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जम्मू-काश्मीर UT में जलवायु परिवर्तन कानून मुख्यतः केंद्र सरकार के कानूनों पर आधारित है और स्थानीय संस्थान इन्हें लागू करते हैं।
यहाँ के पर्यावरण नियंत्रण के लिए JK Pollution Control Board (JKPCB) जैसे तंत्र काम करते हैं।
“The Environment Protection Act, 1986 provides a framework for the protection and improvement of the environment.”
यह एप्लीकेशन JKPCB, CPCB, और प्रस्तावित परियोजनाओं की EIA प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू होता है।
“The National Action Plan on Climate Change lays out mitigation and adaptation actions across eight core sectors.”
जम्मू में SAPCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और नियंत्रण की योजनाएं शामिल रही हैं।
उपरोक्त परिदृश्यों में درج मामलों में स्थानीय कानूनों, ईआईए मानदंडों और अनुपालन प्रक्रियाओं की सख्ती देखी जाती है।
नोट: जम्मू-कश्मीर UT में इन कानूनों के अनुपालन के लिए JKPCB और CPCB जैसी संस्थाएँ क्रियाशील हैं; EIA 2006 जैसी केंद्रीय नीतियाँ भी यहाँ लागू होती हैं। हाल के परिवर्तन के तहत UT पुर्नसंरचना के बाद केंद्र-शासन की भूमिका अधिक स्पष्ट हो गई है।
यह संरचना केंद्रीय कानूनों पर आधारित है, जैसे EP Act, Water Act और Air Act; JKPCB इन्हें राज्य- UT स्तर पर लागू करता है।
निर्माण, उद्योग, या जल-पर्यावरण प्रभावित गतिविधियों के लिए Consent to Establish/Operate और EIA-परमिशन चाहिए हो सकता है।
EIA Notification 2006 के अनुसार निश्चित प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण-आकलन आवश्यक होता है; JK में यह स्तर-वार तय होता है।
आवेदन फॉर्म JKPCB के ऑनलाइन पोर्टल या कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं; आवश्यक दस्तावेज और शुल्क भी आते हैं।
आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं; JKPCB/CPCB द्वारा चेकिंग, दंड और सुधारात्मक कार्रवाई संभव है।
जब परियोजना Forest land पर संचालित होती है, तब Forest Clearance आवश्यक होता है; JKPCB और वन विभाग मिलकर नियंत्रण करते हैं।
उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा उपयोग गरिमा के उपाय अनिवार्य हो सकते हैं; अनुकूलन के लिए नियमों का पालन जरूरी है।
पहचान-आधार, भूमि-खाता, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, कॉसेंट, प्रोजेक्ट प्लान आदि आवश्यक होते हैं।
मुख्यत: JKPCB, CPCB और MoEFCC के संबंधी विभाग; स्थानीय प्रशासन भी मार्गदर्शित कर सकता है।
शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज करें; आप उपलब्ध कानूनी विकल्पों को पाने के लिए वकील से मिलें।
स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग और पर्यावरण एजेंसियाँ भागीदारी करके तात्कालिक उपाय करती हैं; कानूनी सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध हो सकते हैं।
हाँ, जोखिम आकलन और अनुकूलन उपायों को योजना में शामिल करना उचित है; वकील इन प्रक्रियाओं के कानूनी अनुरूप होने की जाँच कर सकता है।
उल्लेखनीय उद्धरण:
“Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of the environment.”
Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change. https://moef.gov.in/
“The National Action Plan on Climate Change lays out mitigation and adaptation actions across eight core sectors.”
Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change. https://moef.gov.in/
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