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जम्मू कश्मीर में पर्यावरण कानून केंद्रीय कानूनों और स्थानीय नियमों का संयुक्त प्रभाव है। केंद्रीय प्रावधान JK क्षेत्र में लागू होते हैं और स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईमानदारी से अनुपालन कराते हैं। UT बनने के कारण अब JKPCB के अलावा MoEFCC और CPCB की नीति भी प्रभावी है।
मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का प्रबंधन शामिल है। छोटे से लेकर बड़े उद्योग तक सभी को मानक अनुपालन नियमों का पालन करना होता है। इस क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी, जल-वायु नियम, खनन और वन-उपयोग नियम भी लागू होते हैं।
जम्मू कश्मीर UT के अंतर्गत पर्यावरण नियमों के क्रियान्वयन के लिए JKPCB एक नियंत्रण-आधार बनाता है। राष्ट्रीय ढांचे के साथ स्थानीय अधिसूचनाएं भी प्रभावी रहती हैं। इसके साथ सार्वजनिक भागीदारी और जवाबदेही भी महत्व रखती है।
“An Act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.”
Source: Environment Protection Act, 1986 - Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) https://moef.gov.in
“An Act to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the quality of water.”
Source: Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - Central Pollution Control Board (CPCB) https://cpcb.nic.in
“An Act to provide for the prevention, control of air pollution in the country.”
Source: Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - Central Pollution Control Board (CPCB) https://cpcb.nic.in
उद्योग स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) चाहिए होने पर एक अनुभवी वकील से उचित रणनीति बनानी चाहिए। JKPCB के फॉर्म, समय-सीमा और दस्तावेज स्पष्ट होते हैं।
यदि आप EIA-नोटिफिकेशन के दायरे में आते हैं, तो अनुमानित पर्यावरण प्रभावों का सही आकलन और सार्वजनिक सुनवाई के प्रावधान अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
यदि किसी परियोजना पर नोटिस मिला है या जुर्माने का प्रावधान है, तो कानूनी सलाह से तर्कसंगत जवाब देना आवश्यक है।
वन-उपयोग या वन क्षेत्रांतरण से जुड़ी स्थिति में Forest Conservation Act के नियमों के अनुसार वकील की सहायता जरूरी होती है।
निजी क्षेत्र के जल-धारा से जुड़े मुद्दों, जल शासन, जल प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
स्थानीय निवासियों के कारण आपत्ति-फाइलिंग और जन-सुनवाई के अधिकार समझना हो तो कोर्ट-आधार पर सलाह पाना लाभदायक रहता है।
Environment Protection Act, 1986 देश-भर में पर्यावरण संरक्षण का मूल ढांचा देता है और JK क्षेत्र में भी लागू होता है।
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 जल प्रदूषण रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है और जल निकायों के दायरे में उल्लंघन पर नियंत्रण लगाता है।
Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 वायुमंडलीय प्रदूषण पर निगरानी और नियंत्रण के लिए नियम बनाता है, उद्योग-आउटपुट को मानक स्तर से ऊपर नहीं जाने देता है।
यह नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच पर्यावरण-रक्षा के मानदंड तय करता है। यह केंद्र और राज्य-स्तर दोनों पर प्रभावी होता है।
JKPCB, MoEFCC और CPCB मिलकर अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। JKPCB स्थानीय निरीक्षण और नोटिस जारी करने का दायित्व निभाता है।
उच्च-मात्रा या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र में होने वाली परियोजनाओं के लिए EC आवश्यक हो सकता है।
EIA एक दस्तावेज है जिसमें परियोजना के पर्यावरण-प्रभाव का आकलन होता है। बड़े उद्योग, पावर प्लांट और निर्माण में यह अनिवार्य हो सकता है।
Public hearing आयुक्तीय या महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक होती है ताकि स्थानीय समुदाय अपनी आपत्ति और सुझाव दे सकें।
आम तौर पर परियोजना विवरण, साइट-मैप, जल-प्रदूषण फंक्सन, इमिशन-स्टैंडर्ड आकलन और नीति-आधार दस्तावेज चाहिए होते हैं।
नोटिस, जुर्माना, लाइसेंस-रद्दी, कार्य-रोध आदि दंड हो सकते हैं। प्रवर्तन अदालत तक जा सकता है।
हाँ, आपत्ति दाखिल करने, सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने और जानकारी की मांग करने के अधिकार रखते हैं।
नेट-निर्माण और एक- बार इस्तेमाल प्लास्टिक के लिए JK में निर्देशात्मक कदम और नियंत्रण कानून लागू होते हैं।
आपके विधानसभा क्षेत्र, जिले और जल-निकाय के अनुसार JKPCB की सूची और स्थानीय नियम बदल सकते हैं।
हाँ, खासकर ईआईए, ध्वनि-प्रकाश और प्लास्टिक-निर्बंधन के क्षेत्र में कड़े मानक होते हैं।
ईआईए नोटिफिकेशन, परियोजना-डिजाइन, पर्यावरण-आकलन और निर्गत निर्देश सार्वजनिक नोटिस के साथ साझा किए जा सकते हैं।
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