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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें रियल एस्टेट के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंइंदौर एक प्रमुख महानगर है जहां रियल एस्टेट बाजार तेज गति से विकसित हो रहा है। खरीदारों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखना प्रमुख लक्ष्य है। इस क्षेत्र में केंद्रिय कानून के साथ राज्य-स्तरीय रेरा नियम भी लागू हैं।
मुख्य कानूनों में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 (RERA) का क्रियान्वयन MP क्षेत्र में MP RERA द्वारा किया जाता है। साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए पंजीकरण अधिनियम और स्टाम्प ड्यूटी के नियम प्रभावी रहते हैं।
“The Real Estate Regulation and Development Act, 2016 aims to protect home buyers and promote the real estate sector.”RERA आधिकारिक वेबसाइट
“Registration of real estate projects is mandatory.”MP RERA आधिकारिक वेबसाइट
“The Act requires every project to be registered with RERA before listing.”Real Estate Act की विधायिका पाठ
इंदौर में निवेश करते समय खास बातों पर नजर रखें: परियोजना पंजीकरण, एस्क्रो खाते, विक्रेता-एजेंट पंजीकरण और लेन-देन की पारदर्शिता। स्थानीय रिकॉर्ड चेकिंग और वास्तविक कब्जे के प्रमाण आवश्यक हैं।
इंदौर निवासियों के लिए व्यावहारिक सुझाव: RERA पंजीकरण संख्या को चेक करें, विक्रेता के साथ escrow खाते के बिंदु स्पष्ट हों, और पंजीकरण-पूर्व प्रमाण पत्रों को प्राप्त करें। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले अनुभवी कानूनी सलाहकार से समीक्षा करवाएं।
RERA के अनुसार प्रत्येक परियोजना को पंजीकृत कराना आवश्यक है ताकि खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। पंजीकरण से परियोजना-प्रगति, फंड स्थानांतरण, वार्षिक रिपोर्ट और शिकायत निवारण स्पष्ट होते हैं।
RERA वेबसाइट पर परियोजना पंजीकरण संख्या खोजें और पंजीकरण की स्थिति, परियोजना विवरण और बिक्री-एजेंट की जानकारी Verify करें। MP RERA भी ऐसी खोज प्रदान करता है।
खरीदते समय न्यूनतम जमाबंदी, मौजूदा मालिक के रिकॉर्ड, खतौनी, शादी-घोषणा आदि देखना चाहिए। Encumbrance Certificate EC को 13-15 वर्षों तक सुरक्षा के साथ एकपक्षीय चेक करें।
सबसे पहले वकील से सलाह लें और RERA शिकायत, partial या पूर्ण refund, या possession korte के विकल्प पर निर्णय लें। MP RERA के निर्देशों के अनुसार धारक-हस्तांतरण और डिफॉल्ट निवारण सुनिश्चित होते हैं।
पंजीकरण से रजिस्ट्रार के सामने आपके अध्याय-प्रमाण मिलते हैं और क्रय-विक्रय का वैध रिकॉर्ड बनता है। स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े शुल्क का भुगतान जरूरी है ताकि आप दस्तावेजों को कानूनी प्रमाणीकृत मान सकें।
भारत में कुछ क्षेत्रों में NRIs संपत्ति खरीद सकते हैं, पर स्थानीय नियम किसी तरह की सीमा या अनुपालन की मांग कर सकते हैं। खरीद से पहले कानूनी सलाहकार से अनुमति-शर्तें और आय-कर-प्रावधान समझना आवश्यक है।
किरायेदारी अनुबंध लिखित में हो, deposit रिकॉर्ड हो और अनुबंध की वैधता के लिए पंजीकरण की जरूरत हो सकती है। eviction प्रक्रिया और नियम स्थानीय अधिनियमों से संचालित होते हैं।
फाइलिंग के समय सही स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान आवश्यक है ताकि बाद στην अदालत में दस्तावेज़ वैध मानें जाएं और अकउंट-बुकिंग में कोई समस्या न हो।
निर्माण-अधिकारिक संपत्तियों पर GST लागू हो सकता है, खासकर अन्दर निर्माण- परियोजनाओं पर 5% GST दर सामान्य है। पूर्ण बिक्री के समय नियमों के अनुसार जीएसटी का भुगतान आवश्यक हो सकता है।
डेयरी-निर्देशक के अनुसार देरी के कारण धनराशि वापसी, विकल्प- निर्माण या नई समय-सीमा तय करने के उपाय संभव होते हैं। MP RERA के अधीन शिकायत दायर कर सकते हैं।
खरीद से पहले title search, chain of title, previous transaction documents और खतौनी की जाँच करें। विक्रेता-प्रतिनिधियों के साथ भौतिक सत्यापन जरूर करें।
घोषित पंजीकरण, प्रोजेक्ट-शीर्षक, अनुबंध दस्तावेज और विवाद-स्थिति के समय तुरंत एक वकील से सलाह लें। कानूनी समीक्षा शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित कर देती है।
जाँच-परख कम होना, पंजीकरण के बगैर प्रोजेक्ट बेचना, और escrow खाते के बिना फंड ट्रांसफर जैसी गलतियाँ पायी जाती हैं।
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इंदौर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
