पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
अधिग्रहण वित्त का मतलब किसी लक्ष्य इकाई के नियंत्रण के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था से है। इसमें बहुं- ऋण, इक्विटी पूंजी, तथा द्वितीयक सुरक्षा अनुबंध सम्मिलित होते हैं।
इन गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर लागू कानून से होता है, भले ही लक्ष्य पुरी की किसी कंपनी का हो या ओड़िशा के किसी क्षेत्र में स्थित हो। सेबी के नियम सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए खुला ऑफर अनिवार्य करते हैं।
“Acquisition of shares or voting rights of a listed company beyond the thresholds triggers an open offer under SEBI SAST Regulations, 2011.”
Source: SEBI Takeover Regulations, 2011 - SEBI
अन्य स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 और IBC लागू होते हैं, जिससे मन्दी-स्थिति या पुनर्गठन के रास्ते साफ होते हैं।
“The Insolvency and Bankruptcy Code provides time-bound processes for resolution of insolvency of corporate persons.”
Source: IBC और IBBI सामग्री - IBBI / IBC
विदेशी निवेश तथा क्रॉस-बार्डर अधिग्रहण पर FEMA और RBI की मार्गदर्शिकाओं का प्रभाव रहता है।
“Foreign investment and cross-border acquisitions are regulated under FEMA and RBI guidelines.”
Source: RBI / FEMA पन्ने - RBI
पुरी तथा ओड़िशा में कानून का पालन कराने के लिए Registrar of Companies, Bhubaneswar जैसे स्थानीय संस्थान आवश्यक अनुपालन की निगरानी करते हैं।
संयोजन-योजना के लिए विदेशी निवेश का अधिग्रहण: पुरी के एक होटल समूह को विदेशों से ऋण लेकर क्रॉस-बॉर्डर अधिग्रहण करना हो सकता है।
ऐसे कदमों में FEMA अनुपालन, विदेशी निवेश नियमों और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की जाँच जरूरी है।
सूत्राधारित उत्तोलन के साथ पूंजी संरचना बनना: स्थानीय बैंक से ऋण लेकर अन्य ओड़िशा-स्थानीय व्यवसाय का अधिग्रहण।
यह दौर ICA अनुबंधों, सिक्योरिटी पैकेज और क्रेडिटर-समन्वय पर निर्भर होता है।
सूत्रधारक शेयरों के लिए ऑफर की अनिवार्यता: यदि पुरी-आधारित सूचीबद्ध कंपनी के शेयर 25 प्रतिशत से अधिक चरण से खरीदे जाते हैं।
इस पर SEBI के SAST नियम लागू होते हैं और खुला ऑफर अनिवार्य हो सकता है।
स्थानीय कंपनियों के विलय के लिए नियामक अनुमोदन: ओड़िशा के छोटे उद्योगों में भी MCA के अनुमोदन और कॉरपोरेट कदमों की जाँच जरूरी है।
कंपनी अधिनियम के प्रावधान, बोर्ड निर्णय और शेयरधारक अनुमति आवश्यक हो सकती है।
आईसीबी के दौरान पुनर्गठन से जुड़ी जाँच: दिवाला-सम्बन्धी मामलों में देनदार-पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा भी वकील के मार्गदर्शन से सुनिश्चित होनी चाहिए।
यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाई जाती है ताकि न्याय-संगत समाधान मिल सके।
स्थानीय अनुबंध और सुरक्षा-समझौते का निर्माण: पुरी में स्थित परिसरों पर क्रेडिटर-एग्रीमेंट और सुरक्षा-रक्षा मॉडल बनवाने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
सुरक्षा-उद्धरणों, गिरवी-विकल्पों और इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट की जाँच करें।
“SEBI SAST Regulations require an open offer when an acquirer gains control by acquiring a certain percentage of shares.”
Source: SEBI Takeover Regulations, 2011 - SEBI
“IBC provides a time-bound resolution process for corporate insolvency and liquidation where applicable.”
Source: IBBI / IBC - IBBI
“Foreign investment and cross-border acquisitions are regulated under FEMA and RBI guidelines.”
Source: RBI / FEMA - RBI
अधिग्रहण वित्त के अंतर्गत ACL का मतलब है acquisition के लिए collateral, covenants, और loan conditions का मिश्रण। यह डील-स्टेज के अनुसार बदलता है।
डे-ड्यू-डिलिजेंस, कॉन्ट्रैक्ट-ड्राफ्टिंग, और regulatory approvals के लिए स्थानीय अनुभव वाले वकील अचूक रहते हैं।
जब कोई listed target के शेयर या वोटिंग राइट्स में निर्धारित सीमा तक बदलाव करता है और नियंत्रण प्राप्त करता है।
जब अधिग्रहण शेयरों के प्रतिशत पर निर्धारित सीमा पार करता है तो खुला ऑफर आवश्यक हो सकता है।
विदेशी निवेशकों को रकम के स्रोत, प्रवाह और पुष्टि-आयात के लिए RBI की रिपोर्टिंग की जरूरत होती है।
कंपनी अधिनियम, SEBI, RBI/FEMA, और IBC से जुड़े अनुमोदन समय-समय पर माँगे जा सकते हैं।
कॉर्पोरेट विधि, पूंजी संरचना, देनदार-जोखिम, वैधानिक ज्वाला, और कर-स्थिति की समीक्षा भी शामिल है।
यह lenders के बीच सुरक्षा-राय्टी और ऋण के विभाजन के नियमों को लिखित रूप देता है।
आमतौर पर 4 से 8 हफ्ते का समय दिया जाता है, लेकिन डील-स्टेंथ के आधार पर बढ़ सकता है।
Due Diligence report, term sheet, definitive agreement, share purchase agreement, security documents, और regulatory filings आवश्यक होते हैं।
देनदार और अधिग्रहक की कर- स्थितियाँ, transfer pricing, और stamp duty जैसी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
LOI एक गैर-बाध्यकारी समझौता है, जबकि IPO शेयरधारकों के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव का भाग होता है।
नोट: पुरी, ओड़िशा स्थित निवासियों के लिए यह गाइड सामान्य मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। राज्य-विशिष्ट कार्यालयों जैसे Registrar of Companies, Bhubaneswar और स्थानीय बैंकों से परामर्श लें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से पुरी में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, अधिग्रहण / उत्तोलन वित्त सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
पुरी, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
