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उत्तोलन वित्त वह संरचना है जिसमें खरीद के लिए बड़े हिस्से में बाहरी ऋण का उपयोग किया जाता है।
यह जम्मू- कश्मीर क्षेत्र के लिए भी व्यापक रूप से प्रचलन में है, खासकर MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
कानूनी ढांचा केंद्रीय क़ानून से संचालित होता है और जम्मू- कश्मीर UT पर भी वे ही नियम लागू होते हैं।
इस क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय-प्रणालियां ECB, LBO, MBO, तथा ऋण-आधारित रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी आवाजाही होती है।
नोट जम्मू- कश्मीर UT में सभी केंद्रीय वित्तीय कानून- नीतियाँ लागू होती हैं; राज्य-स्तरीय अलग कानून अब नहीं चलते।
“An Act to consolidate and amend the laws relating to foreign exchange, with a view to facilitating external trade and payments and to generally promote the orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India.” - Foreign Exchange Management Act, 1999
“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.” - Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
“An Act to consolidate and amend the law relating to companies.” - Companies Act, 2013
हाल के स्तर पर कानून-परिवर्तन जम्मू- कश्मीर UT पर भी लागू होते हैं।
उल्लेखनीय परिवर्तन में केन्द्र द्वारा जम्मू- कश्मीर के प्रादेशिक ढांचे को UT में एकीकृत करना और केंद्रीय वित्तीय नियमों को एक समान बनाना शामिल है।
उच्च-स्तर के विषयों में SEBI, RBI और MCA के नियमों की अनुपालना अनिवार्य होती है।
नीचे जम्मू- कश्मीर से संबंधित चार से छह विशिष्ट स्थिति बताई जा रही हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
जम्मू- कश्मीर निवासी के लिए व्यावहारिक संदेश है कि एक अनुभवी अधिवक्ता-परामर्शदाता आपके केस-चिन्हित ढांचे के अनुसार सही संरचना चुनने में मदद करेगा।
नीचे जम्मू- कश्मीर में अधिग्रहण/ उत्तोलन वित्त के लिए 2-3 विशिष्ट कानूनों का संक्षिप्त उल्लेख है।
इन तीनों के अतिरिक्त cross-border मामलों में Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) और RBI के ECB नियम भी लागू होते हैं।
हाँ, अधिग्रहण-लाभ के लिए विदेशी ऋण और घरेलू ऋण दोनों स्वीकार्य होते हैं।
RBI, MCA और SEBI के मानक अनुमोदन आवश्यक हो सकते हैं, खासकर यदि परिदृश्य सूचीबद्ध, cross-border, या बड़े हित-सम्बन्धी होते हैं।
ECB विदेशी मुद्रा-नीतियों के अंतर्गत आता है; जारी करने के लिए RBI की अनुमति और prudential norms चाहिए। घरेलू ऋण में ऐसा विदेशी मुद्रा नियंत्रण नहीं रहता।
IBC 2016 स्ट्रक्चर में विमर्श करता है कि पुनर्गठन या समाधान के समय ऋण-धारकों के दायित्व कैसे तय होंगे; LBO के बाद डिफॉल्ट स्थिति में लागू हो सकता है।
जब लक्ष्य कंपनी सूचीबद्ध हो या एम एंड ए के दौरान ओपन-ऑफर की जरूरत पड़े; SAST नियम के अनुसार खुले बाजार की खरीद-फरोख्त नियंत्रित होती है।
दोनों देशों के टैक्स-टेम्पलेट और डिक्लेरेशन आवश्यक हो सकते हैं; कर-चालान, डब्ल्यूआईपी, डीटीए और डिपॉजिट-टैम्पलेट के प्रावधान देखें।
गैर-परिवर्तनीय संपत्ति, लिक्विडेटर-प्रवृत्ति, और सिक्योरिटीज-राइट्स जैसी सुरक्षा आवश्यक हो सकती हैं; ऋण-प्रदाता covenants लागू करते हैं।
हाँ, FEMA के अनुसार विदेशी निवेश और प्रवाह-नियमन लागू होते हैं; RBI के निर्देश और KYC/AML अनुपालना आवश्यक है।
उच्च-विकल्पी वित्त पोषण से तेजी से अधिग्रहण संभव होता है; साथ ही इकाई-उन्नयन के लिए पूँजी-रिजर्व बढ़ते हैं।
परियोजना-फॉर्म, वित्त-पत्र, सुरक्षा-डॉक्यूमेंट्स, due-diligence रिपोर्ट, 계약-चेकलिस्ट आदि जरूरी होते हैं।
कानूनी सलाहकार-परामर्श से स्वतंत्र due diligence, जोखिम-डायग्नोसिस, और संधी-ड्राफ्ट बनना चाहिए।
नीचे 3 प्रमुख संगठन दी जा रही हैं जो अधिग्रहण/ उत्तोलन वित्त के क्षेत्र में मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करते हैं:
नोट- जम्मू- कश्मीर निवासियों के लिए सलाह: स्थानीय पते, पंजीयन-मार्ग, और वित्तीय-उपकरणों के लिए विशिष्ट KYC/AML नियमों को सुनिश्चित करें। साथ ही क्षेत्रीय अदालतों और जिला-स्तर के क्लियरिंग-नियमों की जानकारी बनाकर रखें।
स्रोत और उद्धरण के लिए विश्वसनीय आधिकारिक साइटें देखें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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