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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
गिरवी निष्कासन के मामले इंडोर-आधारित बैंकों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, जो आमतौर पर SARFAESI एक्ट 2002 के अधीन संचालित होती है।
MP में स्थित आवास और व्यावसायिक परिसंपत्तियों के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान प्रायः 60 दिन के पूर्व सूचना के बाद कार्रवाई शुरू करते हैं।
Indore निवासियों के लिए धारणाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रखने हेतु यह आवश्यक है कि वे 2-3 अनुभागों में निर्धारित कदमों को समझें और कानूनी सहायता लें।
“The secured creditor shall take possession of the secured asset after following the due process prescribed under the SARFAESI Act.” - RBI SARFAESI Act overview (official guidance)
“A secured creditor may sale the secured asset in a manner prescribed under the SARFAESI Act to recover the amount due.” - SARFAESI Act provisions (official text)
नीचे इंदौर से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
गिरवी के कारण आवास या व्यावसायिक संपत्ति का पक्षाघात- यदि आपके नाम पर ऋण है और बैंक 60 दिनों के भीतर नोटिस देकर कब्जा शुरू कर देता है, तो बंधक के मालिक के रूप में सही कदम निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है।
गारंटर की जिम्मेदारी और जमा-समर्थन- यदि आपने ऋण गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और borrower डिफॉल्ट करता है, तो आपको कानूनी मार्गों से सुरक्षा और बचाव मिल सकता है।
प्रक्रिया की उचितता या नोटिस-विधि पर आपत्ति- MP उच्च न्यायालय में कब्जा आदेश/बाय-आउट के विरुद्ध चुनौती देने के लिए प्रामाणिक कागजात और वक्तव्य की जरूरत पड़ती है।
ड्रॉटेड आरएमए-आधार एग्ज़ीशन और मूल्यांकन- संपत्ति के मूल्यांकन, नीलामी और आवेदन-प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
स्थानीय अदालतों में त्वरित राहत- Indore के District Court/MP High Court में स्टे या रोक की मांग करने के लिए सक्षम वकील की भूमिका मायने रखती है।
IBC या RDDBFI के अंतर्गत विकल्प- यदि मामला व्यक्तिगत देनदारी या संरचित ऋण से जुड़ा हो, तो IBC या RDDBFI के भीतर समाधान की दिशा देखना उपयोगी हो सकता है।
इन परिस्थितियों में स्थानीय अनुभवी advokat, legal advisor या नित्य-प्रैक्टिस करने वाले वकील की सलाह से ही कदम उठाने चाहिए।
इंदौर, मध्य प्रदेश के क्षेत्राधिकार में गिरवी निष्कासन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून निम्न हैं:
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act)- secured creditor को नोटिस के बाद संपत्ति कब्जा करने और नीलामी करने का अधिकार देता है।
Transfer of Property Act, 1882- Mortgage और अन्य संपत्ति अंतरण से जुड़े समझौतों के नियम स्थापित करता है।
Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act)- Debt Recovery Tribunal के माध्यम से ऋण वसूली की प्रक्रिया संचालित होती है।
MP उच्च न्यायालय और इंदौर जिले के न्यायालय इन कानूनों के अंतर्गत ही मामलों को सुनते हैं। साथ ही बीमा-गणना और रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून भी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
प्रशासनिक नोटिस और 60 दिन की अवधि के भीतर प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। अगर borrower जवाब नहीं देता, तब कब्जा या नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ हो सकती है।
हाँ, आप MP High Court या District Court में स्टे एप्लिकेशन लगा सकते हैं। यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक मामला सुनवाई न हो जाए।
गारंटर को ऋण के मूलऋण के अनुरूप नोटिस और विधिक अवसर मिलते हैं। यदि borrower डिफॉल्ट करता है, तो गारंटर भी देनदारी और रक्षा उपायों के बारे में जानकारी पाने के हकदार हैं।
नीलामी सामान्यतः सार्वजनिक bidding के साथ होती है और RBI/बैंक के निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के साथ निष्पादन होती है।
कानून में सामान्य समान अधिकार उपलब्ध हैं; लिंग-आधारित अपवाद नहीं दिए जाते। हर कदम पर उचित नोटिस और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।
ऋण अनुबंध की कॉपियाँ, गारंटर-डीड, नोटिस की प्रतियाँ, संपत्ति/नीलामी का विवरण, और बैंक से आए सभी पत्र एक साथ रखें।
Indore में प्रमुख बैंकों के ऋण मामलों के लिए SARFAESI मार्गदर्शन का पालन होता है; क्षेत्रीय शाखाओं के साथ संपर्क बनाए रखें।
कानूनी दलीलों के साथ सभी दस्तावेज, ऋण-सम्बन्धी विवरण, नोटिस और 대응-प्रति तैयार रखें। दलीलों के तर्क स्पष्ट रखने चाहिए।
नीलामी के बाद संपत्ति सेटलमेंट तंत्र के अनुसार बचे रुपये बैंक के खाते में जाते हैं; अगर ऋण कम हो या अन्य लाभ हो तो पुनः कब्जे की संभावना कम रहती है।
सम्भव है, बैंक से पुनः कंसीलेशन या पुनर्वित्त पर चर्चा करें; कुछ मामलों में पुनः भुगतान से कब्जा रोका जा सकता है।
MP High Court के इंदौर बेंच और जिला अदालतें प्राथमिक मंच हैं; आप स्थिति के अनुरूप अदालत चुनें।
कानूनी शुल्क केस-पर-कैस निर्भर है; सामान्यतः एडवोकेट फीस, कोर्ट फीस और दलील-पत्रों पर खर्च आता है।
हाँ, कोर्ट में समय-सीमा बढ़ाने के लिए उचित कारणों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
नीचे इंदौर-सम्बन्धी गिरवी निष्कासन से जुड़े 3 विशिष्ट संगठन हैं जिनसे अधिक जानकारी मिल सकती है:
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अस्वीकरण:
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