मधुबनी में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन और ऑडिट वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
मधुबनी, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
जैसा कि देखा गया

1. मधुबनी, भारत में लेखांकन और ऑडिट कानून के बारे में: [ मधुबनी, भारत में लेखांकन और ऑडिट कानून का संक्षिप्त अवलोकन ]

मधुबनी जिले में व्यवसायों की वृद्धि के साथ लेखांकन और ऑडिट का अनुपालन अनिवार्य हो गया है।

इस क्षेत्र में छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों के लिए केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य के प्रशासनिक प्रक्रियाओं का भी प्रभाव रहता है।

मुख्य बात यह है कि सभी कंपनियाँ और कुछ अन्य संस्थान क्रमशः सावधानीपूर्वक रिकॉर्डिंग, सत्यापन और ऑडिट के नियमों का पालन करें ताकि वित्तीय स्थिति स्पष्ट और पारदर्शी रहे।

संशोधन और हालिया परिवर्तन केंद्रीय कानूनों में हाल के वर्षों में ऑडिट की स्वीकृति प्रक्रियाओं और आयकर मानकों में बदलाव हुए हैं।

“The Companies Act 2013 provides for audit requirements and the appointment of auditors.”
“Ind AS are converged with IFRS to ensure comparability of financial statements.”
“CARO 2020 contains detailed reporting requirements for the statutory auditor.”

उद्धरण स्रोत: https://www.mca.gov.in/ तथा https://www.icai.org/ पर उपलब्ध सूचना से संकलित सामान्य ज्ञान

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [ लेखांकन और ऑडिट कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। मधुबनी, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें ]

  • परिचालन नई कंपनी की पंजीकरण और ऑडिट योजना बनती है; मधुबनी में स्टार्ट-अप शुरू करते समय अनुभवी कानूनिग सलाह जरूरी हो सकती है।
  • टैक्स ऑडिट के लिए 44AB के अंतर्गत छोटे कारोबारी वर्ग के लिए कर सलाह और ऑडिटिंग सेवाओं की मांग रहती है।
  • Ind AS परिवर्तन आ रहा है; मधुबनी की निर्माण एवं कृषि आधारित इकाइयों के लिए एकीकृत प्रस्तुतिकरण की जरूरत होती है।
  • CARO 2020 के अनुरूप वार्षिक लेखा-जोखा और ऑडिट रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता पड़ती है।
  • प्राथमिक कॉरपोरेट गवर्नेंस कम्प्लायंस, जिसमें निदेशक की जिम्मेदारियाँ और ऑडिटर के निर्गमन-निरपेक्ष आडिट शामिल हों।
  • यदि कोई मिथिला क्षेत्रीय SME गलतिया पाए जाते हैं तो कानूनी सहायता से क्लेम, नोटिस और समाधान की प्रक्रिया को सही ढंग से संभाला जा सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ मधुबनी, भारत में लेखांकन और ऑडिट को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें ]

  • The Companies Act, 2013 - प्राइवेट और पब्लिक कंपनियाँ, ऑडिटर-नियुक्ति, ऑडिट रिपोर्ट, प्रमाणीकरण आदि के लिए मूल कानून।
  • The Income Tax Act, 1961 - 44AB के अंतर्गत टैक्स ऑडिट और ऑडिट रिपोर्टिंग से जुड़ा कानून; मधुबनी के recording व compliance पर प्रभावी।
  • The Limited Liability Partnership Act, 2008 - LLP संरचनाओं के लिए लेखांकन और ऑडिट आवश्यकताएँ निर्धारित करता है।
  • Chartered Accountants Act, 1949 - अधीनस्थ प्रोफेशनल पंजीकरण और अनुशासन के लिए प्रमुख प्रावधान।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

मधुबनी में कौन सा कानून कंपनी के ऑडिट की अनुमति देता है?

कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सभी पब्लिक और प्राइवेट कंपनियाँ ऑडिट करानी पड़ती हैं और ऑडिटर नियुक्त करती हैं।

मैं अपने व्यवसाय के लिए ऑडिटर कैसे चुनूं?

स्थानीय अनुभव, कीमत, प्रमाण-पत्र और ICAI से प्रमाणित पंजीकृत पेशेवर पर ध्यान दें।

CARO 2020 क्या है और क्यों जरूरी है?

CARO 2020 एक ऑडिटर के लिए विशिष्ट रिपोर्टिंग आचार संहिता है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हुआ है।

Ind AS कौन सा व्यवसायों पर लागू होता है?

