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जम्मू-कश्मीर UT में ऊर्जा, पर्यावरण और ESG कानून भारत के केंद्रीय कानूनों के साथ चलते हैं। इन कानूनों की अनुपालना के लिए स्थानीय संस्थान सक्रिय रहते हैं। JKSPCB और अन्य संरक्षक निकाय इन कानूनों की निगरानी करते हैं ताकि प्रमुख जिम्मेदारियाँ पूरी हों।
ऊर्जा क्षेत्र में लाइसेंसिंग, अनुज्ञप्ति, ग्रिड-इंटीग्रेशन और रिन्यूएबल उत्पादन जैसे विषय केंद्रित नियमों के अंतर्गत आते हैं। ESG के अंतर्गत कंपनियों को वित्तीय रिपोर्टिंग और सामाजिक-पर्यावरणीय जिम्मेदारियाँ दिखानी होती हैं। जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए स्थानीय अनुपालनों के बारे में जागरूक रहना जरूरी है।
पूर्व-न्यायिक संतुलन में National Green Tribunal का अधिकार सभी भारतिय राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर पर भी लागू है। इसके साथ स्थानीय पर्यावरण मानदंडों का पालन किया जाना जरूरी है।
“As of March 2023, India’s renewable energy capacity stood at around 170 GW and continues to grow.”
Source: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) - https://mnre.gov.in
उद्धरण सत्यापन के लिए MoEFCC, CPCB और MNRE जैसी आधिकारिक साइटें संदर्भ के रूप में उपयोग करें।
ऊर्जा, पर्यावरण और ESG से संबंधित 2-3 प्रमुख कानून-जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों की संरचना बनाम क्षेत्रीय अनुपालनों के अनुसार लागू होते हैं:
इनके साथ जम्मू-कश्मीर में JKSPCB जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के नियम और दिशानिर्देशक भी प्रभावी हैं। UT प्रशासन और NGT के क्षेत्रीय निर्णय भी लागू रहते हैं।
ESG का मतलब है पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे और शासन. यह कंपनियों की स्थिर-व्यवहार और वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है. जम्मू-कश्मीर निवासियों के लिए यह निवेश और रोजगार के अवसरों पर प्रभाव डाल सकता है.
EIA एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव को पहचानती है, पूर्वानुमान लगाती है और कमी के उपाय सुझाती है. यह प्रक्रियात्मक मानदंडों के तहत एकीकृत निर्णय का भाग है. MoEFCC की EIA नोटिफिकेशन 2006 इस पर आधारित है.
यदि परियोजना जैव विविधता, जल-स्तर, जंगल-भूमि या स्थानीय आबादी पर प्रभाव डालती है, तो EIA एवं पर्यावरण क्लियरेंस आवश्यक हो सकता है. क्षेत्रीय जाँच JKPCB के मार्गदर्शन के अनुसार होगी.
JKSPCB के पास CTI/CTO नहीं मिलने पर या जल-गुणवत्ता बनाए रखने के नियम टूटने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं.
उद्योग के निर्माण, विस्तार, भूमि परिवर्तन, जल स्रोत का उपयोग, और अवैध कचरा प्रबंधन जैसी गतिविधियाँ EIA/EC के दायरे में आ सकती हैं.पुष्टि के लिए JKSPCB से सलाह लें।
कंपनियाँ अब ESG रिपोर्टिंग के लिए BRSR या CSR क्लॉजेस का पालन करती हैं. यह निवेशकों के विश्वास और ऋण दरों पर प्रभाव डाल सकता है. SEBI के दिशानिर्देश प्रभावी हैं।
स्थानीय नगरपालिका, JKSPCB और NGT के पथ-निर्देशन के अनुसार शिकायत दर्ज कर सकते हैं. प्रधानमंत्री के जल-प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं से भी लाभ मिल सकता है।
उत्पादन, ऊर्जा खपत, उत्सर्जन, जल-उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, कर्मचारी नीति आदि की स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी चाहिए. यह रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य हो सकता है।
विशेषज्ञ वकील, कानूनी सलाहकार और अधिवक्ता ESG, पर्यावरण और ऊर्जा कानून में माहिर होते हैं. वे जम्मू-कश्मीर में अनुपालन योजना बनाते हैं और दायराओं में मदद करते हैं।
गंभीर उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना, संचालक पर मुकदमा और व्यवसायिक संचालन पर रोक जैसे दंड हो सकते हैं. यह कानून-वार अदालत के निर्णय पर निर्भर है।
भारतीय कानून और बाजार मानदंड के अनुसार प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियाँ और कुछ असंयोजित इकाइयाँ ESG या BRSR विवरण दे सकती हैं. छोटे-स्तर के उद्यमों पर यह अनिवार्य नहीं हो सकता।
परियोजना का पूरा डाटा, भूमि-स्वामित्व, अनुमोदन फाइलों, पर्यावरण नीतियाँ और वर्तमान कानूनी दायरों का रिकॉर्ड रखें. एक ठोस प्रश्न-सूची बनाएं ताकि वकील तेज़ी से मदद कर सकें।
“Environmental Impact Assessment is a process to identify, predict, evaluate and mitigate the adverse environmental effects of proposed development projects.”- MoEFCC
“The Environment Protection Act empowers the Central Government to take measures for protecting and improving the environment.”- Environment Protection Act, 1986
“The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 aims to prevent and control water pollution and to maintain and restore the quality of water.”- Water Act, 1974
स्रोत: MoEFCC, CPCB और MNRE आधिकारिक साइटें देखें: MoEFCC, CPCB, MNRE.
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जम्मू, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
