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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंमंडी जिला हिमाचल प्रदेश में विवाह कानून भारत सरकार के केंद्रीय कानूनों के अधीन रहते हैं।
स्थानीय निवासियों के लिए यह कानून तलाक, अनुच्छेद 125 के रखरखाव, बच्चे के अधिकार और सुरक्षा संरक्षण से जुड़े मुद्दे तय करते हैं।
“This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.”
“An Act to provide for the civil form of marriages.”
यथा स्थिति कानूनों के अनुसार मंडी में दाम्पत्य विवादों की सीधी पहुंच जिला न्यायालय तक होती है।
हिंदी में कानून के मूल पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: Legislative Department और India Code.
नीचे मंडी, हिमाचल प्रदेश से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिये गए हैं। हर स्थिति में एक अनुभवी अधिवक्ता मदद कर सकता है।
हर केस की प्रकृति अलग होती है। एक स्थानीय वकील मंडी की स्थानीय अदालतों के रूटीन और जिलावार निर्णयों से परिचित होता है।
मंडी में विवाह से जुड़े कुछ विशिष्ट कानून नीचे दिए जाते हैं।
“An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.”
“An Act to provide for the civil form of marriages.”
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution.”
इन कानूनों के अनुपालन से मंडी जिले के निवासी अपने विवाह संबंधित अधिकार सुरक्षित बना सकते हैं और न्याय पा सकते हैं।
तलाक, विवाह, और अन्य पारिवारिक मामलों के लिए स्थानीय तहसील कार्यालय या जिला अदालत की साइट देखें। शिकायत/दस्तावेज़ समय-समय पर अपडेट करें।
कानून के अनुसार पंजीकरण आवश्यक होता है ताकि विवाह कानूनी दृष्टि से मान्य माने जाए। विशिष्ट मामलों में SMA के अंतर्गत पंजीकरण संभव है।
पहचान पत्र, घर का प्रमाण, संबंधित थानों से एफआईआर/घरेलू हिंसा की तिथि, मेडिकल रिकॉर्ड आदि सामान्य दस्तावेज होते हैं।
यह स्थिति पर निर्भर है। आम तौर पर अभी अधिकतम छह माह से एक वर्ष तक लग सकता है, अगर वैकल्पिक समाधान नहीं निकलता।
यह मामला किन कानूनों पर निर्भर करता है। अधिकतर संपत्ति और maintenance संबंधित निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम के तहत आते हैं।
बच्चे के हित के अनुसार न्यायालय निर्णय लेता है। माता-पिता के बीच समझौते के साथ भी अदालत निर्णय कर सकती है।
हां, समुदाय विशेष के व्यक्तिगत कानून लागू हो सकते हैं, पर विवाह पंजीकरण कई बार SMA या HMA के अनुसार किया जाता है।
Special Marriage Act के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक होता है; दोनों पक्षों को अदालती प्रक्रियात्मक क्रम का पालन करना पड़ता है।
नहीं, अदालत सुनवाई के दौरान साक्ष्य, गवाही और दलीलों को देखती है और फिर निर्णय देती है।
हाँ, prenup या अन्य दायित्व अनुबंध का विचार सामान्यतः वैध माना जा सकता है पर स्थानीय अदालत की सुनवाई की आवश्यकता पड़ती है।
कुछ प्रक्रियाएं ऑनलाइन शुरू हो सकती हैं, पर कई मामलों में अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिती अनिवार्य होती है।
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यह मार्गदर्शिका सामान्य सूचना है। व्यक्तिगत स्थिति के लिए स्थानीय वकील से कानूनी सलाह लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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