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जयपुर, राजस्थान में लेखांकन और ऑडिट कानून केंद्रीय कानूनों से संचालित होते हैं। कृपया स्थानीय दायरे में पूर्ण अनुपालन आवश्यक है ताकि संरचना सही रहे और दंड से बचा जा सके।
केंद्रीय संस्थाएं MCA, ICAI, SEBI और CBDT इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जयपुर-आधारित कंपनियों को इन निकायों के नियमों का पालन करना होता है।
हालिया बदलावों में Ind AS का दायरा बड़ा कॉर्पोरेट समूहों तक फैला है, और ऐसे कंपनियों को IFRS-आधारित नकदी प्रवाह, मूल्यांकन और disclosures अपनाने पड़ते हैं। साथ ही SA के अनुसार आडिटिंग स्टैंडर्ड ICAI द्वारा जारी होते हैं।
The Companies Act, 2013 consolidates and amends the law relating to companies to strengthen corporate governance and disclosure.
संदर्भ: Ministry of Corporate Affairs
Auditors must comply with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
संदर्भ: ICAI
Tax Audit under section 44AB is mandatory for certain assessees as per the Income Tax Act.
संदर्भ: Income Tax Department
हाँ, कई वर्गों के लिए Statutory Audit अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ कंपनियों को ऑडिट करवाना होता है।
Section 138 के अनुसार कुछ वर्गों के लिए आंतरिक ऑडिट आवश्यक हो सकता है; नियम क्षेत्र-विशिष्ट हैं और Rules से निर्धारित होते हैं।
कानूनी सलाहकार के रूप में कॉन्ट्रैक्ट-आधारित कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिट-रेगुलेशंस और टैक्स कानूनों में अनुभव वाले अधिवक्ता सबसे उपयुक्त रहते हैं।
Tax Audit धारा 44AB के अंतर्गत आयकर विभाग के निर्देश के अनुसार होता है, जबकि Statutory Audit कंपनी कानून के अनुसार होता है और वार्षिक खातों की जाँच करता है।
स्थानीय व्यवसायिक नेटवर्क, प्रतिष्ठित CA फर्मों के पन्ने और ICAI directory से खोजें; पहले अनुभव और नियोक्ता-रिपोर्ट देखें।
कानून के अनुसार गलत जानकारी, धोखाधड़ी, या अनुपलब्ध रिकॉर्ड पर जुर्माने और जेल की सजा हो सकती है; विशेष धारा के अनुसार तैनाती होती है।
कंपनी के पंजीकरण, पंजीकृत कार्यालय, ट्रेंडिंग बैलेंस शीट, Income Tax Returns, बैंक 母账 आदि दस्तावेज आम तौर पर आवश्यक होते हैं।
सूचीबद्ध कंपनियों और बड़े समूहों के लिए Ind AS का अनुपालन सामान्यतः अनिवार्य है; अन्य कंपनियाँ voluntary adoption भी कर सकती हैं।
GST ऑडिट आम तौर पर वित्तीय वर्ष के अंत के बाद किया जाता है और GST कानून के अनुसार रिपोर्टिंग के साथ जुड़ा है।
स्थानीय रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग में देरी से दंड संभव हैं; नियमित अद्यतन के साथ रहने की सलाह दी जाती है।
कंपनी के वार्षिक रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट MCA portal पर जमा करनी होती है; साथ में बोर्ड resolution चाहिए हो सकता है।
फीस-structure, केस-स्कोप, अनुभव-areas, क्लाइंट-केस स्टडी और समय-सीमा पूछें ताकि सही विशेषज्ञ मिल सके।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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