जम्मू में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

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ADV HARPREET SINGH AND ASSOCIATES
जम्मू, भारत

2022 में स्थापित
उनकी टीम में 19 लोग
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अधिवक्ता हरप्रीत सिंह: जटिल कराधान और कॉर्पोरेट विधि में एक भरोसेमंद कानूनी रणनीतिकारविधिक जटिलताओं की निरंतर...
जैसा कि देखा गया

1. जम्मू, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

जम्मू-काश्मीर UT में ESG सलाह और अनुपालन के लिए कानूनों का ढांचा केंद्रीय कानूनों के साथ UT प्रशासन के दिशानिर्देशों से संचालित होता है।

केंद्रीय कानून और UT स्तर के संस्थान मिलकर उद्योगों को पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, दायित्व निर्धारण और पारदर्शी प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।

नोट : जम्मू-कश्मीर UT में परियोजनाओं के लिए EIA, जल- तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट और CSR जैसे मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। MOEFCC, CPCB और SEBI जैसी संस्थाओं की सेवाएँここ से जुड़ी होती हैं।

कुछ सार्वजनिक दायित्वों की दिशा-निर्देशों से ESG-आधारित अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

“Environmental Protection Act, 1986 aims to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.”
“To provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of water.”
“To provide for the prevention, control and abatement of air pollution.”

स्थानीय संदर्भ में कंपनियाँ CSR गतिविधियों के जरिए सामाजिक-आर्थिक लाभ भी देती हैं। ESG अनुपालन से जुड़ा पोर्टफोलियो कई बार स्थानीय समुदायों के साथ सह-निर्माण की दिशा में ले जाता है।

जम्मू-काश्मीर UT में हाल के परिवर्तनों ने स्थानीय पर्यावरण नीति और प्रशासनिक ढांचे को केन्द्रित किया है। UT प्रशासन ने पर्यावरणीय निगरानी, प्लास्टिक अनुपालन और CSR को अधिक कठोर बनाने के संकेत दिए हैं।

उद्धरण-स्रोत और लिंक: MOEFCC, CPCB, SEBI की आधिकारिक साइटें और Companies Act के CSR प्रावधान के संदर्भ।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  1. परियोजना expansion या नया उद्योग जम्मू-लिराज के क्षेत्र में EIA और Consent to Establish (CTE) / Consent to Operate (CTO) के लिए JKPCB से आवश्यक अनुमतियाँ लेनी होती हैं।

    गलत या अधूरी अनुमति से जुर्माने, रोक-टोक और परियोजना विराम हो सकता है।

  2. जल- और वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के उल्लंघन पर JKPCB द्वारा नोटिस मिल सकता है। आपके लिए त्वरित तर्क-त्‍तुर्थी और समाधान आवश्यक होते हैं।

  3. प्लास्टिक वेस्ट, ई-अपशिष्ट या घुलनशील अपशिष्ट के विनियमन के लिए प्रवर्तन के समय स्थानीय नियमों के अनुसार कॉम्प्लायंस चाहिए।

  4. जल संसाधन या जंगल क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में Forest Conservation Act या जम्मू-काश्मीर के वन-विनियमन संबंधित मामला बन सकता है, जिसमें अदालती हस्तक्षेप आ सकता है।

  5. CSR फंडिंग, परियोजना-लोक-हित-गुणवत्ता या राज्य-समुदाय के साथ साझेदारी में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

  6. SEBI-सम्बन्धी ESG/BRRSR (BRSR) disclosures जम्मू-काश्मीर मेंlisted कंपनियों के लिए लागू हो सकते हैं, जिससे रिपोर्टिंग और अनुपालन की जरूरत बढ़ती है।

इन स्थितियों में एक अनुभवी वकील आपकी ओर से समय-सीमा, दायित्व-निर्धारण, और स्थानीय अदालतों/NGTs के सामने प्रभावी प्रस्तुतिकरण कर सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

  • Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए मूल ढांचा स्थापित करता है।
  • Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल-प्रदूषण रोकथाम और जलशुद्धि से जुड़ी नीतियाँ निर्धारित करता है।
  • Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के उपाय निर्धारित करता है।

Jammu-काश्मीर UT में JKPCB और UT-स्तरीय संरक्षक संस्थान इन कानूनों के अनुछेदों को लागू करते हैं। कई मामलों में Forest Conservation Act या स्थानीय वन-नीति से भी जुड़ाव आता है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन-प्रबंधन मानदंडों पर प्रख्यात कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है।

जम्मू-काश्मीर UT में कौन-कौन से कानून ESG पर प्रभाव डालते हैं?

पर्यावरण संरक्षा अधिनियम, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, प्लास्टिक-अपशिष्ट नियम और CSR के नियम प्रमुख हैं।

कौन से प्रोजेक्ट EIA के दायरे में आते हैं?

