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जम्मू-कश्मीर UT बनने के बाद भी केंद्रीय कानून क्षेत्र के प्रमुख ढांचे के रूप में काम करते हैं। बिजली उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति के नियम केंद्रीय कानूनों के दायरे में आते हैं। स्थानीय नियम और संस्थागत प्रक्रियाएं इन केंद्रीय ढाँचों के अनुरूप चलती हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर रूफटॉप सोलर, पवन ऊर्जा और अन्य नविन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नीति-निर्देशन उपलब्ध है। जम्मू-कश्मीर में JKEDA जैसे संस्थान प्रोजेक्ट पंजीकरण, आवेदन प्रक्रियाओं और तद्नुसार अनुदान-योजनाओं में मदद करते हैं।
“The Electricity Act, 2003 provides for regulation of generation, transmission and distribution of electricity.”
यह आधिकारिक सार इस एक्ट के मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है: उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में नियमन और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा।
“Energy Conservation Act, 2001 provides for efficient use of energy and energy conservation measures.”
ऊर्जा दक्षता के लिए मानदंड और प्रदर्शन-प्रदर्शन सम्बन्धी प्रावधान BEE के मार्गदर्शन से लागू होते हैं।
“The policy aims to promote renewable energy, enhance energy security, and reduce carbon emissions.”
जम्मू-कश्मीर के लिए स्थानीय नीति और परियोजना-समर्थन का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और CO2 उत्सर्जन घटाना है; MNRE के निर्देश इन प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देते हैं।
नीचे दिए गए 4-6 वास्तविक-जीवन परिदृश्य में कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के भीतर स्थितियों की स्थानीय जटिलताओं के कारण वकील के साथ परामर्श फायदेमंद रहता है।
जम्मू-कश्मीर में नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रमुख ढांचे केंद्रीय कानून से संचालित होते हैं, जिनके भीतर स्थानीय प्रक्रियाएँ संचालित होती हैं।
नोट: UT-स्थिति के कारण स्थानीय नियमों की वर्ष-वार धुरियों में परिवर्तन आ सकता है; अपडेट के लिए MNRE, powermin.gov.in और beeindia.gov.in देखें।
सबसे पहले स्थानीय डिस्कॉम के साथ पंजीयन और नेट-मीटरिंग हेतु आवेदन दें। इसके बाद PPA और भूमि-उपयोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पर्यावरण और भवन-नियमन भी पूर्ण करें।
RPO का उद्देश्य यह है कि बिजली खरीदार renewable energy खरीदें। स्थानीय डिस्कॉम और SERC के रिकॉर्ड देखें और समय-समय पर ऑडिट करें ताकि लक्ष्य पूरा हो सके।
नेट-मीटरिंग से अतिरिक्त पावर निर्यातित होने पर उपभोक्ता को बिजली-खपत के बजाय क्रेडिट मिलता है। जम्मू-कश्मीर में DISCOM के साथ नेट-मीटरिंग पॉलिसी और मीटरिंग-प्रणालियाँ लागू होती हैं।
5 मेगावॉट तक के छोटे प्रोजेक्ट में कुछ मामलों में पर्यावरण-निर्देशक अनुमतियाँ कम हो सकती हैं, पर बड़े प्रोजेक्ट्स में EIA-स्तर की स्पष्ट अनुमति जरूरी हो सकती है।
पहले ड्राफ्ट PPA की स्पष्टता, दर-निर्धारण तर्क और GMP/ arbitration clause देखना चाहिए। इसके बाद SERC या न्यायालय में विवाद-अपील संभव है।
FDI के नियम, पूंजी-रूपांतरण, और तकनीकी-गारंटी के दस्तावेज जरूरी होते हैं। MNRE और RBI के दिशा-निर्देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें।
ราช्य-स्तर पर प्रावधानों के साथ केंद्रीय आयकर-धाराओं के अनुसार कटौतियाँ मिल सकती हैं। इन विवरणों के लिए आयकर विभाग और MNRE के निर्देश देखें।
प्रोजेक्ट-संख्या और क्षेत्र के अनुसार EIA-स्तर की जरूरत पड़ सकती है। छोटे प्रोजेक्ट पर स्थानीय पर्यावरण-नियम लागू होते हैं।
हां, उपभोक्ता संरक्षण नियम और शिकायत प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। Regulators की निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी आवश्यक है।
प्रोजेक्ट साइज़, स्पेक्स, और DISCOM-लाइन पर निर्भर है। औसतन 6 से 18 महीनों के बीच कनेक्टिविटी-प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
हाँ, स्थानीय नीति-निर्णय और नेट-मीटरिंग-चयन के अनुसार सरल अनुबंध-प्रक्रिया संभव है, लेकिन दस्तावेजों की स्पष्टता जरूरी होगी।
कड़े प्रश्नों के साथ अनुभवी वकील से initial consultation लें। परियोजना-फाइल, पंजीकरण पत्र, PPA और ENV-नोटिस साथ रखें ताकि प्रश्नों का व्यवहारिक समाधान मिल सके।
नीचे तीन विश्वसनीय स्रोत हैं जो जम्मू-कश्मीर में नवीनीकृत ऊर्जा के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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