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देहरादून, उत्तराखण्ड की राजधानी होने के कारण यहां के व्यवसायों पर केंद्र सरकार के लेखांकन और ऑडिट कानून लागू होते हैं। स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC Uttarakhand) और क्षेत्रीय कार्यालय इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। लागू कानून केंद्रीय अधिनियमों के समान रहते हैं, पर कम्प्लायंस पथ और फॉर्म भरने की जगह स्थानीय कार्यालयों के साथ समन्वय अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
उद्धरण
“The Companies Act, 2013 provides for the appointment of auditors by the members of the company.”Source: Ministry of Corporate Affairs, Government of India
मुख्य क्षेत्राधिकार केंद्रीय कानून हैं, पर देहरादून में कंपनियाँ, फर्में और एनजीओ RoC Uttarakhand, आयकर विभाग और GST अधिकारीयों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। Ind AS, Tax Audit और GST Audit जैसे विषय देहरादून में भी समान रूप से लागू होते हैं। हाल के वर्षों में इन विषयों में डिजिटल फाइलिंग और ऑनलाइन शिकायतों की व्यवस्था मजबूत हुई है।
उद्धरण
“Ind AS applies to companies as prescribed by the government and is mandatory for large entities.”Source: Ministry of Corporate Affairs
देहरादून निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह यह है कि स्थानीय सीए फर्म और संस्थागत ऑडिटर्स के साथ शुरुआती बातचीत में स्पष्ट engagement letter पर पहुँच बना लें। साथ ही, राजपत्रित दस्तावेज, फॉर्म और समयसीमा के बारे में RoC Uttarakhand से अद्यतन जानकारी लें।
परिदृश्य 1 - नये निदेशक-स्वीकृतियों के साथ ऑडिटर्स की नियुक्ति - देहरादून में एक निजी-सीमित कंपनी ने बार-बार ऑडिटर नियुक्ति में समस्या देखी। नियम के अनुसार निदेशक मंडल ने 30 दिनों के अंदर ऑडिटर नियुक्त नहीं किया, जिससे अनिवार्य देरी हुई।
परिदृश्य 2 - Ind AS अनुकूलन की समस्या - Uttarakhand में बड़ी कंपनी ने Ind AS से Indian GAAP की ओर संक्रमण किया, तो कानूनी मार्गदर्शन चाहिए ताकि वर्ष-बंदी वित्तीय विवरण सही तरीके से प्रस्तुत हों।
परिदृश्य 3 - NGO-FCRA Compliance - देहरादून में एक स्थानीय NGO को FCRA लाइसेंस के तहत वार्षिक ऑडिट और ट्रस्ट-फंडिंग के हिसाब से सीमाओं का पालन करना होता है।
परिदृश्य 4 - बैंक लोन के लिये फोरेंसिक ऑडिट - देहरादून स्थित निर्माता ने बैंक से ठूलो ऋण लिया, और बैंक ने वित्तीय अनियमितताओं के शक पर फोरेंसिक ऑडिट की मांग की।
परिदृश्य 5 - GST ऑडिट और अनुपालन - देहरादून के होटल-रिटेल चेन को GST ऑडिट के समय सही इनपुट-क्रेडिट और रिटर्न्स की पुष्टि करनी पड़ती है, ताकि कर-अदायगी में त्रुटि न रहे।
परिदृश्य 6 - टैक्स ऑडिट (Section 44AB) - Uttarakhand में एक लोकल मार्केटिंग फर्म पर आयकर विभाग को 44AB के अनुसार ऑडिट-डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
Companies Act, 2013 - यह केंद्रीय कानून है जो कंपनी-ऑडिट, ऑडिटर नियुक्ति, आडिट-कार्य-वृत्त और रोटेशन के प्रावधान स्थापित करता है। देहरादून में भी RoC Uttarakhand के माध्यम से फॉर्म-फाइलिंग और ऑडिट समितियों के नियम लागू होते हैं।
Income Tax Act, 1961 (Section 44AB) - यह टैक्स ऑडिट का कानून है, जो व्यवसायों के लिए आयकर ऑडिट अनिवार्य बनाता है। Uttarakhand-आधारित व्यवसायों के लिये यह स्थानीय आयकर विभाग के द्वारा क्रियान्वित होता है।
Goods and Services Tax Act, 2017 - GST ऑडिट और GST रिटर्न से जुड़ा कानून है। देहरादून के होटल, रिटेल और विनिर्माण क्षेत्रों में GST ऑडिट और चीजों की सत्यापन आवश्यक है।
इन कानूनों के अलावा देहरादून में FCRA, LLP-अभिभावक-योजनाएं और बैंक-सम्बन्धी नियम भी केंद्रीय कानूनों के दायरे में आते हैं।
