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उद्धेश्य - अधिग्रहण और उत्तोलन वित्त (leveraged finance) एक ऐसी संरचना है जिसमें क्रयकर्ता इकाई का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ऋण का उपयोग किया जाता है। नागपुर- महाराष्ट्र के उद्योगों में यह संरचना सामान्यतः इक्विटी के साथ मिलकर चलते है, ताकि इक्विटी निवेश कम रहते हुए नियंत्रण संभव हो सके।
कानूनी ढांचा - नागपुर में अधिग्रहण/ उत्तोलन वित्त केंद्रीय कानूनों के आसरे संचालित होता है, जिनमें Companies Act 2013, SEBI Takeover Regulations, और RBI की ECB गाइडलाइन्स प्रमुख हैं। इन कानूनों के अनुपालन से ही वित्तपोषण और नियंत्रण परिवर्तन वैध माने जाते हैं।
विधिक धारा की दिशा - नियंत्रण परिवर्तन, खुली पेशकश, रिशेथारण (related party transactions), और विदेशी ऋण के उपयोग पर नियम नागपुर के स्थानीय कंपनियों के लिए अत्यंत अहम हैं। यह क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर भी सेक्शन 188, 235, और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आता है।
"Takeover Regulations aim to ensure fair treatment to all shareholders and protect minority shareholders."
स्रोत: SEBI Takeover Regulations, 2011 - आधिकारिक SEBI वेबसाइट - SEBI Takeover Regulations
"Related party transactions require board approval, audit committee approval and shareholder approval under the Companies Act 2013."
स्रोत: Companies Act 2013 और MCA निष्कर्ष - Ministry of Corporate Affairs
"External Commercial Borrowings (ECB) are an important instrument of corporate financing with end-use constraints and risk considerations."
स्रोत: RBI ECB Guidelines - Reserve Bank of India
नागपुर, महाराष्ट्र में अधिग्रहण या उत्तोलन वित्त से जुड़ी प्रक्रियाओं में कानूनी सहायता आवश्यक होती है ताकि सभी नियम सही क्रम में लागू हों और जोखिम कम हों। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें वकील की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
नागपुर-भारत में अधिग्रहण/ उत्तोलन वित्त को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं:
अधिग्रहण में नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ऋण एवं इक्विटी का संयोजन इस्तेमाल होता है। नागपुर-आधारित कंपनियों में यह नियंत्रणीय वित्तपोषण परंपरागत है।
जब कोई व्यक्ति एकlisted कंपनी के voting rights के 25% या उससे अधिक हासिल करता है, open offer अनिवार्य हो जाता है।
Companies Act 2013, SEBI Takeover Regulations, और RBI ECB Guidelines प्रमुख हैं, पर सभी केंद्रीय कानूनों का संतुलन जरूरी है।
कानूनी, वित्तीय और कर-सम्बन्धी due diligence एक साथ करें; अनुबंधों, आपसी संधियों, और security interests की समीक्षा करें।
RPT से संबंधित लेनदेन के लिए बोर्ड, Audit Committee और shareholders की अनुमति आवश्यक है;லில் नियमों के उल्लंघन पर दंड हो सकता है।
ECB end-use restrictions के अंतर्गत ऋण का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों तक सीमित होना चाहिए; Currency risk के लिए hedging की आवश्यकता हो सकती है।
स्थानीय कानून वकील, कॉर्पोरेट एडवाइज़र्स, और नागपुर-आधारित फाइनेंशियल संस्थान इन नियमों के अनुपालन में सहायता दे सकते हैं।
अधिग्रहण-से जुड़े transfer pricing, स्टाम्प ड्यूटी, और capital gains जैसी चीज़ों पर टैक्स-विषयक नियमन लागू होते हैं।
खुला प्रस्ताव सफल होने पर नियंत्रण परिवर्तन की प्रक्रियाओं की अगली मंजूरी और रिकॉर्डिंग होती है, जैसे कि शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन।
राज्य महाराष्ट्र की stamping, registration, और local compliance आवश्यकताएँ Nagpur में भी प्रभावी रहती हैं।
Share Purchase Agreement, term sheets, due diligence reports, और SEBI-आवश्यक फॉर्म भरने होते हैं।
नागपुर स्थित कानूनी सलाहकार के साथ dispute resolution, arbitration या NCLT/गृह-न्यायालय प्रक्रिया पर मार्गदर्शन लें।
नीचे नागपुर-आधारित या राष्ट्रीय स्तर के वे बहुत उपयोगी संगठन दिए गए हैं जो अधिग्रहण/ उत्तोलन वित्त से जुड़े संसाधन प्रदान करते हैं।
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