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जम्मू कश्मीर के जल संसाधन क्षेत्र में जल संरक्षण, जल गुणवत्ता और जल प्रदूषण रोकथाम के लिए केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय प्रशासनिक प्रावधान लागू होते हैं. UT प्रशासन द्वारा जल योजना निर्माण, निस्तारण और जल संसाधन प्रबंधन पर नियंत्रण रखा जाता है. इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
जल कानून के दायरे में जल प्रदूषण रोकथाम, जल अधिकार, भू-जल प्रबंधन और जल संसाधनों के सर्वेक्षण सम्मिलित हैं. जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानूनों के अलावा UT स्तर पर निर्देश और नियम भी अपनाए जाते हैं ताकि स्थानीय समस्याओं को तेजी से सुलझाया जा सके. जल नीति और जल संसाधन योजना के निर्माण में नागरिक सहभागिता भी एक मानक हिस्सा है.
“The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 provides for the prevention and control of water pollution.”
उपर्युक्त उद्धरण जल प्रदूषण रोकथाम के लिए केंद्रीय अधिनियम का सार दिखाता है. आधिकारिक स्रोत: MoEFCC और CPCB.
“The Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.”
यह उद्धरण पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्य को संक्षेप में बताता है. आधिकारिक स्रोत: MoEFCC.
“National Water Policy 2012 aims at conservation, development and judicious use of water resources.”
राष्ट्रीय जल नीति का संक्षिप्त उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण और समुचित उपयोग है. आधिकारिक स्रोत: केंद्रीय जल नीति दस्तावेज.
इस गाइड में जम्मू, भारत के निवासियों के लिए जल कानून के व्यावहारिक पहलू और कानूनी सहायता की दिशा स्पष्ट की गई है. नोट: कानून में क्षेत्रीय बदलाव UT गठन के बाद लागू नियमों के अनुसार होते हैं.
जम्मू, भारत से जुड़ी वास्तविक परिस्थिति के अनुसार इन परिदृश्यों में कानूनी सलाहकार की भूमिका खास होती है. एक अनुभवी advokat, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता आपके मामले की तात्कालिक fraîchter-स्थिति का आकलन कर उचित दावा, सामरिक चक्र और आगे की कार्य योजना बनाता है.
जल कानून जल स्रोतों के संरक्षण, जल प्रदूषण रोकथाम और जल उपयोग के नियम तय करता है. यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होता है.
केंद्रीय कानूनों के साथ UT प्रशासन के जल प्रबंधन नियम लागू होते हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय स्पेसीयल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी निगरानी करते हैं.
स्थानीय स्तर पर SPCB/UT PCB, जिला अधिकारी और फिर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है. राष्ट्रीय स्तर पर CPCB और NGT भी भूमिका निभाते हैं.
सबसे पहले स्थानीय SPCB/UT PCB को सूचित करें. जरूरत पड़े तो CPCB या NGT तक शिकायत बढ़ा सकते हैं.
हाँ, जल अधिकार, नदी-जल विभाजन या प्रदूषण से जुड़ी याचिका के लिए अदालत में आवेदन किया जा सकता है. न्यायालय उचित राहत दे सकता है.
हाँ, घरेलू जल स्रोतों के स्रोत-निर्वाह, जल शक्ति और जल गुणवत्ता कानून के अंतर्गत आते हैं. राहत के उपाय और दायित्व तय होते हैं.
CGWA और स्थानीय नियम groundwater খदान के लिए अनुमति देते हैं. बिना अनुमति का खनन नियमन के विरुद्ध है.
2012 की National Water Policy के अनुसार पानी का संरक्षण और समुचित उपयोग प्राथमिक लक्ष्य है. UT-स्तर पर जल क्षेत्रों की योजना बनती है और उपयोग का संतुलन रखती है.
जल प्रदूषण के बारे में कानूनों के अंतर्गत जुर्माने, संपत्ति के जब्त करने, और अभियोजन संभव हैं. दंड परिस्थिति के अनुसार तय होता है.
NGT पर्यावरण से जुड़ी पीड़ाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अदालत है. यह प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश देता है और सुधार कदम लागू कराता है.
स्थानीय जल स्रोतों की रखरखाव में भागीदारी, शिकायत दर्ज करना, सफाई अभियानों में सहयोग और जल संरक्षण की आदतें अपनाना शामिल है.
जानकारी बजट के अनुसार विभाजन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, नालों की सफाई और प्रदूषक नियंत्रण जैसे उपाय प्रमुख हैं. इनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है.
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