जिन्हें Schedule I में सूचीबद्ध किया गया है या जिनसे बड़े पर्यावरणीय प्रभाव की आशंका हो, उनके लिए EIA अनिवार्य हो सकता है।

Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) कैसे मिलता है?

JKPCB या केंद्र-राज्य एजेंसी आवेदन-प्रक्रिया के अनुसार आकलन कर CTE/CTO जारी करती है; मंजूरी मिलने से परियोजना संचालित हो पाती है।

CSR क्या अनिवार्य है और किसे?

कंपनियाँ जो Companies Act 2013 के अंतर्गत निर्धारित आय-स्तर पार करती हैं, उन्हें CSR गतिविधियाँ निर्धारित Schedule VII के अनुसार करनी चाहिए।

BRRSR/BRR क्या जम्मू-काश्मीर में लागू है?

SEBI की दिशानिर्देशों के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए BRRSR/BRSR disclosures अनिवार्य हो सकते हैं; UT क्षेत्र में यह कंपनियों पर लागू होता है।

JKPCB क्या भूमिका निभाता है?

JKPCB उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण, अनुमति-प्रक्रिया और monitoring का केंद्रीय जिम्मेदार संस्था है।

परियोजना-निवारण के लिए कौन-सी दलीलें उपयोगी हो सकती हैं?

आपके वकील विभिन्न दलीलों-उदा. पर्यावरण प्रभाव आकलन की पूरी-पूर्ति, mitigation measures, public hearing आदि-की तैयारी कर सकते हैं।

कैसे यह जानें कि आपका पक्ष किस न्यायालय में चले?

यह निर्भर करता है कि मामला नागरिक बनाम प्रशासनिक, या NGT के समक्ष है या किस विषय पर है।

क्या मैं पर्यावरण-उल्लंघन पर राहत मांग सकता हूँ?

जी हाँ, उचित दलीलों के साथ अदालत/NGT से रोक-थाम, स्थगन या निर्देश की मांग की जा सकती है।

ESG से जुड़ी विदेशी निवेश-सम्बन्धी चिंताएं क्या हैं?

वैश्विक मानकों के अनुसार पर्यावरण, सामाजिक और शासन-प्रबंधन के अनुरूप व्यवहार से निवेश मजबूत होते हैं, विशेष कर विदेशी निवेशकों के साथ।

कानून बदलने पर मुझे कैसे अपडेट रखना चाहिए?

स्थानीय वकील, उद्योग संगठन और सरकार के आधिकारिक संचार से नियमित अपडेट लेते रहें।

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे जम्मू-काश्मीर UT के ESG-सम्बन्धी मार्गदर्शक और संसाधन मिलते हैं:

  • Jammu & Kashmir Pollution Control Board (JKPCB) - जल- और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए UT-स्तरीय प्रमुख संस्था। वेबसाइट: https://jkpcb.nic.in/
  • Central Pollution Control Board (CPCB) - राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण नीतियाँ और निगरानी. वेबसाइट: https://cpcb.nic.in/
  • Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) - पर्यावरण नीतियाँ, EIA नियम और अन्य गाइडlines. वेबसाइट: https://moef.gov.in/

6. अगले कदम

  1. अपने व्यवसाय/परियोजना का ESG-आवश्यक दायरा स्पष्ट करें और लक्ष्य निर्धारित करें।
  2. Jammu-काश्मीर UT में ESG-विशेषज्ञ के साथ शुरुआती परामर्श शेड्यूल करें।
  3. JKPCB/स्थानीय प्रशासन से CTE/CTO और EIA-आवश्यकताओं के बारे में सूचना एकत्र करें।
  4. कानूनी दस्तावेज, साइट-डायरेक्टरी और पर्यावरण-आकलन/गाइडलाइन तैयार करें।
  5. कानूनी प्रतिनिधि के साथ देरी-शुद्ध समयरेखा और लागत-निर्धारण पर चर्चा करें।
  6. उचित दलील-तैयारी और अदालत में प्रस्तुतिकरण के लिए चेकलिस्ट बनाएं।
  7. समय-समय पर अनुपालन निगरानी और अद्यतन के लिए एक नियमित मॉनिटरींग प्लान बनाएं।

आधिकारिक स्रोत एवं उद्धरण के नमूने

Environment Protection Act, 1986 का उद्देश्य: “An Act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.” (Long title, संदर्भ के लिए MOEFCC/उच्चतम कानून पाठ)

Water Act, 1974 का उद्देश्य: “To provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of water.”

Air Act, 1981 का उद्देश्य: “To provide for the prevention, control and abatement of air pollution.”

CSR के नियम: “CSR shall be in accordance with Schedule VII of the Companies Act, 2013.”

नोट: ESG से जुड़ी हाल की अपडेट्स, UT-स्तर के हाल-चाल और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवधिक आधिकारिक साइटों की जाँच करें (MOEFCC, CPCB, SEBI, MCA आदि)।

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