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मुंबई, महाराष्ट्र वित्तीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है और यहाँ सूचीबद्ध कंपनियाँ, बड़े स्वाभाविक समूह और स्टार्टअप्स सभी लेखांकन तथा ऑडिट नियमों के अधीन आते हैं।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्टेट्युटरी ऑडिट एक अनिवार्य Pflicht है जिसे नैक-प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा किया जाना चाहिए।
NFRA (National Financial Reporting Authority) वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और ऑडिटर्स की निगरानी करता है।
“Auditors shall be independent and comply with the code of ethics as prescribed by the regulatory authorities.”
स्रोत: NFRA और MCA (Ministry of Corporate Affairs)
“Statutory audits shall be conducted in accordance with applicable auditing standards and section 139-148 of the Companies Act, 2013.”
मुम्बई-आधारित कंपनियों के लिए फोकस में वित्तीय घोषणाओं की गुणवत्ता, धोखाधड़ी विरुद्ध नियंत्रण और लोक-हित के अनुरूप पारदर्शिता शीर्ष प्राथमिकताएं रहती हैं।
क्योंकि लेखांकन और ऑडिट कानून जटिल नियमों, अनुपालन समयसीमाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भरा होता है, एक सक्षम कानूनी सलाहकार की भूमिका अहम रहती है। नीचे मुंबई-आधारित वास्तविक-जीवन परिदृश्य हैं जिनमें वकील या कानूनी सलाहकार मददगार होते हैं।
नीचे मुंबई में प्रभावी और व्यापक कानून हैं जिनसे लेखांकन और ऑडिट सीधे जुड़ते हैं:
इन कानूनों के अनुपालन से मुंबई में व्यवसायों को प्रतिष्ठा, पूंजी-उपलब्धता और नियामक जोखिम नियंत्रण में मदद मिलती है।
Statutory audit वह ऑडिट है जिसे कानून के अनुसार कम्पनी के शेयरधारकों के लिए आवश्यक किया गया है। यह आम तौर पर CA द्वारा किया जाता है और वर्ष-भर के वित्तीय वक्तव्यों की सटीकता की जाँच करता है।
Statutory audit के लिए उम्मीदवार CA या CA firm होना चाहिए और ICAI द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। Auditors की स्वतंत्रता और आचार-व्यवहार के नियम लागू होते हैं।
कंपनी के निदेशक मंडल पहले बोर्ड में प्रस्ताव बनाते हैं, फिर सामान्य मीटिंग में सदस्य चुनते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया और परित्याग नियम Companies Act 2013 के अनुसार सम्मिलित हैं।
आमतौर पर फाइनेंशियल साल के अंत के बाद कुछ महीनों में ऑडिट पूरा कर ऑडिट रपट जारी की जाती है। इसके बाद AGM के समय वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
Listed और कुछ उच्च-जोखिम कंपनियों में ऑडिटर की नियुक्ति पांच वर्षों के कानूनी-सीमा पर हो सकती है, और फिर रोटेशन जरूरी हो सकता है। यह सेक्शन 139 के अनुसार लागू होता है।
कंपनी के आकार, नेट-वर्थ और टर्नओवर के आधार पर आंतरिक ऑडिट जरूरी हो सकता है, खासकर बड़े समूहों में। Internal audit के नियम अलग से लागू होते हैं और कानून-निर्माताओं के अनुसार अपडेट होते रहते हैं।
NFRA ऑडिटर्स और मानक-निर्धारण पर निरीक्षण करता है और पेशेवर misconduct पर कार्रवाई करता है।
सूچی-लिस्टेड कंपनियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और समय-सीमा का पालन अनिवार्य है।
वकील-चयन में अनुभव, इंडिपेन्डेन्स, क्षेत्रीय ज्ञान, और पूर्व-समझौता शुल्क-रूपरेखा देखना जरूरी है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड minutes, रिगुलेटरी ऑडिट प्लान, ऑडिटर के नोट्स और शिकायत-आउटपुट सहित सभी आवश्यक रिकॉर्ड आपको उपलब्ध रखने चाहिए।
कानूनी सलाहकार के निर्देश अनुसार शिकायत/नोटिस का उत्तर दें, आवश्यक सुधार-योजनाओं की प्रस्तुति करें और नियामक-सम्बन्धी समयसीमाओं का पालन करें।
डिजिटल ऑडिट और डेटा सुरक्षा से जुड़े नियम मुंबई में तेजी से विकसित हो रहे हैं; कानूनी सलाहकार आपकी डेटा-शर्तों की जाँच करेगा।
नोट: यह गाइड सामान्य सूचना-उपयोग के लिये है। विशिष्ट मामलों के लिए स्थानीय वकील से परामर्श अवश्य लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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