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हरियाणा में लेखांकन और ऑडिट के प्रमुख नियम केंद्रीय कानून द्वारा संचालित होते हैं। राज्य में कोई विशेष स्वतंत्र कानून नहीं है, पर केंद्रीय कानून हरियाणा क्षेत्र पर ही लागू होते हैं।
मुख्य सतर्कताएं MCA, ICAI, RBI और GST विभाग से जुड़ी होती हैं। ये संस्थान हरियाणा के व्यवसायों के लिए अनुपालन मानक तय करते हैं।
“The Companies Act 2013 is the primary law governing corporate affairs in India.”
“Ind AS is the set of accounting standards converged with IFRS used by Indian companies.”
“Tax audit under section 44AB applies to certain businesses and professions as per the Income Tax Act.”
इन नियमों के अनुसार हरियाणा के कंपनियाँ, विभागीय पंजीकरण से लेकर सालाना वित्तीय विवरण दाखिल करने तक सभी मानकों का पालन करती हैं।
हरियाणा में लेखांकन और ऑडिट से जुड़ी अधिकांश समस्याओं के लिए उपयुक्त कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
हरियाणा में स्थानीय केसों के उदाहरण सामने आने पर कानूनविद, कॉन्टैक्ट-वर्कर्स और क्षेत्रीय स्तर के उद्योग-समितियों के साथ संयुक्त सलाह अधिक प्रभावी होती है।
हरियाणा में लेखांकन और ऑडिट से जुड़ी परिसीमा के लिए प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
हरियाणा में cooperative societies के लिए राज्य अधिनियम भी प्रभावी है, जिसका ऑडिट और लेखा-जोखा नियम स्थानीय संघों के लिए अनुकूल होते हैं।
हाल के परिवर्तन में Schedule III के वित्तीय विवरण फॉर्मैट के सुधार और disclosures में विस्तार शामिल है।
उद्धरण:
“Schedule III amendments enhance disclosure requirements for true and fair presentation.”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) guidance.
केंद्रीय कानून, विशेषकर Companies Act 2013, Income Tax Act 1961 और GST Act 2017 लागू होते हैं। राज्य-स्तर पर Cooperative Societies Act भी मायने रखता है।
कंपनी को वैधानिक ऑडिट के लिए ऑडिटोर चाहिए होता है। CSR-योग্য कंपनियाँ CSR रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती हैं।
कॉन्ट्री-टर्न key-प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत Chartered Accountant (CA) को ऑडिट करना होता है।
GAAP और GST-नियमों के अनुपालन से. जमा-रिपोर्टिंग समय पर करें, और रिटर्निंग सही रखें।
CSR-धाराओं के अनुसार योग्यता-घटक कंपनियाँ CSR गतिविधियों के लिए आवंटित फंड का विवरण देना होता है।
प्रधान नियम केंद्रीय हैं; Haryana-स्थित व्यवसाय पर स्थानीय रिकॉर्ड-रिपोर्टिंग और पंजीकरण आवश्यक हो सकता है।
कई कंपनियों के लिए 138-के अंतर्गत आंतरिक ऑडिट अनिवार्य होता है; यह निर्भर करता है कंपनी के आकार और गतिविधियों पर।
हाँ; हरियाणा Cooperative Societies Act के अनुसार सोसाइटियाँ ऑडिट कराती हैं और कुछ स्थितियों में वार्षिक रसीदें दाखिल करती हैं।
ICAI के संस्थागत मानक, भारतीय GAAP, Ind AS और IFRS-समकक्ष मानक लागू होते हैं।
संभावनाएँ सीमित रहती हैं। अनुभवी advokat/वकील से अस्सी-से-नब्बे प्रतिशत मामलों में मार्गदर्शन जरूरी होता है।
कंपनी फाइलिंग-डाक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम-टैक्स रिकॉर्ड, GST रिटर्न और CSR रिपोर्ट आवश्यक हो सकते हैं।
“The Companies Act 2013 is the primary law governing corporate affairs in India.”
“Ind AS is the set of accounting standards converged with IFRS used by Indian companies.”
“Tax audit under section 44AB applies to certain businesses and professions as per the Income Tax Act.”
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अस्वीकरण:
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