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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बाल समर्थन बच्चों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का कानूनी उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता में से कोई पर्याप्त आय के बावजूद अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए नियमित भुगतान करे। मंडी जिले के नज़दीकी परिवार न्यायालयों और जिला न्यायालयों के माध्यम से यह प्रक्रिया संचालित होती है।
मंडी, हिमाचल प्रदेश में बाल समर्थन के लिए मुख्य मार्ग सामान्यतः क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन है। अदालत उसी समय तय करती है कि शुल्क कितनी मात्रा में हर माह देना है और कितनी अवधि तक देय होगा।
125 धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के लिए सहायता नहीं देता है, तो अदालत मासिक भरण-भत्ते का आदेश दे सकती है। इससे बच्चे का जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता मिलती है।
125. Order for maintenance of wife, etc.-(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, or his legitimate or illegitimate child, or his father or mother unable to maintain himself or herself, a monthly allowance may be ordered by the Magistrate.
उद्धरण स्रोत: Code of Criminal Procedure, 1973 धारा 125 (अधिकार-आधारित प्रवर्तन की मूल धारा)।
Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 provides for the maintenance of wives and legitimate children in certain cases.
उद्धरण स्रोत: Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 के अधीन प्रावधान।
मंडी के परिवार न्यायालय में जूनियर बच्चे के लिए मासिक भरण-भत्ते योग्यताओं की पुष्टि के लिए वकील की सलाह जरूरी हो सकती है।
ऐसे मामलों में قانونی प्रमाण-पত্র, आय-कर विवरण और आय के स्रोत दोनों स्पष्ट करने होते हैं।
एक सक्षम अधिवक्ता पुनर्मूल्यांकन की याचिका के साथ कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है।
वकील इस स्थिति में वैधानिक निर्देश और सेवा-प्रक्रिया सुनिश्चित कराते हैं।
कानूनी सलाहकार बकाये के प्रवर्तन के उपाय सुझाते हैं।
NALSA और स्थानीय विधिक सहायता संस्थाओं से मुफ्त/कम शुल्क पर सहायता मिल सकती है।
“The Guardians and Wards Act 1890 empowers courts to appoint guardians for minors and safeguard their welfare.”
उद्धरण स्रोत: Guardians and Wards Act, 1890 के आधिकारिक टекст के संकेतक।
यह बच्चे के पालन-पोषण के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था है ताकि बच्चे का जीवन स्तर सुरक्षित रहे।
वह व्यक्ति जो बच्चे के अभिभावक हैं या कोर्ट द्वारा निर्धारित अभिभावक हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।
स्थानीय जिला अदालत या परिवार न्यायालय में आवेदन दायर करें; Mandi के लिए संबंधित न्यायालय में।
वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न, व्यवसाय आय-प्रमाण, संपत्ति विवरण आदि आवश्यक हो सकते हैं।
आमतौर पर तब तक जब तक बच्चा अवयस्क हो या अदालत द्वारा जारी निर्णय न बदले जाएँ।
कानून के अनुसार आदेश मान्य रहते हैं; स्थानीय अदालतें सेवा-प्रक्रिया और क्रॉस-होरिंग के नियम लागू कर सकती हैं।
हाँ, आय-स्तर बदलने पर भरण-भत्ता पुनर्निर्धारण किया जा सकता है।
हाँ, NALSA और HP SLSA जैसी संस्थाओं से मुफ्त या कम शुल्क पर कानूनी सहायता मिल सकती है।
ऑफिशियल वेबसाइट और जिला न्यायालय के पते पर संपर्क करें; न्यायालय में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती है।
कथन-आधारित आदेश से अगला संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है और भरण-भत्ता जारी रहता है।
जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, निवासी प्रमाण आदि चाहिए होते हैं।
उद्धृत आधिकारिक स्रोतों के लिंक सामान्य कानून पाठ के लिए नीचे दिए गए पंक्तियों में दिए गए हैं, कृपया उपर्युक्त धारा 125 के वास्तविक पाठ के लिए Legislation.gov.in या India Code पर जाकर देखें।
Code of Criminal Procedure, 1973 धारा 125 के बारे मेंOfficial पाठ: https://legislation.gov.in/
Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 के प्रावधान: https://legislation.gov.in/
Guardian and Wards Act, 1890 के आधिकारिक पाठ: https://legislation.gov.in/
Note: उपरोक्त लिंक आधिकारिक साइट के हो सकते हैं; अधिक सटीक धाराओं के लिए Legislation.gov.in और IndiaCode.nic.in पर विषय-विशिष्ट पन्ने देखें।Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से मंडी में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, बाल समर्थन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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