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बीकानेर में अधिग्रहण और उत्तोलन वित्त के नियम विश्व स्तर पर लागू केंद्रीय कानूनों और भारत के विशिष्ट क्षेत्रीय नियमों से संचालित होते हैं। प्रमुख कानूनों में कॉम्पनी एक्ट 2013, SEBI के टेकओवर नियम और IBC 2016 शामिल हैं। इन नियमों का उद्देश्य शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा और ऋण-आधारित संरेखण का सुव्यवस्थित नियंत्रण है।
राजस्थान राज्य में शेयर हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है, जबकि बीकानेर जैसे जिले में स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुसार रजिस्ट्रीकरण भी आवश्यक होता है। विदेशी धन के मामले में RBI की ECB और FDI नीति भी महत्त्वपूर्ण है। इन कानूनों के सही अनुपालन से आप जोखिम कम कर सकते हैं और substantiated-प्रस्ताव बना सकते हैं।
“An Act to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.”Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए हैं जो बीकानेर, राजस्थान में आने वाले अधिग्रहण और उत्तोलन वित्त के मामलों में आमतौर पर उभरते हैं। हर स्थिति में विशेषज्ञ कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
नोट: नीचे दिए गए उदाहरण केवल illustrative हैं; आपके मामले में आधारिक दस्तावेज, स्थानीय स्टाम्प ड्यूटी और रिकॉर्डिंग आवश्यक होंगे।
बीकानेर, राजस्थान में अधिग्रहण और उत्तोलन वित्त से जुड़े प्रमुख कानूनों के महत्त्वपूर्ण नाम यह हैं:
इनके अलावा ECB/FDI के लिए RBI दिशा-निर्देश और राजस्थान Stamp Act आदि स्थानीय नियम लागू होते हैं। हाल के परिवर्तनों में Takeover Regulations और Companies Act के संशोधन शामिल हैं जिनका प्रभाव बीकानेर-आधारित कंपनियों के अधिग्रहण प्रस्तावों पर पड़ता है।
जब किसी इकाई के शेयरों या वोटिंग अधिकारों में नियंत्रक परिवर्तन के लिए 25 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी प्राप्त होती है, तो सार्वजनिक घोषणा और खुले प्रस्ताव की अनिवार्यता लगती है।
Share transfer के लिए राजस्थान Stamp Act के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगता है; यह शुल्क शेयर मूल्य, ट्रांज़ैक्शन प्रकार और राज्य-स्तरीय प्रावधानों पर निर्भर है।
IBC समय-समय पर कॉरपोरेट-परसन, पार्टनरशिप और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन, राहत और परिसमापन के विकल्प देता है; समयबद्ध प्रक्रिया से रिज़ॉल्यूशन प्लान बन सकता है।
हाल के वर्षों में Takeover Regulations और Companies Act 2013 में संशोधन हुए हैं ताकि खुला ऑफर, related party-transaction disclosure और cross-border खरीद-फरोख्त के मानक मजबूत हों।
नहीं, विदेशी निवेश और ECB से जुड़े नियम पूरे भारत के लिए केंद्रीय स्तर पर हैं; RBI की नीति-निर्देश राज्य-स्तर के स्टाम्प-ड्यूटी के साथ लागू होते हैं।
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सामान्यतः amalgamation और reconstruction के लिए केंद्रीय कानून-आउटलाइन के अनुसार मंजूरी चाहिए; स्थानीय रिकॉर्डिंग और stamp duty भी पूरा करना होगा।
Disclosure of beneficial ownership, related party transactions, और open offer से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक-निर्माण आवश्यक है।
हाँ, अक्वायर के अनुसार board composition, voting rights और governance-structure में बदलाव संभव हैं; SEBI LOD के अनुसार disclosures आवश्यक हो सकते हैं।
एक अनुभवी अधिवक्ता आपको due diligence, valuation, tax-structure और compliance-चार्ट में दिशा-निर्देश दे सकता है ताकि त्रुटियाँ न हों और ओपन-ऑफर नियमानुसार हो।
हाँ, राजस्थान के स्टाम्प नियमों के अनुसार तात्कालिक ट्रांज़ैक्शन-ड्यूटी का भुगतान आवश्यक है; स्थानीय रजिस्ट्रार से वैध प्रमाण-पत्र चाहिए होगा।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