ये कानून केंद्रीय अधिनियम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं। देहरादून में इनका अनुपालन RoC Uttarakhand, आयकर विभाग और GST अधिकारीयों के साथ किया जाता है, और स्थानीय फर्मों के लिए आधिकारिक फॉर्मिंग-प्रक्रिया जरूरी है।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लगभग सभी प्रकार की कंपनियों पर ऑडिट अनिवार्य है। इसमें निजी-सीमित, पब्लिक-लिमिटेड और कई बार LLP भी शामिल होते हैं, क्योंकि ऑडिट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता है।
Ind AS बड़े इकाइयों पर लागू होता है, जिसकी नेट-वैल्यू किंवा वार्षिक टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक हो। Uttarakhand में स्थित बड़े व्यवसाय इन्हें अपनाते हैं ताकि वित्तीय विवरण IFRS-आधारित हों।
कंपनी अधिनियम के अनुसार, निदेशक मंडल ने ऑडिटर के चयन के लिए प्रस्ताव देना चाहिए और सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित करना होता है। पहली बार नियुक्ति 30 दिनों के अंदर पूरी करनी चाहिए।
Audit Committee वित्तीय रिपोर्टिंग, आडिट प्रक्रियाओं की स्वतंत्र समीक्षा के लिए नगरपालिका-स्तर पर बनाया गया एक समिति है। Listed कंपनियों के लिए यह अधिकृत और अनिवार्य होता है, साथ ही कुछ अन्य कंपनियों के लिए भी लागू हो सकता है।
GST ऑडिट आम तौर पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में होता है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो GST नियमों के उल्लंघन, इनपुट-क्रेडिट के दुरुपयोग या क्लेमिंग-नीतियों में गलतियाँ करते हैं।
किसी व्यवसायिक व्यक्ति, कंपनी, LLP आदि को 44AB के अंतर्गत अर्नुद्ध-ऑडिट कराना अनिवार्य है जब उसका कर-योग्यता निर्धारित सीमा पार हो।
स्थल-स्थानीय CA फर्म, उनका अनुभव, क्लाइंट-रेफरेंसेस और उनसे मिलने वाले engagement-letter के आधार पर चयन करें। फर्म की स्वतंत्रता, अनुभव-वर्ष और पूर्व-प्रलेखन जाँचें।
अगर ऑडिटर ने संविदात्मक दायित्व तोड़ा या गलत सूचना दी हो, तो शिकायत RoC Uttarakhand, उच्च न्यायालय या नियामक-आयोग के विरुद्ध की जा सकती है।
Statutory audit कानून-आधारित होता है ताकि वित्तीय विवरण सत्य हों। Forensic audit विशिष्ट वित्तीय धोखाधड़ी या गड़बड़ी की स्पष्ट खोज के लिए किया जाता है।
आयतन, उद्योग और ऑडिटर-आयु के अनुसार शुल्क भिन्न होता है। छोटे व्यवसायों के लिए प्रारम्भिक engagement के साथ 40,000 से 2 लाख रुपए तक का अनुमान सामान्य हो सकता है।
केंद्रीय नियमों में ऑडिटर-rotation, Audit Committee के दायित्वों में संशोधन और ऑनलाइन फाइलिंग-प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है।
देहरादून-आधारित निवासियों के लिए यह मार्गदर्शिका एक सरल-समझने योग्य गाइड है। केंद्र-स्तर के कानूनों के अनुसार कॉम्प्लायंस-चरणों को सही समय पर पूरा करना स्थानीय व्यवसायों के लिए लाभदायक है। आधिकारिक स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर के, आप अपने केस के अनुसार वैध और ताजा नियम देहरादून-निवासियों के लिये पक्का कर सकते हैं।
उद्धरण स्रोत
“The Act provides for the appointment of auditors and their duties to ensure transparent financial reporting.”Source: Ministry of Corporate Affairs
“Ind AS shall apply to certain classes of companies as notified by the government.”Source: Ministry of Corporate Affairs
“Audit committees are mandatory for listed companies and certain other classes as applicable.”Source: SEBI
नोट: उपरोक्त जानकारी देहरादून, उत्तराखण्ड में लागू केंद्रीय कानूनों के अनुसार है। किसी भी निर्णय से पहले स्थानीय RoC Uttarakhand और संबंधित नियामक साइट्स की ताजा सूचना सत्यापित करें।
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