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जम्मू-कश्मीर UT में खनन गतिविधियाँ केंद्रीय कानून MMDR Act 1957 के अधीन आती हैं। यह कानून खनन के नियमन और निष्पादन के लिए ढांचा बनाता है। prospecting, exploration और mining के लिए लाइसेंस या लीज आवश्यक होता है।
स्थानीय प्रशासन के रूप में District Mineral Officer और संबंधित विभाग आवेदन-प्रक्रिया को संचालित करते हैं। वे लाइसेंस, लीज, और मिनरल कॉनसेशन के वितरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। पर्यावरण और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।
उद्धरण:
“The Central Government may, by notification, make rules for the regulation of prospecting and mining operations.”स्रोत: Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
उद्धरण:
“Allocation of mineral concessions by competitive bidding is mandated under amendments to MMDR Act.”स्रोत: MMDR Act और 2015-2017 के समूह-परिवर्तनों की रचना.
जम्मू-कश्मीर UT में पर्यावरणीय सुरक्षा और भूमि उपयोग की बाध्यताएँ भी लागू हैं। Forest Conservation Act 1980 और Environment Protection Act के प्रावधान सतत खनन के लिए अनिवार्य हैं।
खनन कानून में जटिल प्रक्रिया और स्थानीय नियमों के कारण वकील की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ जम्मू से संबंधित वास्तविक-परिस्थितियों के उदाहरण दिए गए हैं।
MMDR Act, 1957 - खनन के क्षेत्र में सतत विकास, लाइसेंसिंग, कोशिश-लाभ, और आंवटन के नियम निर्धारित करता है।
Mineral Concession Rules, 1960 - मिनरल कॉनसेशन के ग्रांट, रिन्यूवल और शर्तों को स्पष्ट करता है।
Forest Conservation Act, 1980 और पर्यावरण संबंधी कानून - जब खनन forest land पर हो, तब इन नियमों का अनुपालन आवश्यक होता है।
जम्मू-कश्मीर UT के भीतर इन कानूनों के साथ स्थानीय नियम और जिला-level निर्देश भी लागू होते हैं। विभागीय दिशा-निर्देशन के अनुसार आवेदन-पत्र, जमा-राशि, और ऑडिट-रिपोर्ट आवश्यक हो सकते हैं।
MMDR Act 1957 खनन-नियमन का केंद्रीय कानून है जो prospecting और mining के लिए लाइसेंस, लीज, और auction-आधारित आवंटन तय करता है।
हाँ, prospecting license या mining lease के लिए केंद्रीय कानून और स्थानीय नियमों के अनुसार आवेदन करना आवश्यक है।
लाइमेंस, रॉक, बालु-गारा, गिरी आदि स्थान-विशिष्ट minor minerals होते हैं जिनके लिए अलग संवीक्षा और पंजीकरण लागू होते हैं।
परियोजना के आकार के अनुसार 환경 प्रभाव आकलन (EIA) और नियंत्रण-आवश्यकताओं के अनुसार क्लियरेंस लेने होंगे।
2015 के बाद से बड़े खनन concessions ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित होते हैं। यह पद्धति पारदर्शीता बढ़ाती है और भ्रष्टाचार-रोकथाम में मदद करती है।
DMO खनन लाइसेंस, लीज, और कॉनसेशन के आवेदन को प्रोसैस करता है और नियम-पालन की जाँच करता है।
खनन कानून, पर्यावरण नियम, भूमि-उपयोग और स्थानीय प्रशासन के साथ अनुभव रखने वाले advodate की सलाह लें।
सबसे पहले लिखित रिकॉर्ड बनाएं और संबंधित विभागों/अदालत के समक्ष आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएं।
खुदाई सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, और स्थानीय समुदाय के अधिकारों का सम्मान अनिवार्य है।
कानून के अनुसार दंड, जुर्माना और imprison-ment तक हो सकता है; आरोपी की संपत्ति भी जब्त हो सकती है।
हाँ, परन्तु सभी स्थान-विशिष्ट नियम, विदेशी पूँजी निवेश एक्सेप्शन और नागरिक-हक की शर्तें पूरी करनी होंगी।
डिजिटल पोर्टल पर स्टेटस-अपडेट चेक करें और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्णता सुनिश्चित करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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