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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें गृह हिंसा के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
पूरा उत्तर पढ़ेंक्या आप इसे विस्तार से साझा कर सकते हैं जैसे कि यह क्या नोटिस है, न्यायालय का नोटिस या कानूनी नोटिस... यदि यह कानूनी नोटिस है तो अपने वकील से इसका उत्तर देने को कहें या यदि यह न्यायालय का...
पूरा उत्तर पढ़ेंमंडी जिला हिमाचल प्रदेश में गृह हिंसा से पीड़िता के लिए सुरक्षा और सहायता केंद्र बने हैं। यह क्षेत्र नागरिका के लिए त्वरित राहत के लिए कानूनी ढांचा देता है।
केंद्रीय कानून Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) मंडी सहित पूरे भारत में लागू है। यह महिलाओं को सुरक्षा, पुरुष से अस्थायी रोक और आर्थिक सहायता देता है।
PWDVA 2005 के अंतर्गत अदालतें सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, वित्तीय राहत और संरक्षण की अन्य राहतें प्रदान कर सकती हैं। साथ ही पुख्ता मार्गदर्शक प्रक्रियाएं भी निर्धारित हैं।
मंडी में जिला लोक सेवक संगठन डीसएलएसए (DLSA) के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध रहता है। यह DV सुविधाओं के लिए प्राथमिक संपर्क है।
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family.”
“The aggrieved woman shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same.”
“The Act provides relief and protection to women from domestic violence and enables them to seek protection orders, monetary relief, custody of children, and shelter.”
स्रोत: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - प्रीएम्बल; विवरण जानकारी Ministry of Women and Child Development (MWCD) पन्नों पर उपलब्ध है, wcd.nic.in पर अधिक जानकारी मिलती है।
नीचे 4-6 परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें एक कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता मददगार हो सकता है।
मंडी जिले के वास्तविक संदर्भ में अक्सर महिलाएं DV हेल्पलाइन, पुलिस और DLSA के बीच संतुलन बनाती हैं; वकील इन सभी स्टेप्स को एक साथ चलाते हैं।
HP शासन और स्थानीय कोर्ट सिस्टम द्वारा DV से जुड़े मामलों में PWDVA के प्रावधानों के साथ IPC धाराओं को भी माना जाता है। मंडी के DV मामलों में DLSA और जिला न्यायालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
PWDVA के अनुसार घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौन या आर्थिक abuse शामिल हो सकता है।
महिला, पति, परिवार के सदस्य या अन्य द्वारा प्रदत्त हिंसा के पीड़ित व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष PWDVA के अंतर्गत संरक्षण आदेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। DLSA मार्गदर्शन दे सकता है।
सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, वित्तीय राहत, बच्चों की सुरक्षा, आवास आदि मिल सकते हैं।
तत्काल खतरे के समय अदालत एक्स पार्टे आदेश दे सकती है; सामने वाले पक्ष की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती।
हाँ, जैसे 498A, 354 आदि धाराओं के अंतर्गत आप स्वतंत्र रुप से IPC के प्रावधानों के अनुसार FIR दर्ज करा सकते हैं।
हाँ, मंडी DLSA के माध्यम से विशेष पात्र महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है।
PWDVA मुख्यतः घर-परिवार के भीतर होने वाले अत्याचार पर लागू है; POSH कानून कार्यालय और संस्थागत सुरक्षा के लिए अलग है।
DW मामले राज्य निकाय और IPC के प्रावधान लागू रहेंगे; क्षेत्रीय कोर्ट के अनुसार वैधानिक राहत मिल सकती है।
हाँ, चोट के प्रमाण, डॉक्टरों के बयान, अस्पताल के बिल आदि रिकॉर्ड रखें; यह अदालत के लिए मजबूत प्रमाण होंगे।
प्रारम्भिक सुरक्षा आदेश कुछ दिनों में मिल सकता है; पूर्ण निर्णय कुछ महीनों में हो सकता है, मामलों की जटिलता पर निर्भर है।
कानून व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर है; आप वकील से अपने रोजगार सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन पाएं।
PWDVA के अंतर्गत shelter और पुनर्वास की व्यवस्था संभव है; जिला प्रशासन और OSC/One Stop Centre से जानकारी लें।
कई दायित्व वाली इकाइयाँ और NGO मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराती हैं; डील-लाइन परिसर में उपलब्धता पूछें।
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प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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