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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिसर दायित्व के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
पूरा उत्तर पढ़ेंपरिसर दायित्व एक ऐसी कानूनी धारणा है जिसमें परिसर के मालिक, व्यवस्थापक और सुरक्षा कर्मी आगंतुकों व कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।
भारत में यह दायित्व मुख्यतः कॉमन लॉ पर आधारित है, न कि किसी केंद्रीय एकीकृत अधिनियम से।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने स्पष्ट किया है कि परिसर में उचित सावधानी बनाये रखना अपेक्षित है।
परिसर दायित्व के अंतर्गत दुकान, अस्पताल, स्कूल, गृह-समुदाय, निर्माण स्थल आदि प्रकार के स्थान आते हैं और इनमें सुरक्षा मानक लागू होते हैं।
“Occupier of premises owes a duty of care to persons who enter the premises.”
उपर्युक्त विचार सामान्य कानून निर्माणों के आधार पर है और आधिकारिक स्रोतों में सुरक्षा-नियमों की पुष्टि मिलती है। IndiA Code और Law Commission of India देखें।
परिसर दायित्व का दायरा एक समान अधिकार-हित से जुड़ा है: आगंतुकों के लिए सुरक्षित प्रवेश, सुरक्षा व्यवस्था, संरचनात्मक दोषों पर नियंत्रण आदि।
यद्यपि यह एक सामान्य-न्याय व्यवस्था है, पर इसके विशिष्ट अनुप्रयोग कानून-कर्य के अनुसार बदलते रहते हैं।
भारत में निवासियों के लिए यह ज्ञान लाभदायक है ताकि वे क्षति-घटना पर उचित कदम उठा सकें और वादी/दावा-कर्ता के रूप में सही अधिकार जान सकें।
सरकार और स्थानीय निकायों ने सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए फैक्ट्री एक्ट, शॉप ऐंड Establishment कानूनों और सार्वजनिक स्थानों के नियमों में संशोधन किये हैं।
इन परिवर्तनों का उद्देश्य दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और दायित्व निर्धारण को स्पष्ट करना है।
नीचे भारत से संबंधित वास्तविक परिस्थितियाँ दी गई हैं, जिनमें प्रोफेशनल कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
फायब्रिक/कारखाने में सुरक्षा उल्लंघन से कर्मचारी घायल हों। मालिक-वहिले दायित्व और क्षतिपूर्ति का मामला बन सकता है।
हस्पताल/निजी क्लिनिक के परिसर में उपकरण विफलता से रोगी को चोट पहुँची हो तो अस्पताल-प्रबंधन की जवाबदेही बनती है।
शॉपिंग मॉल या कॉमन एरिया में फिसलन, ढीली सीढ़ियाँ या खराब रोशनी से आगंतुक घायल हों; दायित्व और मुआवजे की मांग संभव है।
निर्माण स्थल पर पोर्टफोलियो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर अखंड सुरक्षा दायित्व के दावे बनते हैं।
नागरिक सोसायटी/गृह-परिषद के परिसर में सुरक्षित प्रवेश-निकास के नियमों के उल्लंघन से दुर्घटना घटी हो तो व्यवस्थापक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।
भूमिकाओं के परस्पर संदेह पर, अगर किसी आगन्तुक को सुरक्षात्मक नियंत्रणों के अभाव में चोट लगे, तो वकील दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
उदा. एक निजी अस्पताल में ऑपरेश्न थिएटर के पास फिसलन-रोधी सतह का अभाव स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे मामले में अस्पताल द्वारा सुरक्षा-उपाय दिखाने होंगे।
भारत में परिसर दायित्व से जुड़े कुछ प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं:
उल्लेखनीय शक्ल में ये कानून पारस्परिक-निर्भर दायित्व बनाते हैं-उOccupier के लिए अपने परिसर के सभी प्रवेश-निकास और सुरक्षा-नियम बनाए रखना अनिवार्य होता है।
परिसर दायित्व परिसर के मालिक, व्यवस्थापक या occupier की आगंतुकों की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने की कानूनी obligation है।
अक्सर ‘occupier’ वही होता है जो परिसर के संचालन के अंतिम नियंत्रण के साथ जिम्मेदारी संभालता है।
आम तौर पर उद्घाटन-उपयोगकर्ता, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा-उपाय आवश्यक होते हैं; आगंतुक-स्तर पर भिन्नता हो सकती है।
घटना के समय और स्थान की तस्वीरें लें, डाटा-रीपोर्ड बनाएं, और जरूरी हो तो स्थानीय पुलिस/स्थानीय प्रशासन को सूचित करें।
हाँ, अगर चोट सुरक्षा-उपायों के अभाव या उल्लंघन से है, तो मालिक/occupier दायित्व-धारी हो सकता है।
चोट की प्रकृति और प्रभाव पर निर्भर है; उपचार-खर्च, वेतन-हानि, दर्द-तकलीफ जैसी श्रेणियाँ क्षतिपूर्ति में आ सकती हैं।
हाँ, अदालतें तर्क-आधारित निर्णय लेते हुए उचित सुरक्षा-मानकों की पूर्ति को जाँचती हैं।
फैक्ट्रियाँ अधिनियम, Shops and Establishment अधिनियम और Public Liability Insurance Act जैसे प्रावधान मामलों को प्रभावित करते हैं।
घटना की जगह की तस्वीरें, चोट का चिकित्सकीय प्रमाण, लेखा-जोखा, मौजूदा सुरक्षा-नियमों की अनुपालना का रिकॉर्ड दें।
यह अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत बदलती है; सामान्य तौर पर देय सूचना/दावा समय-सीमा को ध्यान में रखें।
Public Liability Insurance जैसी कवरेज चोट से हुए नुकसान की भरपाई में मदद दे सकती है, पर कवरेज शर्तें देखें।
औपचारिक दावे, समझौतों, या अदालत-याचिका के लिए occupier-नियमन के विशेषज्ञ की आवश्यकता रहती है।
हां, कई मामलो में कानूनी सलाह के बिना भी मध्यस्थता/समझौते संभव हैं, लेकिन उचित सलाह लेना बेहतर है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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