्बन्धी योग्यता, आय-व्यय स्थिति, तथा कोई पूर्व गोद लेने का इतिहास के आधार पर पात्र तय होते हैं। नवंबर 2023 तक नियम स्पष्ट रहते हैं और जिला प्रशासन इनके अनुसार कदम उठाते हैं।
हाँ, अंतर-देश गोद लेना CARA के माध्यम से होता है। विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रक्रिया साइटेड है और भारतीय नागरिकों के लिए भी वैधानिक मार्गदर्शन है।
HAM Act का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे हिन्दू परिवार में आंतरिक गोद लेना। यह JJ Act की रूपरेखा के भीतर आ सकता है।
आमतौर पर पहचान प्रमाण, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, विवाह प्रमाण (यदि लागू हो), أطفال के मेडिकल प्रमाणपत्र, पंजीकरण पृष्ठ आदि आवश्यक होते हैं।
हाँ, गोद लेने के पश्चात बच्चे का नाम परिवर्तन संभव है, पर अदालत के आदेश और प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं।
समय क्षेत्रीय प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन और सुनवाई की धारणा पर निर्भर है। सामान्यत: कुछ महीनों से एक वर्ष तक का समय लग सकता है।
हां, नजदीकी परिवार के सदस्य या संरक्षक द्वारा गोद लेना संभव है, पर इसमें उपयुक्त कानूनी सहमति और कोर्ट-आदेश चाहिए होते हैं।
हाँ, एकल व्यक्तियों के लिए भी गोद लेने के अवसर हैं; CARA के दिशानिर्देश मिलकर प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं।
कानूनी फाइलिंग, डॉक्टर प्रमाणपत्र, काउंसलिंग आदि से जुड़ी कुछ लागतें हो सकती हैं। अधिकारियों के अनुसार कानूनी शुल्क और एजेंसी शुल्क अलग-अलग होते हैं।
आवेदन अस्वीकृत होने पर पुनः फाइलिंग की जा सकती है या कारण स्पष्ट कर के पुनः समीक्षा करवाई जा सकती है। कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देंगे कि किन-किन विकल्पों पर आगे बढ़ना उचित है।
कर्म-कुछ CARA द्वारा प्रमाणित और राज्य-स्तर पर CWCs से जुड़े एजेंसियां सपोर्ट करती हैं। मंडी के लिए CARA पोर्टल पर पंजीकृत एजेंसी देखी जा सकती है।
“Adoption guidelines and online portals help standardize in-country and inter-country processes.”
These resources provide official guidance for residents of Mandi and other parts of Himachal Pradesh. For further details, refer to the listed links above.
नोट: यह गाइड सामान्य सूचना है और व्यक्तिगत सलाह के बजाय एक कानूनी सलाहकार से मिलकर निर्णय लें। मंडी, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं।
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