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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 10 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिवार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
मुझे वास्तव में खेद है कि आपने यह अनुभव किया। किसी को भी विवाह में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कानून के तहत एक भी हिंसा की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातबिलकुल, मैं आपको नौकरी से पेशेवर ढंग से इस्तीफा देने और एक कैथोलिक विवाह की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ।नौकरी से इस्तीफा देनाकिसी नौकरी से इस्तीफा देते समय इसे पेशेवर ढंग से...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातहाँ, एक ही दिन पर अंतर-धार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से उस देश के कानूनों पर निर्भर करता है जहाँ विवाह होता है और युगल के विशिष्ट धर्मों पर भी। कुछ देश और धर्म अंतर-धार्मिक विवाह...
पूरा उत्तर पढ़ेंभारत में परिवार कानून व्यक्तिगत कानूनों से संचालित होता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और अभिभावकत्व के नियम भिन्न होते हैं।
मंडी, हिमाचल प्रदेश में इन नियमों का पालन स्थानीय परिवार न्यायालयों और जिला न्यायालयों में किया जाता है। राज्य स्तर पर विवाह पंजीकरण और बाल सुरक्षा जैसी शासन व्यवस्था भी लागू है।
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence.”
“An Act to amend the law relating to marriage among Hindus.”
“An Act to consolidate and amend the law relating to guardians and wards.”
हाल के परिवर्तनों के बावजूद प्रधान लक्ष्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा पारिवारिक स्थिरता है। परिवार कानून के मामलों में जबरन विवाह, घरेलू हिंसा, बाल संरक्षण, और संपत्ति के अधिकार प्रमुख विषय रहते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: स्थानीय अदालत के निर्देश और सुरक्षा आदेशों के लिए विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शन अनिवार्य है।
संदर्भ उद्धरण: Domestic Violence Act 2005 का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा है। Hindu Marriage Act 1955 हिंदू विवाह के नियमन का आधार है। Guardians and Wards Act 1890 अभिभावकत्व के नियम तय करता है।
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence.”
यह एक्ट महिलाओं को सुरक्षा आदेश, संरक्षण आवेदन, आश्रय और राहत के उपाय प्रदान करता है।
नोट: Guardians and Wards Act 1890 अभिभावकत्व के अधिकारों का ढांचा निर्धारित करता है, ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित की रक्षा हो सके।
तलाक के लिए स्थानीय फैमिली कोर्ट में तलाक-पत्र दाखिल करें। तीन प्रकार उपलब्ध हैं: सहमति से, സർवश्री-नोटिस, और मुकदमा-आधारित।
125 CrPC के अंतर्गत परिवार के सदस्य जो वित्तीय सहायता के योग्य हों, उन्हें अदालत से maintenance मिल सकता है। आय प्रमाण जरूरी होते हैं।
शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस सहायता, तुरंत निषेधाज्ञा और आश्रय-स्थल उपलब्ध कराने जैसे कदम उठते हैं।
Special Marriage Act के अंतर्गत civil ceremony से विवाह पंजीकृत किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क होते हैं।
हिंदू सम्भिन्न रास्तों से उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार Hindu Succession Act के अंतर्गत तय होता है।
हां, custody निर्णय में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक मानक माना जाता है।
नियमित रूप से maintenance और parental rights कानून के अनुसार निर्धारित होते हैं।
कई परिस्थितियों में शिकायत वापस लेने पर अदालत की अनुमति आवश्यक होती है।
तलाक के बाद संयुक्त संपत्ति, मूळ माला और दाम्पत्य संपत्ति का वैधानिक विभाजन किया जाता है।
अधिकार बच्चों के सर्वोत्तम हित पर निर्भर करते हैं। अदालत सर्वोत्तम हित के अनुरूप निर्णय लेती है।
संयुक्त विवाह के लिए Special Marriage Act लागू होता है। कानून के अनुसार सुरक्षा और पंजीकरण संभव है।
जन्म के समय माता-पिता के अधिकार कानूनी रूप से निर्धारित होते हैं और न्यायिक निर्णय से बदले जा सकते हैं।
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मंडी, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
