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अधिग्रहण या उत्तोलन वित्त उस वित्तीय मॉडल को कहते हैं जिसमें खरीदार लक्ष्य कंपनी के नियंत्रण के लिए ऋण लेता है। भारत में इसे संचालित करने के लिए MCA, SEBI, RBI आदि के नियम लागू होते हैं। देहरादून के व्यवसायी और निवेशक इन नियमों का पालन करके जोखिम कम कर सकते हैं।
भारत में सामान्यतः मर्जर, अक्रिमी-समझौता और ओपन ऑफर जैसी प्रक्रिया कंपन Act 2013 के अंतर्गत निर्धारित होती है। साथ ही बाहरी ऋण प्रवाह के लिए RBI के ECB नियम लागू होते हैं। इससे देहरादून क्षेत्र की कंपनियों के लिए ऋण आधारित अधिग्रहण का मार्ग स्पष्ट रहता है।
“Companies Act 2013 में amalgamation और compromise-arrangement की प्रक्रिया NCLT के अनुमोदन के अधीन है।”
“SEBI Takeover Regulations सार्वजनिक कंपनी के शेयरधारकों के हितों की रक्षा हेतु ओपन ऑफर आवश्यक बनाते हैं।”
इन कानूनों के अतिरिक्त देहरादून स्थित कंपनियों के लिए स्थानीय प्रशासनिक और कर नियम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाल के वर्षों में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने के लिए MCA, SEBI और RBI ने कई संशोधन जारी किए हैं।
कौन संभालता है? व्यक्ति, वकील, अधिवक्ता और कंपनी सचिव इन नियमों की लागू आलोचनाओं और filings में मदद करते हैं ताकि देहरादून के कारोबारी निर्णय कानूनी सीमा के भीतर रहें।
नीचे देहरादून से जुड़े 4-6 वास्तविक-परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार आपकी संरचना, ड्यू-डिलिजेंस, और अनुशासन-निर्देशों में मदद कर सकता है।
देहरादून-आधारित गतिविधियों के लिए नीचे दिये गए 2-3 कानून प्रमुख हैं।
इन कानूनों के साथ साथ अन्य मार्गदर्शक नियम समय-समय पर संशोधित होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट देखें:
अधिग्रहण कंपनियों के नियंत्रण के लिए पैसा उधार लेकर व्यवसाय-स्वामित्व प्राप्त करने का तरीका है। उत्तोलन वित्त में ऋण-आधारित खरीद शामिल है जिसे बाद में नकदी प्रवाह से चुकाया जाता है। यह देहरादून के व्यवसायों के लिए तेज-तरत वित्त पोषण दे सकता है पर जोखिम भी बढ़ाता है।
स्थानीय अनुपात के अनुसार ROC फाइलिंग, NCLT के आदेश, SEBI ओपन ऑफर आदि की आवश्यकता हो सकती है। यदि लक्ष्य कंपनी सूचीबद्ध है तो SEBI नियम लागू होते हैं।
ECB से ऋण उच्च liquidity और लंबी maturity देता है, पर तरमीमा-शर्तों और currency risk पर ध्यान देना होता है। RBI के master direction के अनुसार सीमा और प्रयोजनों को रोकना जरूरी है।
पहले एक अनुभवी कानूनी सलाहकार की सेवाएं लें, फिर DSCR, ऋण-व्यय और वितरण-रेखापत्र की योजना बनाएं। स्थानीय स्टेकहोल्डर और कर-प्रभाव भी देखें।
SEBI नियमों के अनुसार जब किसी खरीदार ने नियंत्रण बदलना है, तो target के शेयरधारकों को खुली पेशकश करनी पड़ती है। ऑफर-प्राइस, विलय-समझौते, और सूचना-प्रकाशन में पारदर्शिता आवश्यक है।
हाँ, पर यह निर्भर करता है कि यह सेधित-संभावित लेनदेन है या नहीं, और क्या यह SEBI के फ्रेमवर्क के भीतर आता है।
DSCR, ब्याज-नियम, और ऋण-समझौता की शर्तों पर कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत करें ताकि नकदी प्रवाह स्थिर रहे।
ड्यू-डिलिजेंस डिपॉज़िट्स, शेयर-हिसाब, कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं; सभी दस्तावेज ठीक-ठाक और सही तिथि के साथ हों।
ऋणदाता due diligence, सुरक्षा-यंत्र और covenants के साथ ऋण प्रदान करते हैं और इक्विटी-ट्रांजेक्शन के समय उचित सुरक्षा लेते हैं।
हां, amalgamation या compromise-arrangement के मामलों में NCLT की मंजूरी चाहिए होती है; देहरादून निवासी कंपनियों को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय-स्तर पर मामलों का सामना करना पड़ सकता है।
विधिक जोखिमों का आकलन करें, वैकल्पिक संरचना पर विचार करें और तुरंत legal-audit करें; आवश्यक परिवर्तन देकर फिर से filings करें।
स्थानीय regulatory approvals, due diligence completeness, और cross-border नियमों के पालन-योग्यता पर ध्यान दें ताकि दायित्व घटे और देरी से बचा जा सके।
जो M&A और Leveraged Finance में अनुभवी हो, देहरादून या Uttarakhand क्षेत्र में सक्रिय हो, और पूर्व-जोखिम-नκα विकसित कर सके।
नीचे देहरादून-आधारित अधिग्रहण और उत्तोलन वित्त से जुड़ी तीन मुख्य संस्थाएं दी गई हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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