जो बड़े सार्वजनिक और कुछ बड़े निजी कंपनियाँ हैं, उनके लिए Ind AS अनिवार्य है; अन्य कंपनियों के लिए GAAP लागू रहता है।

यदि मैं बिहार के माध्यर क्षेत्र में SME चलाता हूँ तो 44AB किस प्रकार लागू होगा?

यदि आपकी आय सीमा या कारोबार का आकार निर्धारित सीमा से अधिक है, तो टैक्स ऑडिट अनिवार्य होगा; अन्यथा सामान्य tax filing पर्याप्त रहता है।

ऑडिट के लिए क्या DOCUMENTS जरूरी होते हैं?

बैलेंस शीट, आय-व्यय का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस, आयकर रिटर्न, पंजीकरण प्रमाणपत्र इत्यादि दस्तावेज चाहिए होते हैं।

स्थानीय प्रयोग में ऑडिटर कितने समय के लिए नियुक्त रहते हैं?

कानून के अनुसार एक समय-सीमा के लिए नियुक्ति की जाती है, जिसे शेयरहोल्डर द्वारा आमसभा में अनुमोदन किया जाता है।

मुझे Madhubani जिले में कौन सा कानूनी सलाहकार सबसे उपयुक्त मिलेगा?

विधिक सलाहकार, अभिभावक या एडवोकेट जो लेखांकन, ऑडिट और कॉरपोरेट गैवर्नंस में दक्ष हो ऐसे पेशेवर चुनें।

ऑडिट में घोटाले का संदेह हो तो मुझे क्या करना चाहिए?

तुरंत एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन लें और आवश्यक आरम्भिक कदम उठाएँ, जैसे सूचनाओं का सुरक्षा-पूर्व संग्रह और संबंधित प्राधिकारों को सूचना।

Madhubani के स्थानीय नियमों के अनुसार कौन से पंजीकरण आवश्यक हैं?

स्थानीय पंजीकरण के अलावा केंद्रीय MCA पोर्टल पर ERP और डायरेक्टर्स के संबंध में भी रिपोर्टिंग जरूरी हो सकती है।

क्या मैं एक साथ कई प्रकार के ऑडिट करवा सकता हूँ?

हाँ, अलग-अलग प्रकार के ऑडिट जैसे वित्तीय ऑडिट, Internal audit और Tax audit एक साथ संभव हैं, पर प्रत्येक के लिए अलग दस्तावेज और ऑडिटर की आवश्यकता है।

क्या Madhubani के व्यवसायों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग संभव है?

हाँ, MCA पोर्टल पर फाइलिंग ऑनलाइन होती है, और आयकर विभाग के लिए e-filing भी उपलब्ध है।

5. अतिरिक्त संसाधन: [ लेखांकन और ऑडिट से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची बनाएं ]

  • - लेखांकन और ऑडिट के मानक; प्रशिक्षण और पंजीकरण का प्रमुख निकाय। https://www.icai.org
  • - कॉर्पोरेट मामलों के कानून, नियमन और गाइडन्स का केंद्रीय स्रोत। https://www.mca.gov.in
  • - पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के लिए पारदर्शिता, गवर्नेंस और ऑडिट मानक निर्धारित करता है। https://www.sebi.gov.in

6. अगले कदम: [ लेखांकन और ऑडिट वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया ]

  1. अपने व्यवसाय का सही प्रकार (कंपनी, LLP, sole proprietorship आदि) पहचानें।
  2. स्थानीय क्षेत्र में राजस्व के अनुसार उपयुक्त ऑडिटर या कानून सलाहकार की शर्तें तय करें।
  3. ICAI, ICSI आदि पेशेवर संस्थाओं की सूची से योग्यता जाँचें।
  4. कानूनी और ऑडिट सेवाओं के लिए स्थानीय रेफरल, सोशल मीडिया और स्थानीय व्यापार संगठनों से जांच करें।
  5. पहली मुलाकात में प्रस्ताव, शुल्क संरचना और अनुभव के बारे में स्पष्ट जानकारी लें।
  6. पेशेवर के साथ स्पष्ट SLA बनाकर पूछताछ लिमिट निर्धारित करें।
  7. ऑडिट के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट तुरंत बनाई जाए और समय-सारिणी तय करें।

उद्धरण स्रोत और официаль जानकारी के लिए देखें:

  • Ministry of Corporate Affairs - कंपनियाँ, ऑडिट, CARO आदि की आधिकारिक दिशा-निर्देश
  • Institute of Chartered Accountants of India - लेखांकन मानक और परीक्षा-प्रमाणन
  • SEBI - पब्लिक कंपनियों के ऑडिट और गवर्नेंस मानक

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