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बीकानेर राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक शहरों में से एक है। यहाँ सभी व्यवसाय भारतीय लेखांकन और ऑडिट कानून के अधीन आते हैं। राष्ट्रीय कानून बीकानेर पर समान रूप से लागू होते हैं।
ऑडिट अनिवार्य है और कई परिस्थितियों में टैक्स ऑडिट, GST ऑडिट और वित्तीय घोषणाओं की सत्यता सुनिश्चित करता है। छोटे व्यवसाय भी नियमानुसार अनुपालन करते हैं ताकि ऋण, लोन और संस्थागत स्टेज पर आसानी हो।
हाल के परिवर्तनों ने ऑडिटरrotation, इंड AS के व्यापक अनुपालन और GST ऑडिट नियमों को स्पष्ट किया है। इन परिवर्तनों से बीकानेर के व्यवसायों को अतिरिक्त दस्तावेजीकरण की जरूरत पड़ती है।
“The Companies Act, 2013 provides for appointment and rotation of auditors.”
Source: Ministry of Corporate Affairs, Government of India, https://www.mca.gov.in
“The Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India requires integrity and independence.”
Source: Institute of Chartered Accountants of India, https://www.icai.org
“Audit of accounts of persons carrying on business or profession is required if turnover exceeds specified limits under the Income Tax Act.”
Source: Income Tax Department, https://www.incometaxindia.gov.in
ऑडिट वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जाँच है ताकि वे सही और विश्वसनीय हों। यह कानूनी आवश्यकता या व्यवसायिक नीति हो सकती है।
आमतौर पर हाँ. कंपनियाँ और कुछ निजी समितियाँ ऑडिट कराती हैं। turnover, paid up capital और अन्य मानदंड के अनुसार नियम भिन्न होते हैं।
आईसीएआई पंजीकृत CA ढूंढें, लोकल रेफरल्स लें, पूर्व क्लाइंट अनुभव चेक करें और फीस स्पष्ट रूप से तय करें।
CA पंजीकृत होना आवश्यक है। इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस और नैतिक आचरण मानक पाबन्दी अनिवार्य है।
जब आयकर कानून के अनुसार निर्धारित सीमा पार हो जाए। यह आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 3CA/3CB में प्रस्तुत होता है।
GST ऑडिट तब जरूरी होता है जब तो GST नियमों के अनुसार नियुक्त आय सीमाओं के भीतर आता है या विशेष परिस्थितियां बनती हैं।
आंतरिक ऑडिट संस्थागत प्रक्रियाओं की जाँच है, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट कानूनन अनिवार्य है और बाहरी ऑडिटर द्वारा किया जाता है।
एक प्रमुख नियम के अनुसार कुछ मामलों में ऑडिटर पौड़ियों के बीच पांच वर्षों की तुलना और फर्म के लिए दस वर्षों की सीमा हो सकती है।
कम्पनी गलतियाँ सुधारने के लिए कदम उठाती है और नियामकों के साथ सूचना साझा करती है। कानूनी दायित्व और दंड लागू हो सकते हैं।
कानूनी सलाहकार के साथ तुरंत सलाह लें, रिकॉर्ड और दस्तावेज़ एकत्र करें, और आवश्यक फॉर्म्स समय पर भरें।
कंपनी के वित्तीय विवरण, ऑडिट रिपोर्ट और अनुपालन संकेतकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है।
उल्लंघन पर जुर्माना, पेनल्टी, सजा या लाइसेंस नवीनीकरण से इनकार जैसे कई दंड हो सकते हैं।
ICAI के क्षेत्रीय विभाग, MCA साइट और स्थानीय कानून फर्मों से संपर्क करें।
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अस्वीकरण:
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
