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भारत के सभी भागों में लेखांकन और ऑडिट नियम एक समान ढांचे पर चलते हैं। यह गाइड पटना निवासियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन है। प्रमुख कानून देश-व्यापी हैं, जैसे Companies Act 2013, Income Tax Act 1961 और GST Act 2017।
प्रत्येक नियम का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता और फेयर-प्रैक्टिस सुनिश्चित करना है। पटना जिले के व्यवसायों के लिए भी इन अधिकारिक मानकों का पालन अनिवार्य है। नीचे दिए अनुभाग इन भागों के व्यावहारिक हिस्से स्पष्ट करते हैं।
"The Companies Act, 2013 provides for statutory audit of the financial statements." - स्रोत: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
https://www.mca.gov.in/
"Chartered Accountants are authorized to act as external auditors for companies." - स्रोत: Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
https://www.icai.org/
नीचे 4-6 विशिष्ट स्थिति दी गई हैं, जिनमें पटना-आधारित व्यवसायों को कानूनी सलाहकार या विधिक सलाहकार की आवश्यकता पड़ सकती है।
स्थानीय समीकरणों के अनुसार एक अनुभवी वकील, अधिवक्ता, या कानूनी सलाहकार आपको भर्ती प्रक्रिया, एग्रीमेंट-ड्राफ्टिंग, और ऑडिट-रिपोर्ट के सही प्रसंस्करण में मदद करेगा।
पटना और बिहार के लिए सीधे लागू प्रमुख लेखांकन-ऑडिट कानून निम्न हैं।
इन कानूनों के अनुसार पटना के व्यवसायों को स्थानीय ROC-फाइलिंग, कंपनियों के वार्षिक विवरण और आयकर-रिपोर्टिंग समय-सीमा का पालन करना होता है।
स्रोत:
MCA, Income Tax Department, GST Portal.
नहीं, केवल निर्दिष्ट आकार, लाभ-योग्यता या शेयरधारक संरचना वाली कंपनियों के लिए statutory audit अनिवार्य है।
आमतौर पर Chartered Accountant (CA) ही statutory auditor बन सकता है। अधिकृत लेखा-जोखा संस्थान ICAI से पंजीकृत होना आवश्यक है।
स्थानीय CA फर्मों, ICAI के Patna branch से सुझाव लें और पूर्व-कार्य अनुभव देखें।{\"\"} विवाह-निर्माण और फॉर्म-फाइलिंग समय-सीमा पर विशेष ध्यान दें।
बही-खाते, इनकम-टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, बिक्री-खरीद रिकॉर्ड, और अनुबंध-डॉक्यूमेंट जुटाएं।
वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सामान्यतः AGM के साथ फाइल होती है; कुछ मामलों में MCA फाइलिंग-फॉर्म के साथ भी जुड़ी होती है।
नए ऑडिटर के चयन पर पूर्व-समझौते, रिकॉर्ड-होल्डरशिप और संक्रमण-समयावधि का सत्यापन जरूरी है।
गलत या छुपाई गई वित्तीय जानकारी, आयकर चोरी, GST-नकली रजिस्ट्रेशन आदि कानूनी दंड के साथ जुड़ सकते हैं।
आमतौर पर कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक-स्टेटमेंट, पंजीकृत डायरेक्टर्स, साझेदारी-एग्रीमेंट आदि आवश्यक होते हैं।
कानूनी सलाहकार के साथ विपक्ष-निर्णय, रिटन या अपील-प्रक्रिया की सलाह लें और उचित सबूत जुटाएं।
कानून-परिवर्तन के साथ ऑडिट-प्रक्रिया और रिटर्निंग-फॉर्म में समायोजन होते रहते हैं।
FCRA और सामाजिक-कार्य से संबंधित कानून NGO/Trust-को audit और ट्रांसपेरेंसी-रिपोर्टिंग के लिए बाध्य कर सकता है।
हाँ, MCA, आयकर, और GST तीनों में ऑनलाइन फॉर्म भरना सामान्य है; इंटरनेट-आधारित पंजीकरण और ई-साइनिंग फायदे देते हैं।
नीचे लेखांकन और ऑडिट से जुड़े 3 विशिष्ट आधिकारिक संगठन दिए जा रहे हैं।
नोट: नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोतों से अधिक जानकारी प्राप्त करें नियमित तौर पर।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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